बेनी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको बिवादः बहुमतको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

बेनी ३० जेठ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले बेनी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै इजलासमा मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधिश हरिप्रसाद पौडेलको बुधबारको इजलासले २०७६ असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउदै सो अवधि सम्मलाई २०७६ जेठ ३ गतेको कार्यापालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन आदेश गरेको हो । बिवाद उत्पन्न भएपछि नगरप्रमुख श्रेष्ठले स्थगित गरेर बाहिरिएको कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले बहुमतको आधारमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा तत्कालिन स्रोत व्यक्ति समेत रहेका गलेश्वर माविका जयराम सुबेदी र पौलत्स्य माविका मोहन बानियालाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

जेठ ५ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठले निर्णय पुस्तीकामा फरक मत जाहेर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिन दिएको रायको आधारमा नगरपालिकाले जेठ २१ गते सुवेदी र बानियालाई सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति दिएको थियो ।

सोही विषयका कारण उत्पन्न बिवादका कारण नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुबीच बोलचाल बन्द भएको छ । नियमित बैठक, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेट तयारी प्रभावित र कामकारबाही अस्तव्यस्त भएको छ । नेकपा सम्बद्ध एक तिहाई भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले बिशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै हुलाक मार्फत मंगलबार नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका छन् । काँग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख श्रेष्ठ बहुमतको दम्ब देखाएर गरिएको निर्णय अबैध भएकाले कार्यान्वयन हुन नदिने बताउदै आउनुभएको छ ।

कार्यपालिका तथा नगरसभामा बहुमत रहेका नेकपाका जनप्रतिनिधि निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने रणनीतिमा छन् । राजनीतिक प्रतिष्ठाको रुपमा जनप्रतिनिधिहरुको बिवाद बढ्दै जाँदा नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको र काम गर्ने वातावरण नभएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।