गुठी जग्गाको समस्या समाधान गर्न सांसद केसीद्धारा प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण

म्याग्दी २६ चैत । म्याग्दीको रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेको गुठी जग्गाको समस्या समाधानको लागि प्रदेश साँसद विनोद केसीले प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ । म्याग्दीको प्रदेशसभा क्षेत्र (क) बाट निर्वाचित सांसद प्रदेश साँसद केसीले प्रदेश ४ को सोमबार बसेको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवती र ३ पिप्ले तथा अन्नपूर्ण गाउँपालीका १ दोवामा रहेको गुठी जग्गाको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर सञ्चालन तथा त्यहाँ जाने तिर्थयात्रीहरुको भोजनको लागि आबश्यक पर्ने खाद्यान्न जुटाउन तत्कालिन राजपरिवारले म्याग्दीको पिप्ले, भगवती, र दोबामा स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको व्यक्तिगत जग्गालाई गुठी बनाएर अन्न संकलन गर्ने गरेको थियो । समय परिवर्तनसंगै भेटि लगायतका आम्दानीबाट मन्दिर सञ्चालन हुन थालेपछि खाद्यान्नको प्रयोग हुन छाडेको वर्षौ भएपनि पुस्तौदेखि जग्गा उपभोग गर्दै आएका स्थानीयबासीको जग्गा भने गुठीको नाममै रहेको छ ।

वि.स २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले गुठी जग्गालाई निश्चित शुल्क तिरेर रैतानी परिणत गराउने काम गरेपनि त्यस समयमा विविध कारणले निश्चित समयसिमामा छुटेका गुठीयारहरु अहिले पुस्तौदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व पाउन सकिरहेका छैनन् । संसदमा बोल्दै साँसद केसीले बर्षौदेखि स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको गुठी जग्गालाई प्रदेश सरकारले रैजाती गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभएको थियो । निशूल्क रैचानी गर्ने अवस्था नभए न्युनतम शूल्क लिएर भएपनि रैतानी बनाउने अवसर दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । गुठीमा भएका कारण बर्षौदेखि उपभोग हुदै आएको घरजग्गा कानुनी हिसावले किनबेच र अंशबण्डा हुन सकेको छैन् ।

स्थानीयबासी पछिल्लो समय गुठीका कारणले बैङ्कीङ सुबिधाबाट समेत बञ्चित भएका छन् । गुठी जग्गाको समस्या समाधानका लागि रघुगंगा गाउँ कार्यपालीकाको पहिलो बैठकले प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । गुठी जग्गा सो क्षेत्रका बासिन्दाको प्रमुख समस्या रहेको छ । भगवती र दोबामा मुक्तिनाथ सदावर्त गुठी रहेको छ भने पिप्लेमा मुक्तिनाथ सदावर्त र बसन्त बोगटीको नाममा रहेको जग्गाको समस्या रहेको छ ।

गुठी जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संबिधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत नितीगत ब्यवस्था गर्न संसदमा आवाज उठाएको सांसद केसीले बताउनुभयो । सयौँ बर्ष पहिले तत्कालिन राजपरिवारले मुक्तिनाथ मन्दिर सञ्चालनको लागि राखुबाट चामल र दोबाबाट घिउ संकलन गर्ने गरि अधिकाँश जग्गालाई मुक्तिनाथ गुठीमा राखेको थियो । पछि २०५२ सालमा तत्कालिन सरकारले रैतानीमा परिणतको लागि अवसर दिएपनि सुचनाको अभाब र सरकारले तोकेको शुल्क बुझाउन नसक्नेहरु भने छुटेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।