दलित समुदायका नागरिकलाई अझै डेरा पाउन मुस्किल

पर्वत, २४ साउन । नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको छ । कानुनमा सबै भेद्भाव अन्त्य भएपनि व्यवहारमा भने अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइएको छ । पर्वत सदरमुकाम कुश्मामा दलित समुदायका नागरिकलाई डेरा पाउन मुस्किल भएका उदाहरण धेरै छन् । आइतबार सशस्त्र प्रहरी बल २५ नम्बर बाहिनीका एक जवान कोठा खोज्नको लागि दिनभरि बजारमा भौतारिरहनुभयो । बडागाउँदेखि जिरो हुँदै खरियासम्म पुग्दा कोठा नपाएपछि उहाँ निराश हुँदै फर्किनुभयो । श्रीमती र दुई छोराछोरीसँगै बस्दै आउनुभएका जवान आफू दलित भएकै कारण कोठा नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

“कोठा खोज्नको लागि दिनभरि बजारमा भौतिरिरहेँ, राम्रो पैसा तिर्छु भन्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर कोठाभाडामा दिँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । “अधिकांश ठाउँमा डेरा खोज्न जाँदा घरधनीले कोठा त छ, तर जात के होला ? भनेर सोध्छन् । यो प्रश्न सुन्ने वित्तिकै कताकता मनमा नमिठो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सशस्त्र प्रहरीका जवान मात्र होइन मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङ घर भएकी इन्दिरा नेपालीले पनि यस्तै समस्या भोगेको बताउँनुहुन्छ । कोठा चाहिएर खोज्न जाँदा प्रत्येकजसो घरमा सुरुमै थर (जात) सोध्ने गरेको उहाँको गुनासो छ । “जहाँ कोठा खोज्न गए पनि सुरुमै घरबेटीले नानी कुन थरको हो, भनेर सोध्छन्, म सार्की हो भन्ने वित्तिकै कोठा त छैन नानी भन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्ययनका लागि कुश्मा आएका फलेवास नगरपालिकाका सुमित परियारले दुई हप्ताको खोजीमा बल्लतल्ल कोठा पाएको बताउँनुभयो । दलित भएकै कारण आफूले सहज रुपमा कोठा नपाएको उहाँको गुनासो छ । धेरै ठाउँमा कोठा खोज्न जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर नदिने गरेको उहाँको भनाइ छ । “बजार भन्ने वित्तिकै शिक्षित र सचेत मानिसको बसोबास गर्ने ठाउँलाई बुझिन्छ । तर, यहाँका मानिसको व्यवहार फरक छ”, उहाँले भन्नुभयो । हुन त दलित समुदायका लागि यो नौलो समस्या होइन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिरूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको उक्त समुदाय पहिलेदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मारमा पर्दै आएको छ । दलित अधिकारकर्मी जीतबहादुर नेपालीले दलित समुदायले अझैपनि जातकै कारण कोठा नपाउनु लज्जाको कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध सबैले आवाज उठाए मात्र यसको अन्त्य हुनेछ ।

” जातीय भेद्भाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमानै उल्लेख गरिए पनि जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत सम्बन्धिका घटना उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक हुनसकेका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले जातीय विभेद्का घटनासम्बन्धी एउटा पनि उजुरी नआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“मेरो कार्यकालमा एउटा पनि उजुरी आएको छैन, मोदी बाजुङबाट एउटा मौखिक उजुरी आएको थियो, हामीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएपछि सहमति भएको थियो ।,” बुढाथोकीले जातीय विभेद् र छुवाछुत सम्बन्धिका उजुरी आएमा राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्न प्रहरीले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको बरु उजुरी नै नआउनु चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धार २४ मा छुवाछुत तथा भेद्भावविरुद्धको हकको उल्लेख गरिएको छ । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान तथा कानुनबमोजिम भेद्भाव तथा छुवाछुतविरुद्धका अधिकार स्थापित गरिएका छन् । साथै भेद्भाव तथा छुवाछुत कार्यलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरी दण्डसजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतको कसूर गर्नेलाई अपराधको प्रकृतिबमोजिम अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतको कसूर गरेमा निजलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ । जातीय भेद्भाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।