म्याग्दीका १९ ठूला आयोजना अलपत्र

म्याग्दी १९ माघ । निर्माण व्यवसायिको ढिलासुस्ती र लापरवाहिको कारण म्याग्दीका विकास निर्माण योजनाहरु अलपत्र पर्ने क्रम बढेृको छ । विकासमा पछि परेको म्याग्दीमा विकास योजना नै नभित्र्ने समस्या रहेको सन्दर्भमा त्रिभिएका विकास निर्माण योजना समेत अलपत्र पर्न थालेपछि म्याग्दीबासी चिन्तित बनेका छन् ।
म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालित १९ ठूला आयोजनाको निर्माण अलपत्र परेका छन् । सडक, खानेपानी, प्रसारण लाइन, अस्पताल भवनलगायत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा र निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र बनेका हुन् ।

अलपत्र पर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र सङ्घीय सरकारका आठवटा छन् । आठवटा आयोजना सडकसम्बन्धी छन् । रु सात अर्ब लागत अनुमान गरिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाहेकका अन्य अलपत्र र अधुरा आयोजनाको लागत रु चार अर्ब ५० करोडभन्दा बढी छ ।प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाले चासो नदिनुका साथै पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताउनुभयो ।

स्थानीयस्तरको विवाद समयमै सहजीकरण र समाधान नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता, स्वार्थ समूहको चलखेल, अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि आयोजना अलपत्र हुनुका कारण देखिएका छन् । रातोढुङ्गा सबस्टेशन, बेनी–जोमसोम–कोरला, लाम्पाटा–दरवाङ, रत्नेचौर–बेनी, पोखरेबगर–चित्रे, गलेश्वर–राखु, मालढुङ्गा–बेनी सडक, छ्यारछ्यारे, अर्गला, भारवाङ, दुखुखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणकार्य अलपत्र बनेका छन् । सम्बद्ध कार्यालयका अनुसार अलपत्र परेकामध्ये केही आयोजना दुई– तीन वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने थियो ।

बेनी अस्पताल, ताकम अस्पताल, मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकी, औला सिँचाइ, रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी, रावण पार्कलगायतका आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा परेका छन् । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र नं ९२० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले अलपत्र आयोजना पहिचान गरी निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय, आयोजना, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको बताउनुभयो ।

“प्रत्येक आयोजनाको एक–एक अध्ययन र समस्या पहिचान गरी निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तह, प्रशासन, आयोजना, निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रबाट पनि अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन चौतर्फी दबाब सिर्जना गराएका छौँ ।”