कृषिको बजेट कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव

धिरन खत्री
म्याग्दी, ५ मंसिर । आर्थिक बर्ष २०७६/७७मा स्थानीय सरकारबाट संचालित कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयमा जनशक्ति अभाव देखिएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङका एघार स्थानीय तहले कृषिमा छुट्याएको बजेट पहिलो चौमासिकमा कार्यान्वयनका पाटोमा जोड दिएका छैनन् ।

म्याग्दी र मुस्ताङका स्थानीय तहले कृषि ब्यवसायमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख गोविन्द्रराज कोइरालाले बताए । दुई जिल्लाको कृषि गतिविधि हेर्ने गरि प्रदेशबाट राखिएको ज्ञान केन्द्रमै कर्मचारी अभाव रहेको प्रमुख कोइराला बताउछन् । स्थानीय सरकारले कृषिमा छुट्याएको बजेटको जानकारी आएको छ, तर पहिलो चौमासिकमा कार्यान्वयनको गतिविधि कति भयो, जानकारी नआएको प्रमुख कोइरालाले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा बेनी नगरपालिकाले ६० लाख, त्यस्तै गाउँपालिकातर्फ मंगलाले ८८ लाख, मालिकाले ७८ लाख ४० हजार, धौलागिरिले ४२ लाख, अन्नपुर्णले ३० लाख, रघुगंगाले ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै मुस्ताङ जिल्लामा रहेका गाउँपालिका मध्ये थासाङ्गले १५ लाख, बारागुङ्गले ५ लाख, लोध्याकर दामोरकुण्डले ४६ लाख, लोमान्थाङले २० लाख र घरपझोङ्ग गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
म्याग्दीमा धान, कोदो र मकै थन्काएर आलु, गहुँसंगै विभिन्न थरिका तरकारी खेती गर्ने समय सुरु भएको छ । तर स्थानीय तह तिनै किसानको लागि छुट्याएको बजेट शुलभ रुपमा विउविजन, औषधि र तालिमको ब्यवस्था गरेर शुलभ रुपमा विउविजन वितरणमा गर्ने भन्दा कर्मचारी अभाव देखाउन सजिलो भएको छ । भने किसान महंगो रुपैया तिरेर आलु, गुहँ लगायतको विउविजन ब्यक्तिगत एग्रोभेटमा किन्न माध्य भएका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कोइरालाले केन्द्रमा आवश्यक कर्मचारी नरहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा १ जना कृषि हेर्ने कमचारी छ। उसलाई ब्यवसायिक कृषक पहिचान र विउविजन किन्ने खरिद पक्रिया गर्ने सबै गाउँपालिकामा दक्ष जनशक्ति नभएको बताए । उनले केन्द्रलाई स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा छैन्, गाउँपालिकाले आवश्यक प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने काम रहेको बताए ।

स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष अन्य काममा ब्यस्त, कृषि बजेट कार्यान्वयनतर्फको ज्ञानको अभाव, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत परिवर्तन भएको भई, प्राविधिक रुपमा पुर्ण ज्ञान नभएको कृषि जेटिए सम्वन्धी ज्ञान भएको कर्मचारीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। शुलभ अनुदानको अभावले ग्रामिण भेगमा युवा विदेश पलायन बढ्दै गएको छ । भने गाउँमा बालबालिका र बुढाबुढीहरुको बसोबासले कृषि क्षेत्रमा केहीले मात्र ब्यवसायिक खेती गरेर समृद्धि नहुने देखिन्छ ।

कृषिप्रधान देशमा कृषकको लागि छुट्याएको बजेट समयमा कार्यान्वयन नहुदाँ विउविजन किनेर लगाउनुभन्दा आयातित सामानहरु किनेर प्रयोग गर्नु फाईदा रहेको दुई जिल्लामा संचालित होटल लगायतका अन्य ब्यवसायीले बताउछन् । कृषि पेशाबाट विस्तापित हुने संख्या बढेको छ । भने खेतबारी बाझैँ बस्ने समस्या पनि रहेको छ । ब्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा रहेका कृषकहरुलाई अनुदान, विउविजन र तालिम समयमै उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी थप गरेर ब्यवस्थित रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।