यस्तो छ मधेश राजनीतिमा गच्छदारको ८ वर्षे यात्रा

  • १६ श्रावण २०७४, सोमबार
  • 741 पटक पढिएको

साउन १६, मधेश राजनीतिमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) उदाएको सोमबार ८  वर्ष पूरा भएको छ ।

गच्छदारले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल  फुटाएर आफ्नै नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरेका थिए  । अध्यक्ष गच्छदारले निर्वाचन आयोगबाट २०६६ साउन १६ गत पार्टीको आधिकारिता प्राप्त गरेका थिए ।
२०६६ जेठ मा ५२ जना सभासद्मध्ये ३२ जना सांसदको साथ लिएर  पार्टी फुटाएको गच्छदारको पार्टी दोस्रो चरणको सविधानसभा चुनावमा पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालभन्दा ठूलो पार्टी भयो । दुई प्रत्यक्ष र आठ समानुपातिकसहित १० सभासदमा फोरम नेपाल  सीमित हुँदा लोकतान्त्रिक फोरम चार प्रत्यक्ष र १० समानुपातिक गरि १४ जना सभासदको पार्टी भयो । 

मधेशमा पहिलो र देशकै पाँचौ ठूलो दल बन्न सफल गच्छदारले ८ वर्षको बीचमा  साना ठूला गरि ११ दलसँग एकीकरण गरि ३२५ केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् भने संसद संख्या १८ पुर्याएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले यो बीचमा आफ्नो पार्टीको नाम ‘लोकतान्त्रिक फोरम’ प्रस्ताव गरेका छन् ।

पार्टीको नाम परिवर्तन भइसकेको तर निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता आउन मात्र बाँकी रहेको कार्यालय सचिव परमानन्द मेहताले बताए ।
नेपाली काँग्रेसबाट विद्रोह गरि २०६४ सालमा फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका गच्छदार दुई वर्षसम्म उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरी पार्टीमा  फोरम लोकतान्त्रिमा बसेका थिए । उनले भने, ‘दुई वर्षसम्म उपेन्द्र यादवसँग कसरी बसेँ त्यो मलाई नै थाह छ ।
२०६५ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा उपेन्द्र यादव र गच्छदार सँगै सहभागि भएका थिए  । तर प्रचण्डको सरकार ढलेपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विवाद नमिलेपछि अध्यक्ष गच्छदार  पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा सहभागि भएका थिए ।

उपेन्द्र यादव आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने अडानमा थिए भने गच्छदार पनि आफ्नै नेतृत्वमा जानुपर्ने अडानमा थिए । दुवै नेता आआफ्नो अडानमा अडिग रहेपछि पार्टी दुई टुक्रा भयो । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसमा गच्छदार भौतिक योजना मन्त्री बनेर सहभागि भएपनि उपेन्द्र सहभागि भएनन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको थियो । त्यसमा उपेन्द्र यादव सहभागि भए तर गच्छदार सहभागि भएनन् । सरकारमा सहभागि नभएका गच्छदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा सहभागि भए । जहाँबाट उपेन्द्र यादव निस्केका थिए ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो त्यसमा विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढलेपछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
२०७० मा दोस्रो चरणको सविधानसभा चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावपछि गच्छदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको ३३ दलीय गठबन्धनमा सहभागि भएर आन्दोलनमा सहभागि भएका थिए । आन्दोलन चलिरहेकै बेला नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
त्यो सरकारमा सहभागि हुनका लागि उनले निकै प्रयास गरेका थिए तर तत्कालिन प्रतिपक्षि दल माओवादी केन्द्रसँग आन्दोलनमा रहेका कारणले कोइरालाले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागि गराएनन् । त्यसपछि उनले विघटन अवस्थामा रहेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पुनर्गठन गरे । गठबन्धन लिएर उनले आन्दोलनलाई झन तीब्रता दिए । यता  संविधान निर्माणको प्रकृया पनि शुरु भइसकेको थियो । एमाले र काँग्रेसले मिलेर संविधान निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको थियो ।
संविधान अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्दै प्रचण्ड पनि आन्दोलन गरिरहेका थिए तर बीचैमा आन्दोलन छाडेर प्रचण्ड र गच्छदार १६ बुँदे सम्झौता गरि संविधान निर्माणका लागि तयार भए । गच्छदार भन्छन्, ‘म नभएको भए १६ बुँदे सम्झौता हुँदैन्थ्यो र संविधान पनि निर्माण हुँदैन्थ्यो ।’

१६ बुँदे सम्झौतामा सहभागि भएपछि मधेशी मोर्चाले गच्छदारलाई कारवाही गरि मोर्चाबाट निष्काशन गर्यो । उनी निष्काशित भएपछि कहिले शरतसिह भण्डरीसँग त कहिले राजकिशोर यादव त कहिले अनिल झासँग मोर्चा बनाउँदै हिँडे ।
त्यतिबेला मधेश आन्दोलन शुरु भइसकेको थियो । संविधान निर्माणपछि गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी सहभागि भए । सरकारमा सहभागि भएपछि उनको पार्टीमा तीब्र असन्तुष्टि भयो र थुप्रै नेताहरु पार्टी छाडेर हिँडेका थिए । मधेशमा आन्दोलन भइरहँदा गच्छदार ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यो सरकारमा सहभागि हुन पनि गच्छदारले निकै प्रयास गरेका थिए तर मधेशी मोर्चाले प्रचण्डलाई दवाव दिएको कारण उनलाई सरकारमा सहभागि गराएनन् ।
जब सविधान संशोधनको विवाद शुरु भयो । दुई तिहाई पुर्याउने आवश्यता महसुस भयो अनि मधेशी मोर्चाकै सल्लाहमा विजयकुमार गच्छदार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अन्तिम समयमा सहभागि भए । यो शर्तमा सहभागि भए कि प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पनि सहभागि हुन पाउनुपर्छ ।’ र, त्यस्तै भयो, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री छन् ।

यो आठ वर्षको लामो यात्रासँगै गच्छदारले आज आफ्नो पार्टीको वार्षिक उत्सव मनाउँदैछन् ।

source; ratopati