कुमारी सहकारी हिनामिना प्रकरण : अदालतमा आरोपिहरुको बयान सुरु

  • १८ फाल्गुन २०८१, आईतवार
  • 924 पटक पढिएको

म्याग्दी, १८ फागुन । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा रहेको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रु. एक अर्ब भन्दा बढी रकम हिनामिना र अपचलन सम्बन्धी मुद्दाका आरोपितहरुको अदालतमा बयान सुरु भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले यही फागुन १५ गते रु. एक अर्ब १३ करोड बिगो दावी गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत रहेका सहकारीका पुर्वसञ्चालक राजकुमार थापा सहित २५ जनालाई विपक्षी बनाएर अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।

dav

१६ गते सार्वजनिक विदा र १७ गते शनिवार परेपछि आइतवारदेखि जिल्ला अदालत म्याग्दीले आरोपितहरुको बयान लिन शुरु गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दर्ता भएको अभियोगपत्रका विषयमा आइतवार पहिलो दिन हिरासतमा रहेकी सहकारीका सचिव देवीकुमारी थापाको बयान सकिएको म्याग्दी जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सबै आरोपितहरुको बयान लिनकाम सकिएपछि मात्रै थुनछेक बहस हुनेछ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनिहरुविरुद्ध संगठित रुपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको शेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋण वापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्व समेत हानी नोक्सानी पु¥याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियम विपरित कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो ।

सहकारीका वर्तमान र पुर्व सञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका पाँच र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा छन भने सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष यामबहादुर रोका सहित १९ जना फरार छन् ।

कुमारी सहकारीका पुर्व सचिव, उपाध्यक्ष र ऋण समितिको पदाधीकारी राजकुमार थापा, पुर्व प्रबन्धक रुद्र गुरुङ, सचिव देवीकुमारी थापा, पुर्व अध्यक्ष मनप्रसाद थजाली र थमबहादुर गर्बुजालाई २०८१ माघ २० गते र लेखासमितिका पुर्व सदस्य लोकबहादुर पुन (लोकेश)लाई फागुन ७ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

छ हजार बचतकर्ता रहेको वि.स. २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको सहकारीको पैसाबाट सञ्चालकहरुले ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गा कारोवार लगायतका व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानविन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।