गुर्जावासीलाई पुर्जा बनाउन समस्या

 

म्याग्दी, २ असोज। धौलागिरि गाउँपालिका–१, गुर्जावासीलाई लालपुर्जा बनाउन निकै समस्या छ। भौगोलिक रूपमा विकट गुर्जाका स्थानीय सदरमुकाम बेनी आएर लालपुर्जा बनाउन सक्दैनन्। बेनी आएर लालपुर्जा बनाएर फर्किंदा कम्तीमा २० देखि २५ हजार रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ। अंशबन्डा, नामसारी र कित्ताकाटलगायत गुर्जावासीका वर्षौंदेखिका समस्या यथावत् छन्।

गरिब र विपन्न परिवारले सदरमुकामसम्म पुगेर लालपुर्जा बनाउन यतिको खर्चको जोहो गर्न नसक्दा बाउबाजेदेखि नै लालपुर्जाको समस्या देखिएको छ। यहाँको जग्गा बाउ–बाजेबाट छोरा–नातिमा नामसारी तथा अंशबन्डा हुन नसकेको गुनासो उहाँहरूको छ। स्थानीय ७३ वर्षीय चन्द्रमान विकका चार भाइले उपभोग गर्दै आएको घरजग्गा २५ वर्षअघि निधन भइसकेका बुवा कृपसिङको नाममा छ।

बेनी पुगेर घरजग्गा नामसारी गर्ने पैसा नुहँदा विकका दाजुभाइले बितेका बुवाको नामबाट आफ्नो नाममा घरजग्गा नामसारी गर्न सक्नुभएको छैन। बेनी पुगेर नामसारी गर्ने हामीसँग पैसा छैन, कमरा विकले भन्नुभयो भाइभाइ छुट्टिएको धेरै भयो कानुनी रूपमा अंशबन्डा भएको छैन।

यस्तै उदिमान विकको समस्या पनि यस्तै छ। उदिमानले पनि बाउबाजेको पालादेखि जग्गाजमिन आफ्नो नाममा नामसारी गर्नुभएको छैन। “भाइहरू सबै अलगअलग भएर बसेका छौँ तर बाजेको नामको जग्गाजमिन हाम्रो नाममा नामसारी गर्न सकेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

गुर्जाको करिब एक सय घरपरिवारमा यस्तो समस्या छ। गरिब तथा विपन्नताका कारण गुर्जावासी लालपुर्जाविहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो। बेनी पुगेर लालपुर्जा बनाउँदा कम्तीमा २० देखि २५ हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ, वडाध्यक्ष छन्त्यालले भन्नुभयो,“दैनिक छाक टार्न समस्या हुने घरपरिवारले त्यो पैसा कहाँबाट जुटाउने गाह्रो छ।”

उहाँले गाउँमै नापी र मालपोत कार्यालय सेवाको शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। अंशबन्डा, नामसारी र कित्ताकाट गरी लालपुर्जा बनाउन शिविरको विकल्प छैन।” लालपुर्जा नहुँदा अंशबन्डा र खरिद–बिक्रीमा समस्या भएको छ उहाँले भन्नुभयो।

२०६५ र २०७५ सालमा घुम्ती शिविर आयोजना गरेर गाउँमै लालपुर्जा वितरण गरे पनि दलित टोलका अधिकांशको समस्या भने समाधान हुन नसकेको वडाध्यक्ष छन्त्यालले बताउनुभयो। वडा कार्यालयले शिविर सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट पनि छुट्याएको छ।

मालपोत कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्की दुर्गम गाउँमा शिविर लैजान अहिले सम्भव नभएको बताउनुहुन्छ।
अधिकांश काम अनलाइन प्रविधिबाट हुने भएकाले गाउँमा पुगेर लालपुर्जा वितरण सम्भव छैन, उहाँले भन्नुभयो, गाउँपालिकाले नै पुर्जा नभएकाहरूलाई बेनीसम्म ल्याउने वातावरण मिलाउँदा राम्रो हुन्छ। गोरखापत्र अनलाइन