म्याग्दीका १२९ जना उम्मेदवारले बुझाएनन् खर्च विवरण

  • १४ असार २०७४, बुधबार
  • 3164 पटक पढिएको

मुस्ताङ, १४ असार । वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागि म्याग्दीका एक सय बढी उम्मेदवारले अझैसम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । एकनगरपालिका र ५ गाउँपालिका सहित ६ स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा भएको निर्वाचनमा विभिन्न पार्टी सम्बद्ध र स्वतन्त्र गरि ६०५ जना चुनाबी मैदानमा थिए । तीमध्ये १२९ जनाले अझै चुनाब प्रचार–प्रसारको खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।


स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ बमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । सोही बमोजिम कार्यालयले सबै दल र उम्मेदवारलाई पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म सबै उम्मेदवारको विवरण प्राप्त हुन नसकेको निर्वाचन कार्यालयका नायब सुब्बा बलबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले उम्मेदवारलाई मत परिणा घोषणा लगत्तै पत्र पठाएका हौँ तर अझैसम्म आउनुभएको छैन्, अब पनि आउनुभएन भने जरिवाना गर्ने भनेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकाका अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् । मेयर÷उपमेयर देखि वडाअध्यक्ष सबैले विवरण बुझाएपनि १० जना सदस्यका उम्मेदवारको विवरण प्राप्त भएको छैन ।

नगरपालिकाको चुनाबमा १५१ जना चुनाबी मैदानमा रहेका थिए भने १४१ जना खर्च विवरण पेश गरिसकेका छन् । रघुगंगा र धवलागिरि गाउँपालिकामा ३६÷३६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । ति सबै सदस्य पदका उम्मेदवार हुन । रघुगंगामा ७७ र धवलागिरिमा ९४ जना उम्मेदवार चुनाबी मैदानमा होमिएका थिए । त्यस्तैगरि अन्नपूर्ण १० र मालिका गाउँपालिकामा १७ जनाले विवरण बुझाउन बाँकी छ । विवरण बुझाएका अधिकाँश उम्मेदवारले बिल भरपाई समावेश गरेका छैनन् ।

ऐनमा उम्मेदवारले अनिवार्य विल भरपाई समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘केहिले मात्रै बिल भरपाई समावेश गरेका छन् । अधिकाँशले विवरण लेखेर मात्र दिएका छन्’ सुब्बा खत्रीले भन्नुभयोे, ‘उनीहरुलाई फेरि पत्र काटेर अविलम्ब विवरण बुझाउन आग्रह गरेका छौँ ।’ निर्वाचन ऐनमा नगरपालिकाको मेयर÷उपमेयरले चार लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष सहितका सदस्यहरुले २ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिका प्रमुख÷ उपप्रमुखले तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष सहित सदस्यहरुले एकलाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।