स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको मन्त्री थापाको भनाई

सन्तोष गौतम
बेनी १९ साउन । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्षेत्र अनुसार दर्ता हुने ऐन बनाउन लागिएको बताउनुभएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीले शनिबार बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री थापाले कार्य क्षेत्र अनुसार स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गराउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

जसले दर्ता गर्छ उसैले नियमन र अनुगमन गर्ने पद्दतीको विकास गराउने हिसाबले ऐन संसोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उद्देश्य र प्रकृति अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्थाहरुले सामाजिक सशक्तिकरणसंगै आयआर्जन र गरिवी निवारणका कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री थापाले धेरैले भौतिक विकासलाई मात्र प्राथमिकता दिएकाले सामाजिक विकासको पाटो ओझेलमा परेको बताउनुभयो ।

बिशेष गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई भौतिक विकास मात्र नभएर बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगायत संवेदनशिल वर्गको समस्या र आवश्यकता प्रति सकारात्मक सोचको विकास गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक, गैरसरकारी संस्था, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजीएको बताउनुभयो । बालबालिका ऐन बनाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले सामाजिक विकास मैत्री ऐनको आवश्यकता रहेको र संघीयता कार्यान्वयनसंगै सामाजिक क्षेत्र ओझेलमा परेको गुनासो गर्नुभयो । कर्मचारीहरु नकारात्मक र जनप्रतिनिधिहरुको गलत दृष्टिकोणका कारण स्थानीय तहहरुले गैससलाई निषेधको ब्यवहार भएकोमा अध्यक्ष पौडेलले दुख व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा गुड नेवर्स इन्टरनेशनलका जिल्ला संयोजक द्रोण जिसीले म्याग्दीमा गैरसरकारी संस्था मार्फत भएका गतिबिधिको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रमको गैसस महासंघकी निरमाया मिजारले सञ्चालन गर्नुभएको थियो । सहभागि गैससकर्मीहरुले म्याग्दीमा बालबिवाह र वैदेशिक रोजगारिका नकारात्मक प्रभाव प्रमुख सामाजिक समस्याको रुपमा देखिएको बताएको थिए ।