७०२ को भविष्य बाक्सामा कैद, ५९१ जनाको हार निश्चित !

छिटपुट घटना बाहेक संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक मुलुकमा पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

उच्च हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका मतदाताले उत्साहपूर्वक मतदान गरेका छन् । मतदाताहरु आज बिहानै तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्न आतुर भएका थिए । आयोगले बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरेपनि लाइनमा बसेका मतदाताले मतदान नगर्दासम्म मतदान गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । बेलुका ५ बजेसम्म ६२ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

६ वटा प्रदेशका ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधि सभासदस्य र ७४ प्रदेशसभा गरी यो निर्वाचनबाट १११ जना जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । पहिलो चरणको यो निर्वाचनमा जम्मा ७०२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । जसमध्ये ५९१ जना उम्मेदवारले हार व्यर्होनु पर्ने निश्चित छ । यद्यपी मतगणना भने दोस्रो चरणमा मंसिर २१ को निर्वाचन पछिमात्रै हुने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै जनाइसकेकाले परिणाम पनि त्यसपछि नै आउनेछ ।

गत कात्तिक ५ गते ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ३७ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ७४ पदका लागि जम्मा ८०३ जना उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका थिए । कात्तिक ८ गते सम्बन्धित जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट ति उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको थियो । जसमा १०० जनाको उम्मेदवारी फिर्ता भएको थियो भने एक जनाको उम्मेदवारी रद्द समेत भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार  प्रदेशसभातर्फ ४८१ र प्रतिनिधिसभातर्फ ३२२ उम्मेदवारहरुमध्ये प्रदेशसभाका ६० र प्रतिनिधिसभाका ४० जनाको उम्मेदवारी फिर्ता भएको हो भने प्रदेशसभातर्फ एकजनाको उम्मेदवारी रद्द भएको थियो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा जम्मा ३१ लाख ९१ हजार ९४५ मतदाता मताधिकारका लागि नाम लेखाएका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि दुई हजार ९१९ मतदान स्थलमा चार हजार ४६५ मतदान केन्द्रमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले मिलाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले  मतदान गर्न जाँदा कुनै कारणवशः मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसके वा प्राप्त गरेको परिचयपत्र हराएमा वा नष्ट भए नागरिकताको प्रमाणपत्र वा विसं २०७० मा निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्र वा राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायबाट तस्वीरसहित जारी भएको अन्य परिचयपत्र समेतका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघि नै सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।

मुलुकमा पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०५६ सालमा १८ वर्षअघि भएको थियो ।  त्यसवेलाको संरचना अहिलेभन्दा धेरै फरक थियो, अर्थात केन्द्रीकृत शासनपद्धति थियो । २०६४ र ०७० को निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्यसमेत रहेपनि उनिहरुको जिम्मेवारी संविधान निर्माण थियो । प्रदेशसभा नेपालका लागि अहिलेसम्मकै नयाँ हो । अव यो निर्वाचनपछि नेपालमा प्रदेश सञ्चालनको अभ्यास अघि बढ्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सरकार स्थिर बन्नसके विकास निर्माणले तीव्रता पाउने र मुलुक समृद्ध बन्ने जनताको विश्वास मात्रै छैन, यसैवाट संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरण पार हुनेछ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिसभाको निर्वाचन भएसँगै त्यसपछि बन्ने केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले संघीय मोडलमा काम गर्नुपर्नेछ ।

यसैबीच निर्वाचन पर्येवेक्षण समिति नेपालले निर्वाचनमा मतदातालाई आतंकित पार्ने घटनाहरु निर्वाचन पूर्व र निर्वाचनका दिनमा छिटपुट रहेको पाइएको र केहि स्थानमा झडपका कारण केही सर्वसाधारण तथा उम्मेदवारहरु समेत घाइते भएको जनाएको छ । यद्यपी  ती घटनाहरुका बीच पनि  निर्वाचनमा आम जनताहरुको उत्साहप्रद सहभागिता पाइएको जनाएको छ ।

समितिले सोलुखुम्बुको तिङलाका बासिन्दाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी बहिष्कार गरेका थिए त्यसरी नै यस निर्वाचनलाई पनि बहिष्कार गरेको जनाएको छ ।

धेरै स्थानहरुमा मतदाता परिचय पत्र भएको तर मतदाता नामावलीको सूचीमा नभएका कारण मतदाताहरु आफ्नो मताधिकारबाट बञ्चित रहेको समेत पाइएको समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

source: ratopati.com