भ्रष्टाचार गरूँगरूँ लाग्ने बजेट शीर्षक

  • ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार
  • 103 पटक पढिएको

खासगरी सरकारी बजेटलाई सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीहरूको दुई आँखाले हेर्न सकिँदो रहेछ । हामी सर्वसाधारणलाई बजेटमा कतिसम्म मात्रै मतलब छ भने कर बढ्यो कि घट्यो, केमा कति बढ्यो÷घट्यो वा मेरो गाउँ, क्षेत्र, बस्तीका लागि सडक, पुल, भवन वा अन्य केही योजना प-यो वा परेन भन्ने हुँदो रहेछ भने सरकारी निकायलाई चाहिँ तलब बढ्यो वा कति बढ्यो, आफूले प्रस्ताव गरेका कुन र कस्ता कार्यक्रमहरूमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट दियो वा कटौती ग-यो भन्नेसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ ।

सरकारको रातो किताबलाई कोरा मानिसको आँखाबाट एकसरो हेर्ने हो कतिपय बजेट शीर्षक नै कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारका कारक हुन् झैं देखिन्छन् । विभिन्न सरकारी निकायका लागि चालू र पुँजीगत खर्चका लागि तय गरिएका बजेट शीर्षकहरूले त्यहाँका अख्तियार प्राप्त अधिकारी, दामकाम गर्ने व्यक्ति वा रकमकलमको जिम्मेवारी लिने अधिकारीलाई कमिसन वा चलखेल गरूँगरूँ लाग्ने गरी वा गर्न सक्ने खालको पाइन्छ । बजेट बनाउने÷माग गर्ने वा बजेटका जानिफकारलाई के लाग्छ÷लाग्दैन, तर मलाई भने कतिपय ती शीर्षकहरू नै भ्रष्टाचारका कारकझैं लाग्यो । त्यसको समीक्षा त जानकारले गरेकै होलान् । बजेट शीर्षकलाई नै कमिसनबाट विमुख बनाउन सके पनि भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिएला कि भन्ने बजेट किताब पढ्दा म मा साँघुरो सोच पलायो । कस्तोसम्म देखें भने ससाना कार्यक्रमका लागि पनि तीन दर्जन शीर्षकमा चालू बजेट उपलब्ध छ । दिनैपर्ने त दिनु नै प¥यो, तर नदिँदा पनि हुने शीर्षक रचना गर्दै जनताले तिरेको कर उपलब्धिविहीन कार्यक्रममा पनि चुहाउनुले चुहावट हुने गरेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । अनेक बहानामा कार्य (फक्सन) खडा गरेर अनकौं काम गर्ने निकाय (फक्सनारिज) बनाइएको छ । यसले दायित्व बढ्दो छ । जति ठूला आकारमा बजेट ल्याइयो, त्यस्ता फक्सनारिजहरू पनि बढेका छन् । बजेट अंक धेरथोर भए पनि चालू तर्फका बजेट शीर्षकहरूको संख्या पुँजीगतको भन्दा धेरै देखिन्छ । पदाधिकारीदेखि कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवा–सुविधा, औषोधोपचार, बिमा, उपदान, तालिम, भ्रमण, अतिथि सत्कार, विदेश भ्रमण, पानी–बिजुली, पत्रपत्रिका, पुस्तक, विज्ञापन, सूचना प्रकाशन, इन्धन, भौतिक वस्तुको मर्मतसम्भार, घरभाडा, जग्गा खरिदलगायतका विविध शीर्षकहरू चालू बजेटमा पर्छन् । पुँजीगत बजेट खर्च नभए पनि चालू बजेटचाहिँ स्वात्तसुत्त खर्च गरिनुको पछाडि पनि यदाकदा कमिसन वा आर्थिक चलखेलको मनसाय लुकेको हुन्छ । इन्धन (कर्मचारी, पदाधिकारी, अन्यलगायतको नाममा) बजेट राख्ने गरिन्छ । कर्मचारीका तलब, भत्ता, तालिमलगायतमा बजेट सायद कमिसन नहोला । हुन त बजेट कार्यान्वयन गर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्सका विभिन्न तकनिकीको विकास गरिएको होला, तर तिनले पनि कमिसन नियन्त्रण गर्न सकेको पाइँदैन । सरकारी अड्डाका दुलादुलामा कमिसनको खेतीखेलो चल्छ ।

रातो किताबमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको यथार्थ, गत आर्थिक वर्षको संशोधन र चालू आर्थिक वर्षको अनुमान गरी बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा कतिपय अवस्थामा अघिल्लो आवमा विनियोजन भएको बजेट चालूमा विनियोजन भएको हुन्छ भने कतिपयचाहिँ अघिल्लोमा विनियोजन नभए पनि चालूमा विनियोजन भएको हुन्छ । यस्तै अघिल्लो, गत र चालू आवमा सम्बन्धित शीर्षकमा विनियोजित बजेट घटबढ हुन्छ नै । यो सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकतामा भर पर्छ ।
पैसा देखेपछि कमाउने लोभमा फस्नु नै भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य कारण हो । चाँडै कमाउनुपर्ने, कमाउनेको देखासिकी गरेर रवाफिलो बन्ने सपनाका कारण भ्रष्टाचार हुन्छ । शासन व्यवस्थामा हुने अस्तव्यस्तता, देशमा हुने द्वन्द्व वा गृहयुद्ध वा अन्य अस्थिरता त झनै नाफाखोरहरूका लागि अवसर पो बन्दो रहेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७६) ले भ्रष्टाचार भनेको कमजोर शासन प्रणालीको नतिजा भन्दै जुन विशेष गरी मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी र सांस्कृतिक व्यवस्थामा प्रतिविम्बित हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै विश्व बैंक (१९९८) र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (२००६) ले सामान्यतया भ्रष्टाचार भनेको सरकारी कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकहरूले आफ्ना व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरेको पदको दुरुपयोग भनी उल्लेख गरेको छ । तर आयोगको उक्त प्रतिवेदन भन्छ, भ्रष्टाचार सरकारी कामकाजमा मात्र नभई व्यापार–व्यवसायदेखि समस्त मानवीय व्यवहारमा व्याप्त छ । आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा सातवटा मुद्दामध्ये रिसवत (घूस) ले मात्रै ४२ प्रतिशत (३ सय ५१ मा १ सय ४७ वटा मुद्दा) हिस्सा ओगटेको छ । यसले अड्डाहरू घूसका पर्याय बनेको देखिन्छ, जसले सरकारका कामकारबाही जहिले पनि आचोलित बन्ने गरेको देखाउँछ ।

जहाँ खरिद र बिक्री त्यहीं भ्रष्टाचार
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदेन (२०७६) ले सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायहरूबाट गरिने खरिद प्रक्रियालाई खरिद भनेको छ । प्रतिवेदन भन्छ : राज्यको सञ्चित कोषबाट गरिने कुल खर्चको ७० प्रतिशत खर्च सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियामा हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मापदण्डमा रहेर सरकारी निकायले खरिद र बिक्री गर्छ । यही ऐनको दफादफाबाट सुरक्षित हुँदै ती निकायले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्छन् । सामान्यतः जहाँ खरिद र बिक्री हुन्छ, त्यही बिन्दुबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धान सवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट दिइएको सुझावहरू (२०७६, बुँदा नम्बर २३) मा खरिद कार्यमा मिलेमतो हुने गरेको उल्लेख छ । बजेट सरकारी भए पनि त्यसको खर्चमा चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँदो रहेछ । जस्तै सरकारले वस्तु र सेवा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्छ । खरिदमा नै कमिसन वा आर्थिक चलखेल हुन्छ । सबैले गर्छन् भन्ने होइन । वस्तु खरिदमा भौतिक उपकरण, औजार, साधन वा वस्तुहरू पर्छन् भने सेवा खरिदमा हार्डवेयर (भौतिक निर्माणका कार्य) वा सफ्टवेयर (अध्ययन, अनुसन्धानका कार्य) का काम गर्नका लागि गरिने खरिद पर्छ, जसमा व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्था खरिद हुन्छ ।

बोलपत्र कमिसनको घर
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक काम गर्छन् । त्यसको थालनी बोलपत्रबाट गर्छन् । आवको प्रारम्भका केही महिनाहरू बोलपत्रसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अझ चालू आवका लागि त अर्थ मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्ममा बोलपत्र गरी ठेक्का लगाइसक्न निर्देश गरेको छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सार्वजनिक बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत् विद्युतीय रूपमा आह्वान गरिन्छ र त्यसलाई राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गरिन्छ । बजेट खर्चने कार्यको प्रारम्भ नै बोलपत्र प्रकाशनबाट हुन्छ, चाहे सेवा वा वस्तु खरिदको लागि नै किन नहोस् । कार्यालयका खरिद एकाइहरूले त्यो आह्वान गर्छन् । खरिद एकाइका प्रमुख र हाकिमहरूको सन्निकटता हुन्छ । कार्यालयका लागि व्यक्ति, कम्पनी, संस्थालगायत खरिद गरिन्छ । ७ सय ६१ सरकारका बोलपत्र प्रकाशन हुन्छ । तिनका खरिद एकाइले गर्ने बोलपत्र आह्वान, संशोधन, अवार्ड, रद्द, म्याद थप, पुनःआह्वानलगायत प्रकाशन कमिसनका घर हुन् । यीलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापनहरू प्रकाशनमा हामिकसाब, खरिद एकाइ र विज्ञापन एजेन्सीबीच कमिसनको खेती हुन्छ । भन्नलाई प्रतिस्पर्धा भनिए पनि जताततै मिलेमतो हुन्छ । उदेकलाग्दो त के छ भने कम्पनी ऐन कार्यालयमा दर्ता भएका, प्यान नम्बर लिएका निजी क्षेत्रका त्यस्ता व्यक्ति, फर्म वा संस्था नै बिचौलिया बनिदिन्छन् । बोलपत्र आह्वान सार्वजनिक गर्दा नै सेटिङमा गरिन्छ, जहाँ आर्थिक प्रलोभन वा कमिसनको स्वार्थ राखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका लागि रेलमार्गको बोलपत्र आह्वान र रद्दलाई लिन सकिन्छ । विद्युतीय पार्सपोर्ट छाप्ने कार्यको बोलपत्र दुई पटक रद्द भइसक्यो । उता कोटेसनमा गराउने कार्यचाहिँ हाकिमको तजबिजी अधिकार चल्ने हुँदा आधाउधी रकम त कमिसन नै बुझाउनुपर्छ । कहिल्यै नाम नसुनेका, झोले कार्यालय र जनशक्ति भएका, पूर्वकर्मचारीले गरिखान खोलेका संस्थालाई कोटेसनका आधारमा काम दिंदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्म उल्लंघन भएको छ । प्रतिस्पर्धामै चुनिए पनि तिनीहरूले काम दिने निकायका व्यक्तिलाई केही रकम दिने सर्त राखिएको हुन्छ । नियमानुसार खरिद गराएपछि कार्यसम्पादन अघि बढ्छ । खरिदकर्तासँग विभिन्न आधारमा खरिद गराउने निकायका व्यक्तिले कमिसन वा आर्थिक लेनदेन गर्छन्, चाहे प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएका हुन् वा सामान्य कोटेसनका आधारमा । यसरी आउने रकम अहिलेसम्म ह्वाइट मनी बनिरहेको छ ।

जहाँ बजेट त्यहीं भ्रष्टाचार
सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरिदिएको बजेट शीर्षकभन्दा बाहिरबाट रूपैयाँ पनि खर्च गर्दैन । यसैले जहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ त्यहीं नै तिनले कमिसन वा आर्थिक चलखेल गरी भ्रष्टाचार हुन्छ । बजेट विनियोजनै नभएको शीर्षक राखेर खर्च कसैले गर्न सक्दैन । यसैले सरकारी निकायहरूले कस्ता–कस्ता बजेट शीर्षकहरू रचना गर्ने, कुनचाहिँ अत्यावश्यक छ भनी निर्धारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको सिलसिलामा नै अर्थ मन्त्रालयको खाका र बजेट सिलिङअनुसार तोकिएको समयसीमा भित्र पारित गरी पेस गर्छन् । यो नियमित रीत हो । स्मरणीय छ, जुन कार्यालय÷निकायमा बजेट कम छ, त्यो कसैको रोजाइमा पर्दैन । बजेट बढी छ भन्नुको अर्थ कार्यक्रम÷ योजना÷ परियोजना÷ आयोजना नै बढी हुनु हो । रातो किताब पढ्दा कुनै मन्त्रालयमा निकै कम कार्यक्रम छ भने कुनैमा धेरै ।

भ्रष्टाचार कति बेला, कसरी हुन्छ ?
सामान्य मानिसलाई के होला भ्रष्टाचर भनेको ? कति बेला घट्छ यस्ता कुकार्य ? भन्ने लाग्दो हो । वास्तवमा भ्रष्टाचारको शुभमुहूर्त र साइत हुदैन । यो जुनसुकै समयमा पनि लेनदेन हुन्छ । जुनसुकै प्रक्रिया जस्तै नगद, कुनै जिन्सी उपहार वा वित्तीय संस्थामा आफ्नो वा आफन्तको नाममा आफैंले वा अन्य व्यक्तिद्वारा पैसा निक्षेप गरी वा गर्न लगाएर कमिसन लिने–बुझ्ने वा आर्थिक चलखेल गरी भ्रष्टाचार हुन्छ । जुनजुन शीर्षकमा बजेट हुन्छ, त्यहाँ वास्तवमा भ्रष्टाचारको सपनाजाल बुनिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय हुँदै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै सम्बन्धित निकायको नाममा आम्दानी खातामा पुग्छ । आम्दानी खाताबाट खर्च खाता (चालू खर्च खाता र पुँजीगत खर्च खाता) मा सारिन्छ । खर्च खातामा भएको बजेटलाई आर्थिक ऐन, नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली आदिअनुसार खर्च गरिन्छ । जब बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ तब भ्रष्टाचारको चक्र चल्छ । रकमकलम राख्ने, दामकाम गर्ने वा अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूले त्यहींबाट भ्रष्टाचार गर्न थाल्छन् । यो कटु यथार्थ हो । भ्रष्टाचार एक कुलत, कुआचरण र कुकाम हो जुन कानुनतः दण्डनीय भए पनि गर्नेले ग¥याग¥यै छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मौलाएको, मुख्य रूपमा योजना र नीति बनाउने क्रममा नै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको, सुरुमा नै योजना बनाउँदा र पूर्वाधारको बाँडफाँड गर्दा अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूले नै धेरै भ्रष्टाचार गर्ने गरेका, यसभन्दा बाहेक बोलपत्र कसलाई दिने भन्नेमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको, विकास र संरचना निर्माण पनि भ्रष्टाचार त्यत्तिकै भइरहेको र यथार्थमा भ्रष्टाचारको सुरुवात योजना निर्माणदेखि नै उल्लेख छ ।
वस्तु वा सेवा खरिदका साना, ठूला वा जुनसुकै ठेक्का किन नहोस् हाकिमसाबहरूमा जनताले तिरेको करबाट खर्च गर्दैछु भन्ने सोचभन्दा आफ्नै पिता÷पुर्खाको पैत्रिक सम्पत्ति वा थैलीबाट खर्च भएकाले त्यसबापत जसरी पनि हिस्सा चाहिन्छ भन्ने कमिसनमुखी प्रवृत्ति हावी छ । यो सोचनीय पक्ष हो ।

भगवान खनाल  karobardaily.com