जलविद्युत आयोजनालाई रघुगंगाबासीको ३१ बुँदे माग, सहमतीमा नआए निर्माण कार्य ठप्प पारिने

म्याग्दी, २६ फागुन । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका पाँच जलविद्युत आयोजनालाई गाउँपालिकाबासीले ३१ बुँदे माग राखेका छन् । जलविद्युत आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा नगरेपछि गाउँपालिकाले राजनीतिक दल, सरोकारवाला र जनप्रतिनिधि समेतको व्यापक छलफलबाट जलविद्युत आयोजनाहरुलाई गाउँपालिकाको सामुहिक मागको रुपमा विभिन्न ३१ बुँदे माग तयार गरिएको हो ।
आयोजनाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आइतवार गाउँपालिकामा सर्वदलिय सर्वपक्षिय भेला गरेर आयोजनाहरुले पालिकामा गर्नैपर्ने न्यूनतम माग तयार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, आयोजनाका प्रमुखहरुलाई आगामी चैत १ गते गाउँपालिकामा हुने जलविद्युत सम्बन्धि बृहत छलफलमा पालिकाले निर्धारण गरेका मागहरुलाई लिखित सहमती गर्ने तयारीसहित आउन पत्राचार गरिएको छ ।

यस गाउँपालिकामा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, २२ दशमलब ५ मेगावाटको ठूलोखोला ‘ए’, ३५ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताको राहुघाट मंगले, २१ दशमलब ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४८ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणधिन रहेका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको भौतिक, जैविक, रसायनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र साँस्कृतिक वातावरणमा पर्ने असरहरु र ती असरहरुलाई न्युनीकरण गर्न निश्चित बजेट नै विनियोजन हुने भएपनि आयोजनाहरुले आफुखुसी उक्त रकम खर्चन थालेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीले विरोध जनाएका हुन् ।

जलविद्युत आयोजनाहरुले गत बर्ष गाउँपालिकासंग आफ्नो आयोजना क्षेत्रको पहुँचमार्ग सम्मको सडकलाई ग्राभेल गरि स्तरोन्नती गर्ने सहमती गरेपनि अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले सरोकारवालाहरुको भेलाबाट तयार गरेको मागमा आयोजनाहरुले खनेको पहुँचमार्गको सडकलाई कालोपत्रे गर्नुपर्ने, आयोजनाहरुको कुल लागत स्टिमेटको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकमलाई वडा र पालिकाको निर्णय अनुसार खर्च गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

पालिकामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुले बाँध र विद्युतगृह रहने क्षेत्रमा पाँच सय मिटर सम्मको क्षेत्रको ढुंगा, गिटी बालुवा पालिकालाई कुनै कर नतिरीकन प्रयोग गरेको देखिएकाले आयोजना स्विकृत लिँदा नेपाल सरकारको खातामा रकम जम्मा गरिएको भनिएको प्रमाण समेत गाउँपालिकामा पेश गर्न आायोजनाहरुलाई निर्देशन दिईएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाराण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

गाउँपालिकाले आयोजनाहरुलाई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वाताबरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म कुनैपनि आयोजनाले उक्त वितरण पालिकालाई बुझाएका छैनन् । जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई कुल लागतको १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माण स्थलमा क्षति भएका घरहरुको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुरुङ निर्माण गर्दा परम्परागत खानेपानीका मुहान सुक्न गएकाले बैकल्पिक रुपमा खानेपानी र सिंचाई योजना निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाबाट भएको वनजंगलको क्षतिको सट्टाभर्ना सम्बन्धित वडामै गर्नुपर्ने र वातावरण प्रदुषणले पु¥याएको क्षति न्युनिकरणको लागि गाउँपालिकालाई उचित क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग समेटिएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग बमोजिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतको क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने रकमको पारदर्शीता नभएपछि स्थानीयबासी रुष्ट बनेका छन् भने जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले समुदायमा खर्चिने रकमलाई उपयोगी र पारदर्शी बनाउन दबाब दिएका छन् ।