चुनावमा साढे दुई करोड खर्च

म्याग्दी, १८ जेठ । गत बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न म्याग्दीमा साढे दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सरकारी बजेट परिचालन भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत दुई करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले वार्षिक बजेट सहित ९९ लाख, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र पाँच वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हालसम्म एक करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक छविन्द्र बञ्जाडेले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले एक करोड २६ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, निर्वाचन तयारी, चुनावमा खटिएका कर्मचारीको भत्ता र व्यवस्थापकीय काममा सो रकम खर्च भएको हो ।

उक्त रकम म्यादी प्रहरीको तलब र सुरक्षा निकायले गरेको खर्च बाहेकको हो । १०२ वटा मतदान केन्द्र रहेको म्याग्दीमा ५१० जना कर्मचारी र २०४ जना स्वमसेवक खटिएका थिए । यसैबीच आर्थिक वर्षको साढे दश महिनाको अवधिमा म्याग्दीको आधा भन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा जिल्लामा भित्रीएको सत प्रतिशत विकास बजेट परिचालन हुन अब दैनिक ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । म्याग्दीका सरकारी कार्यालयहरुले सञ्चालन गर्ने विकास योजना तथा कार्यक्रमका लागि हालसम्म ५० करोड २७ लाख चार हजार ५६० रुपैयाँको अख्तियारी प्राप्त भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक बञ्जाडेले बुधबारसम्म अख्तियारी प्राप्त भएको कुल बजेटको ४५.५८ प्रतिशत अथवा २२ करोड ९१ लख ६० हजार २२६ रुपैयाँ खर्च भएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन रहँदा पुँजीगत तर्फको २७ करोड ३५ लाख ४४ हजार ३३४ रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।

चालु तर्फ दुई अर्ब ३४ करोड ७७ लाख ६८ हजार ९८५ रुपैयाँको अख्तियारी आएकोमा एक अर्ब ६९ करोड ७२ लाख ३८ हजार ५७९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता, प्रशासनीक खर्च समावेश हुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालीका र गाउँपालीका कार्यालयहरुले सञ्चालन गर्ने विकास योजना तथा कार्यक्रम समेत चालु शिर्षकमा निकासा हुन्छ ।

गत चैत १० गतेसम्म अख्तियारी आएको ४० करोड ४० लाख १४ हजार रुपैया मध्य २९.८० प्रतिशत पुजीगत खर्च भएको थियो । दुई महिनाको अवधिमा १० करोड आठ लाख रुपैया खर्च भएको छ ।

निर्वाचन, स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा भएको ढिलाई र कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा अपेक्षाकृत मात्रामा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बञ्जाडेले बताए । चुनाव सकिएपछि सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी र रोकीएका विकासका कामले तिब्रता पाएपछि पुँजीगत खर्चको दर बढेको छ ।