म्याग्दीमा सरकारी कारोबारको विद्युतीय भुक्तानी सुरु ( भिडियो सहित)

म्याग्दी २२ फागुन । म्याग्दीमा सरकारी कार्यालय मार्फत हुने आर्थिक कारोबारको विद्युतीय भुक्तानी (ई–पेमेन्ट) सुरु भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मंगलबार बेनीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो । जिल्लामा अबदेखि उक्त प्रणाली मार्फत सरकारी कार्यालयबाट व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले पाउने भुक्तानी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भुक्तानी गर्दा सोझै बैँक खातामा रकम जम्मा गरिने कोष नियन्त्रक छविन्द्र बेलवासेले बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्लामा सरकारी कार्यालय मार्फत व्यक्ति, आपुर्तिकर्ता, संस्था, निर्माण व्यवसायि, उपभोक्ता समिति लगायतलाई गरिने भुक्तानी सिधै खातामा जम्मा गरी उपलब्ध गराईने बताउनुभयो । विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली मार्फत सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर ई–पेमेन्ट सुरु भएपछि कार्यालयको खाताबाट सिधै भुक्तानी पाउनेको खातामा रकम जम्मा हुने भएकाले चेक बनाउन कोलेनीका पुग्नुपर्ने र चेक साट्न बैङ्कको शाखामा पुग्नुपर्ने झञ्झटको अन्त्य हुनेछ ।

प्रविधिमा आधारित विद्युतिय भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गर्दै जिल्ला न्यायाधिश राजकुमार कोईरालाले विद्युतिय भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो बनाउँदै आर्थिक अनुसाशन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रविधिको विकासले फड्को मारेको बताउँदै राष्टसेवक कर्मचारीहरु समेत प्रविधिमैत्री बन्न आबश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । विद्युतिय भुक्तानीको लागि ईन्टरबैँक पेमेन्ट सिस्टममा सदस्य भएका बैङ्कमा खाता भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

म्याग्दीमा तत्काललाई नेपाल बैँक लिमिटेडको शाखा मार्फत विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली मार्फत कारोबार हुनेछ । कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उप– महालेखा नियन्त्रक रुद्र प्रसाद भट्टले नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय बमोजिम गत बर्षको माघमा सिंहदरबारबाट सुरु गरिएको विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीलाई आगामी वैशाखभित्रै देशभरका सबै जिल्लामा विस्तार गरिने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, अहिलेसम्म काठमाण्डौ उपत्यका पछि बागलुङ र म्याग्दीमा यो प्रणाली मार्फत भुक्तानी दिने सेवा सुरु गरिएको हो । त्यस्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सेबनाथ सुवेदीले अहिले सरकारी कारोवारमा विद्युतिय हस्ताक्षरको प्रयोग नभएकाले सरकारी कार्यालयहरुले सफ्टवेयर मार्फत भुक्तानी आदेश स्विकृत गरि आबश्यक कागजपत्रहरुको सक्कल प्रतिलिपिहरु समेत कोलेनिकामा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यो प्रणालीले खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै सरकारी खर्च, आम्दानी र मौजातको सम्बन्धमा बास्तविक जानकारी लिन सरकारलाई सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयनले भुक्तानी प्रकृया सरल, सहज, मितव्ययि, छिटो , छरितो हुने, कारोबार लागत घट्ने, चेक हराउने, च्यातिने, बिग्रने, र पुन चेक जारी गर्नुपर्ने झनझट नहुने, चेक रद्ध गर्नुपर्ने कार्यको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्ला स्थित स्थानीय तह, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत, लेखा अधिकृत लगायतको सहभागीता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन कोलेनीकाका लेखापाल नारायण सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।