मंगलाको बाबियाचौरमा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा सोमबार) सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘सूचना हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा अन्तत्र्रिmया गरिएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवं समूहरुसँगको उपस्थितिमा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले गाउँपालिका र मातहतका शैक्षिकलगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुमा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
अध्यक्ष रोकाले सरकारी निकायबाट हुने कार्यसम्पादनलाई चुस्त, दुरुस्त र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि पालिका, वडा कार्यालय, विद्यालय र संघसंस्थाहरुमा सूचना अधिकारी तोकिएको बताउँदै सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई सुसूचित हुने अधिकार उपलब्ध गराइएको बताएका छन् । उनले सुशासन कायम गर्नको लागि सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने बताउँदै कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन तथा ग्रामीण भेगमा स्थानीय उपभोक्ता समितिहरु सबैले गर्ने कार्य तथा योजनाहरुको बारेमा आम सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षत्रीले सबै नागरिकहरुले संविधानप्रदत सूचना पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्राप्त सूचना प्रसारण, प्रकाशन र सम्प्रेषणको क्रममा कसैले पनि कसैलाई हानी वा क्षति पु¥याउन नहुनेमा जोड दिएकी छन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले २०६४ सालमा ऐन बनेपछि ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको जानकारी गराइएकी थिइन् । उनले सार्वजनिक निकायहरुमा सर्वसाधारण नागरिकहरुले सूचना माग्दा यदि कसैले नदिएको खण्डमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने बताउँदै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
कार्यक्रममा मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवकुमार पौडेलले आफू पालिकामा आएपछि हालसम्म दुईवटा स्वतः प्रकाशन हुने त्रैमासिक बुलेटिन प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले म्याग्दीमा सहज रुपमा सूचना प्राप्त गर्ने गरिएको बताउँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुखले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको रुपमा स्थानीय पालिकाहरुमा जथाभावी बिलहरु पठाउने गरेकोमा ध्यानाकर्षण समेत गराए । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइँटेलले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त थापाको अध्यक्षता र शाखा अधिकृत हरिहर कार्कीको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसचिव सुदर्शन ढकालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिकाको विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, स्थानीय विद्यालयका शिक्षकहरु, सहकारीसहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालमा पहिलोपटक २०४७ सालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको थियो । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने धारा २८ मा गोपनीयतासम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ ।