म्याग्दीमा आवास पुननिर्माण प्रभावित ‘हाइप्रोफाइल भुकम्प पीडित : अनुदान लगे, घर बनाएनन्’

म्याग्दी, १२ फागुन । २०७२ सालमा गएको भुकम्पले देशमा धेरै जनधनको क्षती भयो । भुकम्पबाट हजारौँ घरबार विहिन हुन पुगे । सरकारले भुकम्पबाट घरबार विहिन भएकाहरुको निजी आवास पुननिर्माणमा सहयोग गर्न राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरि प्रभावित जिल्लाहरुमा आवास पुननिर्माणको लागि अनुदान दिन थालेको थियो । तर भुकम्प गएको ३ बर्ष वितिसक्दा समेत म्याग्दीमा आवास पुननिर्माणको लागि अनुदान लगेका सामान्य देखि हाईप्रोफाइलवाला भुकम्प पीडितहरुले आवास पुननिर्माणमा वेवास्ता गरेका छन् । म्याग्दीमा भुकम्प पिडित बनेर आवास पुननिर्माणको लागि अनुदान लगेर पुननिर्माणमा वेवास्ता गर्नेमा वर्तमान सरकारकै मन्त्रीदेखि दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता सम्म रहेको रहस्य खुलेको छ ।

     २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको महाभुकम्पमा बेनी स्थित कालिपुलमा वर्तमान सरकारका मन्त्री थममायाँ थापाको भत्कीएको घर । अहिले सो घर मर्मत गरि उपयोगमा ल्याईएको भएपनि पुननिर्माण भने सुरु गरिएको छैन् ।

बेनी स्थित कालिपुलमा भुकम्पबाट क्षति पुगेको घर पुननिर्माणको लागि पहिलो किस्ता लिएकी संघिय सरकारकोे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले समेत पुननिर्माणमा चासो नदिदाँ म्याग्दीमा आवास पुननिर्माणको कार्यक्रम प्रभावित भएको कार्यालय स्रोतले बतायो । पूर्ण क्षतिको सुचिमा रहेको मन्त्री थापाको घर भुकम्पपछि सामान्य मर्मत गरिएपनि अहिलेसम्म पुननिर्माण गरिएको छैन् । उनको दुईतले कच्ची घर अहिले मर्मतपछि भाडामा लगाईएको छ । आवास पुननिर्माणको लागि पहिलो किस्ता बापत रु ५० हजार मन्त्री थापाले लिएपनि दोस्रो किस्ता लिन नआएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।

मन्त्री थापाको निजी सचिबालयका अनुसार, मन्त्रालयको कामले व्यस्त भएको कारण घर पुननिर्माणमा ढिलाई भएको हो । छिट्टै मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण गर्ने मन्त्री थापाको भनाई रहेको छ । आयोजनाले आवास पुननिर्माणको लागि अनुदान लिएर निजी आवास पुननिर्माण सुरु नगरेकाहरुलाई पुस मसान्तभित्र अनुदान फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो । म्याग्दीमा पहिचान भएका ८६८ जना भुकम्प पीडित मध्ये ७८४ जनाले मात्रै निर्धारित समयमा सम्झौता गरि रु ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रथम किस्ता अनुदान लिएका थिए । पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका करिब एक तिहाई व्यक्तिहरु आवास पुननिर्माण नगरिकन बसेपछि समस्या भएको आयोजनाका प्रमुख शिवराम गेलालले बताए ।

जिल्लामा पहिलो किस्ता लिएका मध्ये २८७ जनाले मात्रै दोस्रो र आवास पुननिर्माण सकेर १६५ जनाले तेस्रो किस्ताको अनुदान लगेका छन् । पहिलो किस्ता लगेर ४९७ जना गुपचुप बसेका छन् । ‘‘ हामिले पुस मसान्तसम्म घर बनाउन सुरु नगरेकाहरुको लगत संकलन गरिरहेका थियौँ, अहिले प्राधिकरणको निर्देशन समितिले आगामी असार मसान्त सम्म घर बनाएमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको रकम दिने निर्णय गरेको छ, हामीले पुननिर्माणमा ढिलाई गर्नेहरुलाई कार्यालय र स्थानीय तह मार्फत निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ’’– आयोजना प्रमुख गेलालले भने । पहिलो चरणमा पुस मसान्तसम्म आवास पुननिर्माण सुरु नगरेकाहरुलाई आफुले लगेको अनुदान फिर्ता गर्न ताकेता गरिएपनि अहिलेसम्म कसैले पनि पहिलो किस्ता बापत लगेको अनुदान फिर्ता नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाले पूर्ण क्षती भएका पिडितलाई रु ३ लाख र आँशीक क्षती भएर प्रवलीकरण गर्नुपर्नेलाई रु १ लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
                                                       नक्कली भुकम्प पिडित भन्दै उजुरी
जिल्लामा पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाउनेहरुमध्ये अधिकाँश नक्कली भुकम्प पिडित रहेको हुनसक्ने देखिएको छ । अन्यत्रै घर भएकाहरुको समेत लाभग्राहीको सुचिमा नाम समावेश भएको कारण उनीहरुले अर्को घर नबनाएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । कतिपय व्यक्तिहरुले पहुँचको आधारमा लाभग्राहीमा नाम राखेको भन्दै अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्यितारमा उजुरी समेत पर्न थालेको छ । अहिलेसम्म २४ जना लाभग्राही विरुद्ध उजुरी परेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणले समेत छानविन गर्दा पूर्ण क्षतीको सुचिमा रहेका ९ जना प्रवलिकरणमा परेको र ७ जनाको फुकुवा भएको आयोजना प्रमुख गेलालले जानकारी दिए । अनुसंधानको क्रममा कतिपय नक्कली पीडित बनेको भेटिएको छ । यसैबिच आयोजनाको कार्यालय नै नआउँदै भुकम्प लगत्तै घर पुननिर्माण गरेका कतिपय बास्तविक पिडितहरु भने समस्यामा परेका छन् । तत्कालै वास नभएको कारण घर निर्माण गरिएपनि अहिले प्राधिकरणको मापदण्डभित्र नपर्दा बास्तविक पीडित अनुदान पाउनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको पीडितहरुको गुनासो छ । प्राधिकरणको मापदण्ड बमोजिमको घर साँघुरो हुन, कतिपयले यस अघि नै घर निर्माण गरिसकेको र कतिपयको अन्यत्रै घर भएको कारण पनि पहिलो किस्ता अनुदान लगेका अधिकाँशले घर निर्माण सुरु नगरेको हुनसक्ने देखिएको छ ।