कुलतमै सक्छन् नेपालीले २२ अर्ब

लागूपदार्थका दुव्र्यसनीले बर्सेनि २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कुलतमा फसाउने गरेका छन् । गाँजा÷चरेस, हेरोइन तथा फर्मास्युटिकल ड्रग्सका दुव्र्यसनीले दैनिक खर्च गर्ने रकमको अनुपात वार्षिक २२ अर्बभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

दुव्र्यसनीले वार्षिक लागूपदार्थ सेवनवापत खर्च गर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक बजेटको २ प्रतिशत हिस्सा बराबर हुन आउँछ । यो रकम सुधार गृहमा उपचाररत दुव्र्यसनीको खर्चबाहेकको हो । सुधार गृहमा भएका दुव्र्यसनीका लागि अविभावकले मासिक २ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन् । सुधारगृहमा उपचाररत एकजना दुव्र्यसनीले त्यहाँको सेवासुविधा हेरेर न्युनतम १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएका छन् ।

देशभर उपचारमा रहेका दुव्र्यसनीको संख्या १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सयसम्म रहेको छ । लागूपदार्थ विरुद्धको अपरेसनमा संलग्न नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी उपचारबाहिर रहेका दुव्र्यसनीले लागूपदार्थ सेवनमा दैनिक २ सय देखि ६ सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको बताउँछन् । यो अनुपात अनुसार देशभरका दुव्र्यसनीको वार्षिक खर्च २२ अर्ब देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न आउँछ । अहिले देशभर १ लाख ५० हजार माथी दुव्र्यसनी रहेको बताइन्छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै कारोबारी र दुव्र्यसनीबाट प्रहरीले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको प्रतिबन्धित लागूपदार्थ बरामद गरेको छ । प्रहरीका अनुसार सन् २०१३ देखी २०१७ डिसेम्बरसम्म प्रहरीले ५१ हजार केजी गाँजा, करिव १० हजार केजी चरेस, ३० केजी हेरोइन, करिव ३ हजार केजी अफिम तथा करिव ३ लाखप्रति फर्मास्युटिकल ड्रग्स बरामद गरेको छ ।

वि.सं. २०६९ को सरकारी सर्वेक्षणअनुसार देशभरका दुव्र्यसनीको संख्या ९१ हजार ५ सय ३५ थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने हरेक वर्ष लागूपदार्थ दुव्र्यसनीको संख्या ११.३६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको बताउँछन् । यही अनुपातमा दुव्र्यसनीको संख्या बढ्ने हो भने २०२० सम्म लागू पदार्थको कुलतमा संलग्नको संख्या २ लाख १६ हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो अनुमानित तथ्यांकअनुसार देशभर १ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति लागूपदार्थ दुव्र्यसनीमा फसेका छन् ।

“लागूपदार्थ दुव्र्यसनीको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ,” गृह मन्त्रालयका सहसचिव न्यौपाने भन्छन्, “यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै एक व्यक्ति वा निकायको पहलले मात्रै पुग्दैन, अभिभावकदेखि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र एकसाथ अघि बढ्न जरुरी छ ।”
न्यौपानेका अनुसार दुव्र्यसनी नियन्त्रण र रोकथामका औषधि उत्पादक कम्पनीमा निगरानी, चिकित्सकको प्रेस्किप्सनबेगर औषधि बिक्री गर्नेमाथि कारवाही, कच्चापदार्थ आयातदेखि उत्पादन र खपतसम्मको विवरण हेरेर मात्रै थप आयातको अनुमति दिने व्यवस्था गृहले लागू गरेको छ । दुव्र्यसनी घटाउनकै लागि गृह मन्त्रालयले पोखरा र धरानमा सुधार गृह सञ्चालन तयारी गरेको छ ।

लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोका डीआईजी ठूले राई चरेस, हेरोइन, कोकिनलगायत लागू पदार्थविरुद्धको कारवाही सशक्त बनाएपछि दुव्र्यसनीहरू फर्मास्युटिकल ड्रग्सतिर केन्द्रित भएको बताउँछन् । पछिल्लो ६ वर्षमा मात्रै प्रहरीले डेढ अर्बभन्दा बढीका फर्मास्युटिकल ड्रग्स बरामद गरेको छ । यो औषधि दुव्र्यसनीका लागि भित्रिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

“सुँघेर तथा सुर्तिको रूपमा प्रयोग गरिने प्रतिबन्धित लागूपदार्थ नियन्त्रण अभियानपछि दुव्र्यसनीहरू बिरामी हुँदा प्रयेग गरिने औषधि दुरूपयोगमा लागेको देखिन्छ,” डीआइजी राई भन्छन्, “चिकित्सकको प्रेस्किप्सनविनै औषधि बिक्री÷वितरण, सस्तो र सजिलै उपलब्धता तथा औषधि पसलमाथि सरोकारवाला निकायको कमजोर नियमन यसको मुख्य कारण हो ।” डीआइजी राई दुव्र्यसनीको मूल कारण निराशा, तनाव, खुसीयाली साटासाट, देखासिकी, प्रतिशोधलगायत रहेको बताउँछन् ।

२ वर्षअघि नेपाल प्रहरीले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार ५२ प्रतिशत दुव्र्यसनी १५ देखी २४ वर्ष उमेर समूहका पाइएको थियो । २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ४२ प्रतिशत, प्लस–२ अध्ययनरत ३१ प्रतिशत, वाबुआमा दुवै जागिरमा आवद्ध भएकाका छोराछोरी ३० प्रतिशत, व्यवसायीका छोराछोरी २५ प्रतिशत तथा साथीभाइको संगत गरेर दुव्र्यसनीमा लाग्नेको संख्या २१ प्रतिशत रहेको व्यूरोको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल लागूपदार्थ दुव्र्यसन रोक्न सरकारी पहल नै कमजोर र फितलो भएको बताउँछन् । “लागूऔषध विरुद्धको अभियानमा सरकारी पहल र सक्रियता नै कमजोर छ,” मल्ल भन्छन्, “जबसम्म लागूपदार्थ नियन्त्रणमा सरकारको प्राथमिकता र प्रभावकारी कार्ययोजना आउँदैन, त्यसबेलासम्म दुव्र्यसनी र लगूऔषध कारोबार नियन्त्रण चुनौतीका रूपमा रहिरहन्छ ।”

दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि खोलिएका उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्र नाफा कमाउने उद्देश्यमा केन्द्रीत भएको र त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नसकेको मल्लको टिप्पणी छ । लागूऔषध नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका लागूऔषध कारोबारीबाट असुल हुने बिगो तथा जरिवाना रकमको केही हिस्सा सुधारगृह तथा पुनस्थापन केन्द्रलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकम बितरणमा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्णय हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार अफिम, कोका वा सो बाट बनेको लागूऔषध सेवन गर्ने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, फर्मास्युटिकल ड्रग्स दुव्र्यसनी विरुद्ध २ महिनासम्म कैद २ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । तर, यी लागूपदार्थ कारोबार ओसारपसार वा विक्रिवितरण गर्नेलाई भने २ वर्ष देखि १० वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

नेपाल प्रहरीका डीएसपी अपिलराज बोहरा लागूऔषधविरुद्धको कारबाहीमा सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको बताउँछन् । “लागूपदार्थ ओसारपसार र दुव्र्यसनी नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ,” उनी भन्छन्, “जबसम्म यी निकायबीच समन्वय र सहकार्य एकसाथ अघि बढ्दैन, त्यसबेलासम्म यो जोखिम सँधै रहिरहन्छ ।” लागूपदार्थको कारोबार र दुव्र्यसनी अन्य अपराधसमेत कारक भएकोले यस विरुद्धका अभियान प्रभावकारी बनाउन ढिलाई गर्न नहुने डीएसपी बोहराको धारणा छ ।

www.karobardaily.com