रघुगङ्गाद्वारा एक सय त्रिपन्न योजना कार्यान्वयन

  • २२ श्रावण २०७९, आईतवार
  • 175 पटक पढिएको

म्याग्दी २३ साउन । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक सय ५३ योजना कार्यान्वयन गरेको छ । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित एक सय ५९ योजना छनोट भएकामा एक सय ४३ उपभोक्ता समिति र १० ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन भएको गाउँपालिकाका प्राबिधिक शाखाले जनाएको छ । शाखाका प्रमुख इन्जिनियर सुदीप गौतमले पूर्वाधार योजनाहरुका लागि विनियोजन भएको रु ११ करोड ७७ लाख ४७ हजार बजेटमध्ये ७२.९२ प्रतिशत अथवा रु आठ करोड ५८ लाख ७२ हजार पाँच सय ४७ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । यो विवरण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका ३० योजना बाहेकका हुन् । २५ भवन, ३५ सडक, ३२ स्वास्थ्य, शैक्षिक संस्था र खेलकुद पूर्वाधार, ११ खानेपानी तथा ढल, १७ गोरेटोबाटो, एक सिँचाइ, एक विद्युत्, आठ सम्पदा र बस्ती संरक्षण, चार मन्दिर, तीन जग्गा व्यवस्थापन र आठवटा अन्य शीर्षकका योजना कार्यान्वयन भएका हुन् ।

सो अवधिमा ७.५८ किलोमिटर सडक निर्माण, ५२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ४०५ मिटर पक्की नाली निर्माण, ८.८६ किलोमिटर गोरेटो बाटो निर्माण, ६ वटा पोखरी र तालतलैया, एकवटा चिस्यान गृह, १४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत, दुई सय मिटर घेराबार, चार विद्यालय भवन निर्माण र १४ वटा मर्मत, दुई सय सात घरधुरीमा खानेपानी सुविधा विस्तार, १० वटा खेलमैदान निर्माण, सात सय मिटर ढल निकास गर्ने नाली बनाइएको छ ।

टोड्केमा उद्यान र मौवाफाँटमा गाउँपालिका भवन निर्माण गरेको रघुगङ्गाको भगवतीमा वडा नं २ को वडा कार्यालय र चिमखोलामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत ६५ वटा घर निर्माणाधीन रहेका र मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित १३ वटा पुनः निर्माण र प्रबलीकरण भएका छन् । लेखा अधिकृत खगराज सुवेदीले गत आर्थिक वर्षमा कुल रु ४८ करोड ९४ लाख ५७ हजार दुई सय पाँच विनियोजन भएकामा रु ४४ करोड २८ लाख १६ हजार आठ सय ९५ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाको रु ३६ लाख मात्र बेरुजु रहेको बताउनुभयो ।

आन्तरिक लेखा परीक्षक कुशल ढुङ्गानाले रु एक करोड तीन हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा रु ७७ लाख मात्र आम्दानी भएको बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नाका साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर गाउँपालिका, वडा र शाखा कार्यालयको सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास गरेको, राजश्व सङ्कलनमा सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।