गाउँमै रहेर सेवा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई क्षेत्रिय प्रशासक अर्यालको आग्रह
- ५ भाद्र २०७४, सोमबार
- 2223 पटक पढिएको
बेनी ५ भदौ । संघिय संरचना अनुृसार स्थानीय तहमा रहेर सेवा प्रवाह गर्न नगर तथा गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारलाई क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले आग्रह गनुभएको छ । पत्रकारसंग अन्तक्रिया गदै अर्यालले जनताको चाहना अनुसार सेवाप्रवाह गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्याल उपस्थितमा बेनीमा बसेको कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले गाउँपालीका र नगरपालीकाबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरु स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुको मंसिर १ गतेभित्रनै ठेक्कापट्टा र सम्झौता गरिसक्ने निर्णय भएको छ । कर्मचारीलाई म्याग्दीका विषयगत सरकारी कार्यालयद्धारा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।जिल्लाका सरकारी कार्यालयको सम्पत्तीको अभिलेख तयार पारी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाइने भएको छ । कार्यालय प्रमुखहरुसंगको बैठकपछि पत्रकारहरुसंगको भेटघाटका क्रममा प्रशासन अर्यालले जनताले परिवर्तनको महशुस गर्नेगरी सार्वजनीक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो । सोमबारनै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा मंसिर १० गते हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको सुरक्षा योजना बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यसैगरी बेनीमा म्याग्दीमा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुबीच प्राकृतिक विपद्को जोखिमको अवस्था, व्यवस्थापनका लागि भएको पहल र भावी योजनाका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि म्याग्दीका ४५ वटै वडामा विपद् जनसेवा ब्युरो गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सचिव, प्रहरी, राजनितिक दल, विद्यालय, रेडक्रस, सामाजिक अगुवाहरुलाई समेटेर ब्युरो गठन गरीने भएको छ । ब्युरोले वडा स्तरमा प्राकृतीक विपद्को जोखिम र क्षत्तीको आँकलन गर्ने, सर्तकता अपनाउने, समन्वय र उद्धारमा सघाउने जनाइएको छ । जोखिम पहिचान, समन्वय र विपद् व्यवस्थापनमा समुदाय परिचालनका लागि जनसेवा ब्युरोको अवधारणा ल्याइएको क्षेत्रीय प्रशासक अर्यालले बताउनुभयो ।सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले वडा तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत, साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।