प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बेरुजु

लेखापरीक्षणको भाषामा बेरुजु अनियमितता हैन, तर कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै बेरुजु देखिएको छ । ससाना कार्यालयमा बेरुजु भनेर ठूलाठूला समाचारहरू आइरहँदा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको देशको शक्तिशाली निकायमै बेरुजु देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कर्मचारीको नेतृत्व मुख्यसचिवले गर्छन् भने उनकै नेतृत्वमा आधा दर्जन सचिवहरू रहन्छन् । तर, महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ मातहतको कार्यालयमै बेरुजु देखिएको छ भने ग्रामीण र दुर्गम भागमा रहेका स्थानीय तह, कम कर्मचारी भएका र लेखा प्रणाली युक्तिसंगत नराख्ने, कोभिडको समस्या तथा प्रविधिको कारणले समेत भनेजसरी काम गर्न नसक्ने वा नपाएका निकायले लेखापरीक्षणको बखत कागजात तन्दुरुस्त बनाउन नसक्दा पनि बेरुजु देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समग्र १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मात्रै भने ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ११ वटा कार्यालय/निकायहरू रहेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गरी चारवटाको शून्य बेरुजु देखिन्छ ।

पेश्की रकम फछ्र्योट नहुनेलगायत अन्य कारणले बेरुजु देखिने गरेको भने पनि ५८ औं प्रतिवेदनले प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश्की शून्य देखाएकाले अन्य कारणले बेरुजु भएको देखिन्छ । प्रम तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश्की बेरुजु ५७ औं प्रतिवेदनमा १ करोड ३५ लाख ८२ हजार रूपैयाँ प्रमाणित थियो । ५७ औं प्रतिवेदनले प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयमा बुद्धिबहादुर खड्का, रेश्मीराज पाण्डे र शिशिरकुमार ढुंगाना गरी तीन सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत रहेको बखतमा ४९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु प्रमाणित गरेको थियो ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहत कार्यालय÷निकायहरूले समेत बेरुजु सिर्जना गरेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु देखिएकोमा मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ९ अर्ब ९६ करोड रुपयाँ बेरुजु छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतका ऋण असुली, पुनरावेदन न्यायाधीकरण, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भने बेरुजु छैन ।

यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र अन्य केही संवैधानिक आयोगको समेत बेरुजु छैन । तर, प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको ३४ हजार र प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको बेरुजु एक लाख २२ रूपैयाँ देखिएको छ ।  साभार कारेाबार दैनिक अनलाइनबाट ।