सांसद थापाद्धारा १८ वटा योजनालाई तीन करोड ९६ लाख बजेट बितरण

बेनी २६ कात्तिक । म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि १८ वटा योजनालाई तीन करोड ९६ लाख रुपैया बजेट बिनियोजन गर्नुभएको छ । स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेशका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु संगको परामर्शपछि कार्यबिधि अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट बाँडफाँड र योजना छनौट गरेर सिफारीस गरेको सांसद थापाले सोमबार जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहहरु मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई नितीगत ब्यवस्था अनुसार छुट्टाउनुपर्ने एक प्रतिशत चार लाख रुपैयाँ प्रशासनिक बजेट बाहेक बाँकी तीन करोड ९६ लाख रुपैयाँ सडक, नदी नियन्त्रण, सिचाई, विद्यालय र खेल पूर्वाधार, भवन लगायतका योजनालाई सिफारीस गरिएको थापाले बताउनुभयो ।

बेनी–पाखापानी सडकलाई पचास लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागी–राम्चे–रिमा हुदै महभिर जोड्ने सडकलाई पचास लाख र मंगला गाउँपालिकाको पोक–नेटा–अर्मन–किमचौर हुदै देउराली जोड्ने सडकलाई पचास लाख रुपैया बिनियोजन भएको छ । बेनपा ३ भकिम्लीका जयन्ती माविको भवन निर्माण योजनालाई तीस लाख, म्याग्दी नदी नियन्त्रण हाँडेभिर ज्यामरुककोटलाई २५ लाख, म्याग्दी नदी नियन्त्रण योजना दरवाङलाई पच्चिस लाख, मुना–मुदी सडकलाई तेइस लाख, महारानी–छाप–ठूलोखोला सडकलाई १५ लाख रुपैया बिनियोजन भएको छ ।

यसैगरी मराङ बेशी पहिरो नियन्त्रणका लागि १२ लाख, रत्नेचौरको तेइससाले सिचाइ कुलो मर्मतका लागि पन्ध्र लाख, औल–बेली–रुम सडकलाई पन्ध्र लाख र झाँक्रेपानीमा भ्यु टावर निर्माण गर्न दश लाख रुपैया बिनियोजन भएको सांसद थापाले जानकारी दिनुभयो । रघुगंगा गाउँपालिकाको पञ्चासे–बेग–सिमफाँट–सिरुबारी सडकलाई दश लाख, मगरदाङ खेलमैदान निर्माणका लागि दश लाख, चिप्लेटीको दिम्ब आधारभुत विद्यालयको भवन निर्माणका लागि दश लाख, भुरुङ तातोपानीका मान्द्रेढुङ्गामा सामुदायिक सभाहल निर्माणका लागि दश लाख, भकुण्डे–गौस्वाँरा सडकलाई दश लाख, हिमालय आधारभुत विद्यालय पिप्लेको भवनका लागि दश लाख, थाँमडाँडा–बास्कुना सिचाई टंकी निर्माणका लागि दश लाख र म्याग्दी नदी नियन्त्रण योजना बगरफाँट ज्यामरुककोटका लागि दश लाख रुपैया बिनियोजन भएको छ ।

कार्यक्रमका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसदले पचास÷पचास लाख रुपैयाँका दुई वटा र दश लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी १८ वटा सम्म पूर्वाधार योजना सिफारिस गर्न पाउने ब्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहसंग साझेदारीमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले समेट्न नसकेका आवश्यक योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको सांसद थापाले बताउनुभयो ।