प्रशासन सुधारका प्रयास

भुवन पाण्डे/
नवीनता एवं सिर्जनशीलताको माध्यमबाट प्रशासनिक क्षमता बढाएर नेपालको प्रशासनलाई जनमुखी, परिणाममुखी गराई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु नै प्रशासन सुधार हो । प्रशासनिक प्रणालीको नीति, संरचना, प्रक्रिया, माध्यम, व्यवहार, संस्कृति तथा प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु नै प्रशासन सुधार हो । प्रशासन सुधारले समग्र प्रशासन संयन्त्रमा रहेका विकृति एवं कमीकमजोरीलाई हटाई सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, मितव्ययी एव दक्षतासाथ सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रशासन सुधारका लागि वि.सं. २००९ मा बुच कमिशनको प्रतिवेदन हुँदै वि.सं. २०७१ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा विभिन्न समयमा आठवटा समिति गठन भई महŒवपूर्ण सुझावहरू सिफारिस गरेको पाइन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत सुधारको अपेक्षा गरिने हुँदा सोही अनुसार समितिहरू गठन भई सुझाव प्रदान गरे तापनि प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रशासन सुधारमुखीभन्दा प्रतिवेदनमुखी भएको यथार्थ हाम्रासामु विद्यमान छ ।
नेपालमा वि.सं. २००९ को बुच कमिशनको प्रतिवेदनबाट प्रशासन सुधारका लागि जोड दिएको पाइन्छ । यस प्रतिवेदनले मुख्य गरी लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट ११ गराउने, भ्रष्टाचार जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह घटाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
यसछि वि.सं. २०१३ मा प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग गठन भई प्रशासन सुधारका लागि केही महŒवपूर्ण सुझावहरू प्रदान ग¥यो । यस आयोगले मुख्य गरी निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, लोकसेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासनको परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाइको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव पेश गरेको थियो ।
प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने, प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन गर्ने, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यक्रम बजेट प्रणाली सुरु गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । यसैगरी प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ मा छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्य्विवरण अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाई तहगत व्यवस्था लागू गर्ने, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति शृङ्खला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापनालगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयको सङ्ख्या २१ बाट १८ मा घटाउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेशअनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने लगायतका सुझाव थिए । यसैगरी प्रशासन पुनःसंरचना आयोग, २०६५ ले सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारी काम प्रक्रियामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, निवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने सुझाव पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डको आधारमा कानुनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचना, कानुन र नीतिगत विषयमा गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा थिए ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ को प्रतिवेदनले सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्ययोजना बमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्ने, वि.सं. २०७२ को वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षको रूपमा कार्य गर्ने गरी नीति निर्धारण गर्ने, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय तहमा संरचना खडा गर्ने सुझाव प्रदान गरेको थियो । यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीसवर्षीय गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०५५ मानव संसाधन मन्त्रालय गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२ तथा निजामती सेवाको सोचपत्र,२०६३ समेतले प्रशासन सुधारका लागि सुझाव पेश गरेको पाइन्छ ।
समग्रमा विभिन्न समयमा गठित प्रशासन सुधार आयोग एवं समितिहरूबाट प्राप्त सुझावमध्ये मुख्य गरी कार्यान्वयन भएका विषयहरूमा सङ्गठन एवं संरचनागत सुधार, सरकारी कार्यप्रक्रियामा सरलीकरण, ऐन, नियममा समयानुकूल सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सरकारको भूमिकाको पुनरवलोकन लगायतका सुझाव कार्यान्वयन भएका छन् । त्यसैगरी केन्द्रीय कर्मचारी निकायको व्यवस्था, अधिकार प्रत्यायोजन, सूचना अधिकारी एवं गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन, सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा सुधार, विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन, कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधारका विषय कार्यान्वयन भएको पाइन्छ ।
नेपालमा प्रशासन सुधारका लागि धेरै आयोग एवं समिति गठन भए पनि प्रशासन सुधारमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन । धैरै सुझाव अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरबाट नक्कल गरिनुका साथै महत्वाकाङ्क्षी हुनु र सुझावको परिवेश हाम्रो देशको वास्तविक धरातलका आधारमा हुन नसक्ने जस्ता कारणले प्रशासन सुधार निरन्तर भए पनि गतिशील एवं प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक कटिबद्धता, सहभागितामूलक नागरिक समाज, शासकीय सुधारका नवीन विधिको प्रयोग, दण्ड, सजायको व्यवस्था, सशक्त अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली र निरन्तर सुधार नै अनिवार्य शर्त हो । हाल नेपाल सङ्घीयतामा रूपान्तरणसँगै प्रशासन सुधारमा समेत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सुधारको खाका तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा प्रशासन सुधारका लागि नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन),२०६४ तथा नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ लगायतका ऐन तथा नियमहरू कार्यान्वयनमा छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक सुनुवाइ, उपभोक्ता समिति, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारीलगायतका अन्य व्यवस्थासमेत प्रशासन सुधारका लागि कोसेढुङ्गा सावित भएको पाइन्छ ।
संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न विभिन्न समयमा समिति तथा आयोग गठन गर्ने मात्र नभएर यसरी समिति एवं आयोगहरूले प्रदान गर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । )
गोरखापत्र अनलाईनबाट साभार गरिएको हो । भदौ १० गते २०७५ ।