संसदीय टोलीद्धारा गुठी जग्गाको समस्या अध्ययन

  • १० बैशाख २०७६, मंगलवार
  • 573 पटक पढिएको

भगवती १० बैशाख । तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको ठाडो आदेशको आधारमा गुठीमा परिणत गरिएको म्याग्दीको पिप्ले, भगवती र दोवाका बासिन्दाको समस्याको बारेमा गण्डकी प्रदेसको संसदीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।प्रदेशसभाको अर्थ विकास समितिका सभापति दिपक कोइराला नेतृत्वको टोलीले सोमबार गुठी सम्बन्धि समस्या भएको दोवा, भगवती र पिप्लेका बासिन्दा र सरोकारवालाहरुसंग भगवतीमा अध्ययन तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।

वि.स १८६३ मा मुक्तिनाथ भ्रमणमा जाने क्रममा तत्कालीन बडामहारानी सुवर्णप्रभादेवी शाहले अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ दोवा, रघुगंगा २ भगवती र ३ पिप्लेको ३० हजार १०० रोपनी खेत तथा पाखोवारीलाई मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा परिणत गरिदिएकी थिईन् ।

वि.स २०४७ सालमा निश्चित रकम बुझाएर रैकरमा परिणत गर्न छुटेका जग्गाधनीहरुको समस्या समाधानका लागि संसदीय टोलीले अध्ययन थालेको सभापति कोइरालाले बताउनुभयो । मुक्तिनाथ र बसन्त बोगटी गुठीको समस्याको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेर सुझाव सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागि स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधि तथा अगुवाहरुले निशूल्क रुपमा रैकरमा परिणत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य बिनोद केसीले स्थानीयबासीको माग अनुसारनै समस्या समाधान गर्न अध्ययनका लागि संसदीय टोली आएको बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन, रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, भगवतीका चेतनाथ सुवेदी, देवेन्द्रबहादुर मल्ल, अम्मर केसी, दोवाका धनबहादुर पाइजा र पिप्लेका रुद्रबहादुर रिजालले गुठी जग्गाको समस्या र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले सहजिकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा प्रजिअ लीलाधर अधिकारी र मालपोत अधिकृत मुकुन्द पौडेलले गुठी सम्बन्धी व्यवस्था र म्याग्दीमा गुठी जग्गाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

२०४७ मा रैकर बनाउन छुटेका र नसकेका गुठीयारहरुलाई हालसम्मको तिरो मिनाह अथवा बिशेष छुट र न्युनतम मूल्य कायम गरि रैतानी बनाउन स्थानीयबासीले माग गरेका छन् । भगवतीमा ७३७, पिप्लेमा ८०७ र दोवामा २६९ घरधुरीको बसोबास छ । उपभोग गर्दै आएको खेतबारी बेच्दा समेत तिरो र कुद तिर्न नसकिने भएकाले स्थानीयबासी मर्कामा परेका हुन् ।

गुठी जग्गा रैकर नगरेका र पैसा जुटाउन नसकेर रैकर गर्न नसकेकाहरु अहिले जग्गा किनबेच, पुस्तान्तरण र बैंक, वित्तिय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने सुबिधाबाट बञ्चित भएका छन् ।