बाह्रौँ जनगणनाको सञ्चालनमा सकस

नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. १९६८ मा राष्ट्रिय जनगणना गरिएको थियो । यसरी नै प्रत्येक दस-दस वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । मूलतः जनगणना भनेको जनसंख्याको लगत वा तथ्याङ्क लिने कार्य हो । कुनै ठाउँ वा देशमा भएका सबै केटाकेटी, युवायुवती तथा बूढाबूढीको कुल संख्यालाई जनसंख्याले शब्दले बुझाउँछ । देशभरको क्षेत्र, प्रदेश, जिल्ला, सहर, गाउँहरूका आधारमा जनगणना गरिन्छ ।

कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको जनसंख्याको थपघटबाट प्रभावित भएको हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरी वि.सं. २०७८ मा बाह्रौँ जनगणना यसअघि सरकारले जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकैपटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो, तर विश्वव्यापी कोरोनाको संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । फलतः राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ साउनदेखि असोजभित्रसम्म सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सो राष्ट्रिय जनगणनाका लागि विभागले ७७ जिल्ला तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना पनि गरिसकेको छ भने १२ औं जनगणना गर्न प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पुग्नका लागि ८ हजार सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक छनोट गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारीको तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । यस जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’भन्ने नारा तय गरेको र जनगणनाका लागि एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन रकम सरकारले गरेको छ । यद्यपि, यस राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमको करिब ८५ प्रतिशतकाम सम्पन्न गरिसकेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । उक्त तथ्यांक विभागले एक गाउँपालिकामा १० जनासम्म गणक पठाएर गणना गर्नेछ । यसरी दस वर्षपछि हुने जनगणना कार्यक्रम मात्र नभएर राष्ट्रिय पर्वको रूपमा लिएर यो कार्यक्रम गर्ने तयारी सरकारको छ । यसका साथसाथै देशमा भएको जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य भनी मान्यता पाएको पनि वि .सं. २०११ देखि नै थियो । यस पटकको जनगणनामा भने १३ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा युवा, शिक्षा, श्रमशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ र सहरीकरण, मातृ मृत्यु, जन्मतथा मृत्यु, विवाह र प्रजनन, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म र जनसंख्या प्रक्षेपणको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिनेछ ।

मुलुकमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ संघीय नेपालको पहिलो जनगणना हुनेछ । वि.सं. २०७६ कात्तिक ३ गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । कुनै पनि राज्यको अस्तित्व कायम गर्न चाहिने पहिलो तत्व जनसंख्या हो । अर्थात्, मानिसहरूको उपस्थितिबिना राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आजको मानवजाति विभिन्न वर्ग, जाति, वर्ण, धर्म, समुदाय आदिमा विभाजित छ ।

यसरी विकसित परिवेशअनुसार जनगणनाको आयाम र सूचकमा काफी बदलाव आउनु स्वाभाविक पनि हो । जनसंख्याको यथार्थ तस्बिर जति उजागर गर्न सक्यो, त्यति देशको सही र अर्थपूर्ण योजना तर्जुमा गरी कार्यरूप दिन सजिलो हुन्छ । जनगणना मानिसको संख्या गन्ती तथा आकार मापनसँग मात्र सम्बन्धित होइन, आर्थिक–सामाजिक विकास तथा स्रोत साधनको वितरणसँग पनि यो उत्तिकै जोडिएको विषय हो । नेपालमा आधिकारिक हिसाबले आधुनिक मापदण्डअनुसार गरिएको पाँचौं जनगणना सन् १९५२–१९५४ भयो भने छैटौँ जनगणना सन् १९६१ मा सम्पन्न गरिएको थियो । त्यसैगरी वि.सं. ०६८ सालमा सम्पन्न गरिएको जनगणना एघारौँ थियो, ०७८ सालमा सञ्चालित हुने जनगणना बाह्रौँ हो । त्यस्तैगरी जनसंख्या नै शासनव्यवस्थाको प्रमुख आधार भएकाले जनगणनाको महत्व स्वतः सिद्ध छ । कुनै पनि देशको कल्याणकारी तथा प्रगतिशील राज्यको ध्येय उत्पीडित तथा सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्म, समुदायको सत्य र विश्वसनीय तथ्यांक संकलन र सम्पे्रषणमा हुनुपर्ने हो ।

भनिन्छ, तथ्याङ्क ज्ञानको स्रोत हो । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो समग्र पक्षमा वैज्ञानिक जानकारी राख्नका लागि विभिन्न स्रोत तथा तरिकाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हुन्छ । यसबाट राष्ट्रको जनसंख्या मात्र नभएर त्यसको वितरण, प्रकृति र प्रवृत्ति, बनोटको समग्र अवस्थाबारे जानकारी हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचक प्राप्त गर्न सकिन्छ । योजना बनाउनेदेखि नीतिनिर्माणमा तथ्याङ्कले विशिष्ट मार्गनिर्दिष्ट गर्छन् । देशको विकास कार्यहरू सञ्चालनका लागि जनसंख्याको लगत आवश्यक छ । जनसंख्याले देशमा रहेको वातावरण, प्राकृतिक, सामाजिक र सांंस्कृतिक पक्षहरूमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूमा सामाजिक चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म, चाडपर्व, मन्दिर धार्मिक स्थल आदि पर्छन् । यिनीहरूका बीच एकअर्कामा अन्तरसम्बन्ध भई एकअर्कामा प्रभाव पार्छ । यसरी नै वि.सं. २००७ को जनक्रान्तिका कारण राष्ट्रिय जनगणना तीन वर्ष पछाडि धकेलिएको थियो भने वि.सं. २०५८ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले १२ जिल्ला प्रभावित भएको थियो । अतः कोरोना भाइरसको महामारीको बढ्दो संक्रमणले १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुनै लाग्दा रोकिएको छ । त्यसरी नै मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १९ गते राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का सम्पूर्ण गतिविधि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि रोकिएको हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा गत असार पहिलो हप्तामै सक्ने गरी तयारी गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको काम नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना जोखिमका कारण रोकिएपछि फेरि कहिले हुने भन्ने अन्योल कायम छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाबाट बच्न निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल भने कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको जनगणना कार्यक्रम असोज महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव सरकारसमक्ष लाने तयारी भएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । यसरी वि.सं. २०७८ मा हुन लागेको नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या जनगणनाको इतिहासमा १ सय १० वर्षमा गर्न लागिएको १२ औँ श्रृंखला भएको सम्बन्धित निकायले बताएको छ । यो जनगणना संघीयतापछि हुन लागेको पहिलो जनगणना भएकाले स्थानीय सरकारलाई उक्त तथ्यांकले ठूलो सहयोग पु-याउनेछ ।

त्यसैगरी दसौं राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ मा सशस्त्र द्वन्द्व (माओवादी जनयुद्ध) जारी थियो । सो वर्ष जेठ २८ गतेबाट असार १२ गतेभित्र मुख्य जनगणना भएको थियो । तसर्थ राजनीतिक द्वन्द्वका कारण १२ जिल्लामा जनगणना कार्य प्रभावित भएको थियो । यसमा मुख्यगरी जनगणना हुनुभन्दा दुई महिनाअघि घरपरिवार सूचीकरणको काम भएको थियो । परन्तु देशमा भइरहेको जनक्रान्तिले गर्दा गणनाको काम सुरु हुन सकेन । उक्त जनगणनाले देशको कुल जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ जना देखाएको थियो । तीमध्ये करिब ४ लाख १४ हजार जनाको विस्तृत जानकारी लिन (सारणीबद्ध गर्न) नसकिएको सम्बन्धित निकायले बताएको थियो । यसै क्रममा राष्ट्रिय जनगणना वि.सं. १९६८ देखि हरेक १०-१० वर्षमा हुँदै आएको भनिए पनि पाँचौ राष्ट्रिय जनगणना निर्धारित मितिभन्दा तीन वर्षपछि मात्र सम्पन्न भएको थियो, जसलाई जनगणना २००९-११ भनी उल्लेख गरिन्छ । त्यसैगरी वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्तिका कारणले पनि जनगणना कार्यक्रममा तीनवर्ष ढिला भएको थियो ।

परन्तु देशको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत बहुआयामिक प्रभाव रहने जनगणनाले मुख्य गरी आवधिक योजना निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ । यसको साथसाथै देशको शासन, प्रशासन र विकासको नीतिनिर्माण र व्यवस्थापनमा समेत यसको उपयोग गरिन्छ ।

काराेबार दैनिकबाट साभार गरिएकाे हाे ।