पोखरामा मिटरमा नचल्ने करिब एक सय ट्याक्सी कारबाहीमा

पोखरा, ३१ भदौ । पोखरामा मिटर प्रणालीमा नचल्ने करिब एक सय ट्याक्सी कारबाहीमा परेका छन् । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यही भदौ १ गतेदखि पोखरा उपत्यकामा अनिवार्य मिटर प्रणाली लागू गरेको थियो । एक महिनाको अवधिमा ९५ ट्याक्सीलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक शिवप्रसाद पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

“मिटर प्रणाली लागू भएपछि ट्याक्सीको कडाइका साथ अनुगमन भइरहेको छ”, प्रवनानि पाठकले भन्नुभयो, “जरिवानाबाट रु ९८ हजार राजस्व उठेको छ, अझै ५१ ट्याक्सीको राजस्व जम्मा हुन बाँकी छ ।” मिटरमा नगुड्ने ट्याक्सीलाई सवारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ । मिटरमा हिँड्न अटेर गर्ने ट्याक्सी चालकले न्यूनतम रु. दुई हजार एक सयदेखि बढीमा रु. पाँच हजार पाँच सयसम्म जरिवाना तिरेका हुन् ।

“ट्याक्सी मिटरमा चले÷नचलेकाबारे मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका पदाधिकारीबाट पनि बेलाबेला अनुगमन हुने गरेको छ”, प्रवनानि पाठकले भन्नुभयो, “यात्रुबाट गुनासो आउनासाथ ट्राफिक प्रहरीले तत्काल कारबाही गर्छ ।” ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिएर यात्रु ठग्ने गरेको जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले मिटर प्रणाली लागू गर्न पहल लिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसँग पटक–पटक भएको छलफलमा ट्याक्सी व्यवसायीहरू मिटर प्रणालीमा चल्न सहमत भएका थिए ।

विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् । दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्ना साथ (फ्ल्याग डाउन) रु. ८० र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको रु. १० तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी रु .३७ रूपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा प्रतिबद्धता गरेको विषयलाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ट्याक्सीले मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने उल्लेख गर्नुभयो । “ट्राफिक प्रहरीले यसको नियमित अनुगमन गर्छ, मन्त्रालयबाट पनि नियमन हुन्छ, मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ”, उहाँले भन्नभयो, “प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबीच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका समझदारी कार्यान्वयनमा दवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।”