कहाँबाट आउँदैछन् ७ वटा संसद चलाउने ३५० कर्मचारी ?

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले अनौपचारिकरुपमा गरेको अध्ययनअनुसार एउटा प्रदेशको संसद सञ्चालन गर्न कम्तिमा ५० कर्मचारी तत्काल खटाउनुपर्छ । यस हिसाबले सातवटा प्रदेश संसदको सचिवालयमा कम्तिमा ३५० कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश संसदमा कर्मचारी पठाउनेबारे सरकार र संसद सचिवालयबीच औपचारिक छलफल नै भएको छैन ।

प्रदेशसभाका सांसदहरु निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि अधिकांश प्रदेशमा संसद भवन र कर्मचारीको अत्तोपत्तो छैन । सरकार र संसद सचिवालयले प्रदेश संसदमा कर्मचारी खटाउने सन्दर्भमा के गर्दा ठीक हुन्छ भनेर एउटा समिति गठन गरेका छन् । ढिला भइसकेको भन्ने कुरा दुवै पक्ष स्वीकार गर्छन् तर निर्णय कहिले हुन्छ भन्न सक्दैनन् ।

 

प्रदेश संसदको आकार हेरेर कम्तिमा ४७ देखि बढीमा ९५ सम्म कर्मचारी एउटा प्रदेशको संसद सचिवालयमा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । संख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो संसद ३ नम्बर प्रदेशमा हुनेछ भने सबैभन्दा सानो आकारको संसद प्रदेश नम्बर ६ मा हुनेछ ।

संघीय संसद सचिवालयको यस्तो शर्त

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर उसले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेसम्मका लागि केन्द्रबाटै काजमा भने पनि कर्मचारी खटाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकार र संघीय संसद सचिवालयमध्ये कसले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको सचिवालयका प्रशासन हेर्ने सहसचिव सुरजकुमार दूराले बताए ।

उनले भने-सरकारले कर्मचारी खटाउने हो भने हामीले बैठक सञ्चालनका लागि दक्ष केही जनशक्ति दिन सक्छौं । संसद सञ्चालनका लागि तालिमप्राप्त र अनुभवी कर्मचारी सरकारसँग होइन हामीसँगै छन्, तर कसरी पठाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।

नयाँ संरचनामा बन्न लागेका प्रदेश संसद, संसदीय दलका कार्यालय लगायत संरचनाहरु सन्चालन गर्न कर्मचारी खटाउन ढिला भइसकेको छ । संघीय संसद सचिवालयमै कर्मचारीको अभाव भएकाले अहिलेको जनशक्तिबाट प्रदेश संसदमा पठाउन नसकिने दूराले बताए । अहिले संघीय संसद सचिवालयलाई एक सय भन्दा बढी कर्मचारी अभाव छन् ।

अहिले संघीय संसद सचिवालयमा ३५० कर्मचारी कार्यरत छन् । यदि संसद सचिवालयले नै प्रदेश संसदमा कर्मचारी पठाउने हो भने कम्तिमा ३५० कर्मचारी थप आवश्यक पर्छ । तत्काललाई सरकारले काजमा पठाउने बाहेक विकल्प नदेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

चाहिँदा भाँडो, नचाहिँदा ठाँडो ?

संसद सचिवालय र सरकारबीच कर्मचारी खटनपटनका सन्दर्भमा खटपट रहदै आएको छैन । सचिवालयले प्रदेश संसदमा कर्मचारी व्यवस्थापन आफूले गर्नुपर्ने हो भने सचिवालयका कर्मचारीहरु पनि मन्त्रालय र बिभागहरुमा सरुवा भएर जान पाउनुपर्ने बताएको छ ।

संसद सचिवालयका सहसचिव दूराले भने-हामी प्रदेश संसदमा जान तयार छौं र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तयार हुन्छौं । तर एकपटक प्रदेश संसदमा काम गरेको व्यक्ति भोलि मन्त्रालय वा बिभाग जहाँ पनि सरुवा हुन पाउनुपर्छ र मन्त्रालय वा बिभागका कर्मचारी पनि संसदमा जानुपर्छ ।

प्रदेश संसदहरु नयाँ बन्न लागेको र त्यहाँ बैठक सञ्चालन तथा अन्य संसदीय गतिबिधि सन्चालन गर्न अनुभवप्राप्त कर्मचारी आवश्यक पर्छ । सरकारले निकै ढिला गरेर संसद सचिवालयलाई अनुभव प्राप्त कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेपछि संसद सेवाका कर्मचारीको बार्गेनिङ पावर पनि बढेको हो ।

‘हामीलाई निजामति सेवाका कर्मचारीले दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्छन् । संसद सचिवालय बाहेक हामीलाई सरुवा भएर जाने कुनै अड्डा दिइएको छैन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले सकेसम्म हामीलाई बाइपास नै गरेको हो, अहिले संसद सन्चालन गर्न हाम्रो आवश्यकता महशुस गरेको हो भने सबै कर्मचारीलाई एउटै ऐनको छातामा ल्याएपछि भेदभाव नहोस् ।’

यहि इगोकै कारण संसद सचिवालयले प्रदेश संसदमा कर्मचारी पठाउन रुची देखाएको छैन । संघीय संसदमै कर्मचारी नपुग्ने भन्दै सरकारले अरुनै कर्मचारीलाई काजगमा खटाउन सुझाव दिइएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

केही समयका लागि सचिवालयले काजमा अनुभवप्राप्त एक दुई जना कर्मचारी प्रदेश संसदहरुमा पठाउन सक्ने उनले बताए । तर चाहिएको बेला भाँडो र नचाहिएपछि ठाँडो जस्तो व्यवहार संसदका कर्मचारीमाथि गर्न नहुने सचिवालयका अधिकारीहरुको शर्त छ । उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नियमावली खारेजी र समानत तहका कर्मचारी जुनसुकै सरकारी निकायमा जान पाउने व्यवहारिक कार्यन्वयन हुनुपर्ने शर्त समेत अघि सारेका छन् ।

के भन्छ आधिकारिक ट्रेड युनियन ?

निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले भने कर्मचारी समायोजन बिधेयक पारित भइसकेकाले अब निजामति सेवा,संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवा अलग अलग नभएकलो बताए । उनले संसद सचिवालयका कर्मचारी जहाँ पनि जान सक्ने भएकाले यसलाई शर्त बनाइरहन नपर्ने बताए ।

ढकालले भने- प्रदेश संसदहरुमा अहिले अस्थायी ढंगले पठाउने हो,सरकारले खटाएको ठाएँमा कर्मचारी जानुपर्छ तर यो समायोजन गर्दा कर्मचारीहरु निजामति सेवामा रहेको मान मर्यादा घट्ने गरी र ‘डि-मोटिभेटेड’ गरेर पठाउन पाइँदैन ।

सामान्यको निमावली तगारो

कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्दा संसदका कर्मचारी निजामती सेवाको प्रशासनिक सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसलाई विवादको विषय बनाइरहन नपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

तर, संसदका कर्मचारीहरु भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावली मार्फत संसदका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र समायोजन भएर जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका अर्थ उनीहरु केन्द्रीय सरकारका मन्त्रालय र विभागहरुमा जान पाउदैनन् भन्ने लाग्छ । यद्यपि ऐनले भने रोकेको छैन ।

ऐन पारित भएपछि मन्त्रालयले नियमावलीमार्फत अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै संसद सचिवालय र सरकारबीच विवाद छ । निजामति प्रशासनका उच्च अधिकारीहरु संसद सेवाका कर्मचारीप्रति अनुदार र पूर्वाग्रही रहेको आरोप सचिवालयका अधिकारीहरुको छ ।

source; onlinekhaber