म्याग्दी प्रशासनको सेवा सुधार हुँदै, ४५ दिन लाग्ने राहदानी अब २० दिनभित्रै पाईने ! (भिडियो सहित)

म्याग्दी, ११ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन पहल सुरु गरेको छ । स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर सेवा लिँन आउँदा समेत थप निवेदन लेख्नुपर्ने बिगतको प्रकृयालाई सरलीकरण गरेको जिल्ला प्रशासनले राहदानी सेवालाई समेत छिटो र छरितो बनाउन सुरु गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीको लागि आवेदन फाराम भरेकाहरुले बिगतमा ४५ दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेपनि साउनदेखि भने बढीमा २० दिनभित्रै राहदानी पाइने प्रबन्ध मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँले बिगतमा कार्यालयमा राहदानीको आवेदन संकलन गरेपछि पोखरा स्थित संकलन केन्द्र मार्फत आवेदन पठाउने र राहदानी ल्याएर वितरण गरिँदै आईएको भएपनि यो महिनादेखि केन्द्रिय राहदानी विभागसंग समन्वय गरि सिधै विभागमा आवदेन पठाउने र राहदानी समेत सिधै ल्याएर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको जानकारी दिनुभयो । ‘‘ अहिलेसम्म हामी महिनामा चार पटक पोखरा संकलन केन्द्रमा जानुपर्थो, यहाँ आवेदन बुझाएको ३५ देखि ४५ दिनमा मात्रै हामीले राहदानी दिने सक्थ्र्यौ, तर अब हामीले सिधै विभागसंग समन्वय गरेका छौँ, अब आवेदन बुझाएको बढीमा २० दिनभित्रै राहदानी दिन सक्छौँ’’–उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्लामा राहदानी लिन बढी समय लाग्ने कारण यस अघि धेरैजसो सेवाग्राहीहरुले जिल्लाबाट फाराम भरेर काठमाण्डौमै पुगेर दुत्र सेवा मार्फत राहदानी बनाउने गरेका थिए । प्रशासन कार्यालयले राहदानी सेवालाई छरितो बनाएसंगै सेवाग्राहीलाई बढी खर्चगर्नुपर्ने र समय पर्खनुपर्ने झण्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रजिअ अधिकारी म्याग्दीमा आएपछि बेनी–जोमसोम सडकमा रहेको २६ सिटे गाडीको सिन्डीकेट हटाईएको छ भने जिल्ला बाल संगठनबाट मात्रै राहदानीको फाराम भर्नुपर्ने सिन्डीकेटलाई समेट हटाईएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा म्याग्दीबाट २ हजार ५ सय ८५ वटा राहदानी जारी भएको छ । त्यसबाट १ करोड ४६ लाख ५३ हजार राजश्व संकलन भएको कार्यालयका नायब शुब्बा राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले राहदानी सेवासंगै अन्य सेवा प्रवाहलाई समेत सेवाग्राीमैत्री बनाउनको लागि प्रयासरत रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलादेवी अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यसैबिच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातयात क्षेत्रको सिन्डीकेट पछिको व्यवस्थापनको लागि यातयात व्यवसायिहरुले दायित्व तिर्न बाँकी रहेमा दायित्व सहित प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्न अनुरोध समेत गरेको छ भने जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई घरपरिवार बाहेक अन्यले भट्नुपरेमा जिल्ला प्रशासनमा फाराम भरेर भेट्न सकिने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

डिजीटल सुचना बोर्ड स्थापना गरेको प्रशासनले सेवाग्राहीहरुलाई बस्ने स्थानमा समेत पूर्वाधार बनाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि बार्षिक कार्ययोजना तयार गरिएको छ । यस बर्ष ५ स्थानमा एकिकृत घुम्ती शिविर गर्ने लक्ष्य लिईएको र बजार अनुगमन लगायतको कामलाई समेत प्रभाबकारी बनाउने तयारी गरिएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।