म्याग्दीमा विकास बजेटको २१ करोड बजेट फ्रिज

म्याग्दी १२५ साउन ।म्याग्दीमा गत आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा विकास बजेटको ६६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय मार्फत विकास निर्माण लगायतको कामको लागि पुँजीगत तर्फ प्राप्त ६४ करोड २२ लाख ५४ हजार २६० रुपैया मध्ये जम्मा ४२ करोड ९० लाख १६ हजार १ सय १ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएर २१ करोड ३२ लाख ३८ हजार १५६ रुपैया फ्रिज भएको छ । पुँजिगत तर्फको ३४ प्रतिशत खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।

पुँजीगत तर्फको खर्च आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै कुल बजेटको २१ प्रतिशत अर्थात खर्च भएको बजेटको झण्डै एक तिहाई भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २९ करोड ३७ लाख ८ हजार ८९९ रुपैया खर्च भएको पुजीगत बजेट असार महिनामा मात्रै १३ करोड ५३ लाख ७ हजार २०२ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छबिन्द्र बेलबासेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, आर्थिक बर्षको अन्तमा मात्रै भुत्तानी लैजाने, निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिको लापरबाही र ढिलाई, पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्तिको अभाब, वित्तिय ऐनबारे जानकारीको अभाबले पुँजीगत तर्फको बजेट असारमा मात्रै ह्वात्तै बढी हुने गरेको छ ।

त्यसैगरि जिल्लामा बजेट पठाउने मन्त्रालय तथा बिभागहरुले समेत आर्थिक वर्षको अन्तिममा थप बजेट पठाउने, बैदेशिक स्रोतको फुकुवा ढिला आउने समस्याले समेत ( ‘ असारे विकास’ ) असारमा मात्रै बढी खर्च हुने प्रचलन बढेको हो । असारमा मात्रै ठुलो बजेट खर्च गर्ने परिपार्टीले विकास निर्माण योजना अल्पत्र पर्ने, लगानी गरि निर्माण गरेका पूर्वाधार बाढीले बगाउने जस्ता कारणले बजेटको बास्तविक उपयोग नहुने खतरा बढाएको छ ।

असार महिनामा खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन कार्यालयले ७ करोड १८ लाख, विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजनाले २ करोड ९८ लाख, जिल्ला समन्वय समितिले ९७ लाख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले ८९ लाख, सिचाई विकास सब डिभिजन कार्यालयले ७४ लाख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ५३ लाख, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयले ५१ लाख, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ४० लाख खर्च गरेको देखिएको छ ।

यो बर्ष स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिताले नब्बे दीन सम्झौता नभएका योजनाहरुको काम गर्न रोकेको कारण समेत विगतको बर्षहरुको तुलनामा केही बढी विकास बजेट फ्रिज हुन पुगेको कोलेनिकाले जनाएको छ । ‘‘ बास्वतमा जिल्लामा भित्रिएको पुँजीगत बजेट सबै जसो खर्च भएर उपयोग भए राम्रो हुने हो, तर यो बर्ष निर्वाचन लगायतका कारणले पनि यो क्षेत्रको बजेट खर्च गर्न केही समस्या भएको थियो, त्यसको बापजुत पनि कुल ६६ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुनुलाई अपेक्षाकृत नभएपनि सन्तोषजनक मान्नुपर्छ,’’–कोष नियन्त्रक बेलबासेले भन्नुभयो ।

जिल्लामा कतिपय योजनाहरुमा निर्माण व्यवसायिको ढिलासुस्तीको कारण पनि बजेट फ्रिज भएर गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३७४ मा म्याग्दीमा आएको कुल बजेट मध्ये कुल ६७ करोड चार लाख रुपैया बजेट खर्च हुन नसकेको कोलेनिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
जिल्लामा विकास निर्माणको क्षेत्रमा पुँजीगत तर्फ भित्रिएको बजेट मध्ये जिसस, बिकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन आयोजना, सिचाई लगायतका कार्यालयबाट ठुलो रकम फ्रिज भएर गएको छ ।

साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिलाई पुँजीगत तर्फ छुट्टाछुट्टै गरि कुल २७ करोड ७७ लाख ५३ हजार २६० रुपैया रहेकोमा १३ करोड ८९ लाख ८६ हजार २३५ रुपैया मात्रै खर्च भएको छ । त्यसैगरि पुँजीगततर्फ विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन आयोजनाको दुई करोड ७५ लाख ९५ हजार ८०३ र सिचाई विकास सब डिभिजनको एक करोड ६६ लाख ४० हजार २८ रुपैया खर्च हुन नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

पुँजीगत र चालुतर्फ गरि म्याग्दीमा कुल तिन खर्ब १९ करोड ६७ लाख ३८ हजार ९४४ रुपैया अख्तियारी प्राप्त भएको मध्ये जम्मा दुई अर्ब ५२ करोड ६३ लाख १४ हजार १५६ रुपैया अर्थात ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । दुबैतर्फ गरि २१ प्रतिशत अर्थात ६७ करोड ४ लाख, २४ हजार ७८८ रुपैयाँ फ्रिज भएको कार्यालयका सह–लेखापाल विनोद रेग्मीले बताउनुभयो । चालु बजेट दुई अर्ब ५५ करोड ४४ लाख ८४ हजार ६८४ रुपैया रहेकोमा ८२ दशमलब १० प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब नौ करोड ७२ लाख ९८ हजार ५५ रुपैया खर्च भएको छ । चालुतर्फको ४५ करोड ७१ लाख ८६ हजार ६२९ रुपैया बजेट फिर्ता भएको छ ।