अफताब आलमलाई पार्टीगत कारबाहीबारे काँग्रेसको रणनीति !

  • २ कार्तिक २०७६, शनिबार
  • 398 पटक पढिएको

काठमाडौं – रौतहटको राजपुर बम बिस्फोट प्रकरणका आयोजनाकार भएको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलमविरुद्ध पार्टीबाट कुनै कारबाही प्रक्रियाअघि बढाएको छैन ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि सांसद आलम असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए । तर २७ गते रौतहट काँग्रेसले आलम पक्राउको विरोधमा जिल्ला सदरमुकाम चन्द्रनिगाहपुरमा जुलुस निकालेको थियो । चन्द्रपुर र बृन्दावनका मेयरको नेतृत्वमा काँग्रेस कार्यकर्ताले टायर बालेका विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरबाट ‘निर्दाेष कहिल्यै पनि दण्डित हुनुहुन्न दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । अफताब पक्राउ प्रकरणमा पनि सत्य यही हो । काँग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा रौतहट काँग्रेसले मंगलबार (असोज २८ गते) बाट अनिवार्य बोक्नेछ’ भनेपछि विरोध प्रदर्शन रोकियो । योबीचमा संसद सचिवालयले एक सूचना प्रकाशित गरी सांसद आलमको सेवा सुविधा रोक्का गरिएको जानकारी गराइसकेको छ ।

यता सांसद आलमलाई असोज २८ गते जिल्ला अदालत रौतहटले अनुसन्धानका लागि ७ दिनको म्याद थप गरिदिएको छ । उनलाई अदालत पेश गर्ने क्रममा प्रहरीले गौरको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाएको थियो । २०६४ चैत २७ गते राति राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बम बनाउँदै गर्दा बम बिस्फोट हुँदा त्यहाँ केही मानिसको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए ।

प्रमाण नष्ट गर्नका लागि घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा किटानी जाहेरी परेपछि उनलाई प्रहरीले खोजी गरेको थियो । तर आलममाथि यत्रो गम्भीर आरोपमा पक्राउ गरे पनि काँग्रेसले भने कुनै किसिमको पार्टीगत कारबाही गरेको छैन ।

पार्टीले आलमलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने, ‘हाम्रा संविधान राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा आएको हो । कुनै सांसदलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने उसलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने संविधानि व्यवस्थामा भनिएको छ । दोस्रो फौजदारी मुद्दा प्रमाणित भएर जेल बसेरपछि छुटेर आए पनि ६ वर्षसम्म सांसदमा लड्न नपाउने व्यवस्था छ । संविधानमै जे लेखिएको छ । आलमलाई हामी पनि त्यही गर्ने छौँ ।’

संघीय संसद सचिवालयले उपसभामुखलाई आलमको पक्राउबारे जानकारी गराइएको र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ को उपनियम ३ बमोजिम उनको सेवा सुविधा रोक्का भएको जानकारी गराएको छ । कानुनसम्मत हुने अनुसन्धानलाई सघाउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य र दायित्व भएको भन्दै सरकारले गर्ने अनुसन्धानमा आफूहरुको सहयोग रहने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी कानुनसम्मत हुने अनुसन्धानलाई सघाउछौँ । यो राजनीतिक दलको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । तर आफै अनुसन्धान समिति बनाएर हामी अघि बड्ने पक्षमा छैनौँ । कही हत्या होला, कही बलात्कार होला, कही गोली चल्ला, त्यसमा सरकारले अनुसन्धान गर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले दासढुङ्गा काण्डको स्मरण गर्दै भने, ‘राजनीतिक दलले त त्यसमा सघाउने हो । हिजो कम्युनिस्ट पार्टीले दासढुङ्गा (तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी मृत्यु) काण्डमा आफै अनुसन्धान समिति बनाए जस्तो हामी कुनै समिति बनाउँदैन ।’

आलम फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा गएसँगै सांसदबाट पदमुक्त भएका छन् । आफैंले राजीनामा नदिएको र पार्टीले पनि निष्कासन नगरेकाले प्रहरी हिरासतमा पनि महरा ‘माननीय’ हैसियतमै छन् । यद्यपि महराले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै काम गर्न भने पाउने छैनन् । तर संविधानमै फैजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो विषयप्रति लक्षित गर्दै संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्ने कुरामा काँग्रेसको कुनै विमति नरहेको उनको तर्क छ ।

संविधान पालनामा विमति नराखेको काँग्रेसले पार्टी विधानअनुसार आलममाथि कारबाही प्रक्रिया कहिले अगाडि बढाउछ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘काँग्रेसको पार्टी विधानको कुरा गर्दा अदालतले गर्ने फैसलापछि कारबाहीको विषयमा टुंगो लगाउँछौँ । अहिले त मुद्दा प्रक्रियामा मात्र छ । अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि मात्र पार्टीगत कारबाहीको कुरा आउँछ । त्यही अनुसारअघि बढ्छौँ । अदालतले मुद्दा टुंगोमा नपुर्याउँदै पार्टीले कारबाही गर्ने कुरा हुँदैन ।’

अदालतले दोषी वा निर्दोष ठहर गरेपछि त्यही अनुसार पार्टीले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अदालतले अनुसन्धान गर्ने कार्यमा निरभिकतर्फबाट गर भन्ने हो । अदालतले दोषी व निर्दोष ठहर गर्नु अगाडि दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

यद्यपि काँग्रेसको पार्टी विधानले भने अदालतको ठहर कुरिरहनु देखिँदैन । पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याउने काम गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको, भ्रष्ट तथा अनैतिक आचारण गरेको कसुरमा पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने काँग्रेस विधानमा उल्लेख छ ।

सोही प्रावधानका आधारमा पार्टीले पनि आलममाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने काँग्रेसभित्र आवाज उठेको छ । सामाजिक सञ्जालमा काँग्रेसका केही नेताहरुले पार्टीले आलममाथि छानविन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढानु पर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेस काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले ट्वीटरमार्फट भनेका छन्, ‘पार्टी स्वयंले पनि छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्छ । दूधको दूध, पानीको पानी हुनुपर्छ । राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधीको राजनीतिकरण अन्त होस् ।’ तर प्रवक्ता शर्माले भने पार्टी अदालतको ठहर अनुसार अगाडि बढ्ने धारणा राखे ।

राताेपाटीबाट साभार गरिएकाे हाे ।