देलान् र खाउलाको प्रबृत्तिमा चलेको दलित आन्दोलन

म्याग्दी, १६ वैशाख । आन्दोलनहरु फितलो भएको हो, कि भन्ने शंका यतिखेर नेपाली दलित समुदायमा भय छाएको छ । दलित समस्या फगत जातीय छुवाछूत मात्र होइन, यो आर्थिक शैक्षिक र राजनीतिक,सामाजिक साँस्कृति समस्या हो, यी सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न सकिने कुरा पनि होइन, नेपालको कुल जनसंख्याको करिव २७ प्रतिशत ओगटेको दलित समुदाय किन राज्यको मुल प्रवाहीकरणमा आउन ढिला हुनु अलि अस्वभाविक होला तर वास्तविक भनेको फितलो, शंका र भयको बिचमा चलेको दलित आन्दोलन भन्न सकिन्छ । जनसंख्याको ठुलो अनुपात ओगटेको दलित समुदायले अधिकार र न्यायका पक्षमा ठिक ढंगले राज्यलाई दवाव दिन सकेका छैनौं,भन्ने प्रश्न यहाँ स्पष्ट भएको छ ।

२००३ बाट शुरु भएको दलित आन्दोलन अहिलेसम्म पनि देलान् र खाउलाको प्रबृत्तिमा चलेको छ, भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने उखान दलित संगठनमा चरितार्थ भएको छ । हरेक दिन नयाँ दलित संगठन भन्दा पनि भएका संगठनलाई बलियो बनाएर जानू आजको आवश्यक हो । आजको २१औं शताब्दी परिवर्तनको शताब्दी हो । यो शताब्दीमा पनि दलित आन्दोलनले सहि दिशानिर्देश गर्न,सकेन भने समाजमा रहेको विभेद र विभेदमा परेका समुदायको मुक्ति कहिले सम्म भन्ने शंकास्पद राजनीतिकले दलित समुदायलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।
दलित समुदायको लागि जारीगरेको कानुनलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गराउन नसकेको अवस्थामा अबको दलित नेतृत्व बाट दलित समुदाय कति आशावादी हुने भन्ने कुरा यहाँ खड्किएको छ ।

दलित समुदायको हकहितमा जारी भएको कानुन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ (४) का आधारमा २०४८ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन अदलको १० नम्बर क नम्बर थप गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई निषेध गर्दै पीडकलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरियो । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय मान्यो । कुनै मन्दिर वा धार्मिकस्थलहरूमा परम्परागतदेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण विभेद नमान्ने स्पष्टीकरण गर्नाले समाजमा एक किसिमको कानुनी भन्दा पनि ब्यक्ती स्वार्थले ऐन निर्माण र कार्यान्वयन हुन सकेन, छुवाछुत गर्नेहरु राज्यको कानुन भन्दा म ठुलो हुँ भन्ने प्रबृत्तिमा हावी भएको देखिन्छ ।

“नेपालको कानुन अनुसार अन्य जातिले जति देशको लागि योगदान पुर्याउछन, त्यति नै योगदान दलित समुदायले पनि पुर्यायको छन, तर न्यायको हकमा दलित समुदायलाई गरिने विभेद सौतेनी भाइ भन्दा फरक छैन । “ नेपाललाई वि.स. २०६२ र ६३ को जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसदबाट २०६३ जेष्ठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै त्यसको पाँच वर्षपछि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६८’ जेष्ठ १० गते संसदबाट पारित भएको थियो । जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजायँ ऐन ०६८ मा जातीय छुवाछुत गर्नेले तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ व्यवस्था छ । न्यायको लागी बनेको कानुन दलित नेतृत्वलाई कार्यान्वयन गराउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, कार्वाहीको लागी कानुन बनेको छ तर कार्वाही भने कानुन अनुसार होइन, ब्यक्ती र धार्मिक,जातीयताको आधारमा हुन्छ ।

जस्ले गर्दा नेपालमा राज्यको कानुन भन्दा ब्यक्तीको धार्मिक,जातीयता र हैकमवादी सोचाइले दलित समुदायलाई न्याय दिने चलन छ । प्रश्न कहाँनेर खडा हुन्छ,भने नेपाल धर्म्निरपेक्षय राज्य हो, नेपालमा सबै धर्म,जात जातिका मानिस सम्मान हुन भन्ने कुरा बुझ्न् जरुरी छ । नेपालको कानुन अनुसार अन्य जातिले जति देशको लागि योगदान पुर्याउछन, त्यति नै योगदान दलित समुदायले पनि पुर्यायको छन, तर न्यायको हकमा दलित समुदायलाई गरिने विभेद सौतेनी भाइ भन्दा फरक छैन । यस्ता चुनौतिहरुका बीचबाट विद्यमान दलित आन्दोलन अगाडि बढाउन कम चुनौतीपूर्ण छैन,फेरि पनि संविधान आएको छ ।

“कानून अनुसार मुलुकका ६,६८० वटा हरेक वडामा १ जना दलित महिला अनिवार्य छ, हरेक गाउँपालिकामा कम्तिमा २ जना र हरेक नगरपालिकामा कम्तिमा ३ जना अनि हरेक जिल्ला समन्वय समितिमा १ जना दलित अनिवार्य व्यवस्था छ । हरेक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा १ जना दलित अनिवार्य, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्था भएकोले यस स्थानीय चुनाव बाट दलित समुदायले राजनीतिक माथीको शंका र भय लाई आशावादी रुपमा लिन सकिन्छ । “

तर यो पूर्ण भने छैन । यसले विगतका संविधानको तुलनामा दलित समुदायको धेरै अधिकारहरुलाई संस्थागत गरेकोछ । तर सबै अधिकारहरु समेटिएका छैनन् । त्यसैले यो संविधान बाट जारी गरिएको दलित समुदायको लागि न्याय कानुन सर्वोत्कृष्ट हो भन्ने र निकृष्ट हो भन्ने दुवै दृष्टिकोण सही हुँदैन । भएकाको कार्यान्वयन र नभएकाको लागि संघर्षको विकल्प छैन । किनभने दलित समुदायको अधिकार संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि जे जति संघर्षको आवश्यता पर्यो, त्यत्तिकै वा त्यो भन्दा पनि बढी संघर्ष कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नका लागि अबका दिनमा आवश्यक छ । अहिले देशमा स्थानीय चुनावको माहोल चलेको छ,चुनावले दलित समुदायलाई संविधानले के कति हक अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्छ,भन्ने कुरामा तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यो संविधानको अतिरिक्त विशेषता भनेको केन्द्र देखि स्थानीय तह वडासम्म दलितहरुको राजनीतिक सहभागिताको हुनु हो ।

नेपालको कानून अनुसार स्थानीय चुनावमा मुलुकका ६,६८० वटा हरेक वडामा १ जना दलित महिला अनिवार्य छ, हरेक गाउँपालिकामा कम्तिमा २ जना र हरेक नगरपालिकामा कम्तिमा ३ जना अनि हरेक जिल्ला समन्वय समितिमा १ जना दलित अनिवार्य व्यवस्था छ । हरेक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा १ जना दलित अनिवार्य, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्था भएकोले यस स्थानीय चुनाव बाट दलित समुदायले राजनीतिक माथीको शंका र भय लाई आशावादी रुपमा लिन सकिन्छ । यस चुनावमा दलित उमेदवार अनिवार्य भएको हुँदा आउदा दिनमा यसले दलित समुदायमा परिवर्तनको एउटा फड्को पक्कै मार्ने छ । नेपालमा दलित समुदायको शंका र भयको राजनीतिक भन्दा पनि एकताको राजनीतिक हुन आजको आवश्यकता हो ।