बेनीमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘सुत्र’ सम्बन्धि तालिम सुरु

म्याग्दी, २७ चैत । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ‘सुत्र’ सम्बन्धित म्याग्दीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन सुरु गरिएको छ । युएसएआईडी र नेपाल सरकारको सहयोगमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीको आयोजनामा मंगलवारदेखि जिल्लामा रहेका ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, लेखा अधिकृत र लेखा शाखाका कर्मचारीहरुलाई लेखा राख्नको लागि सुत्र प्रणालीलाई सञ्चालन तथा कार्यान्वय गर्ने तरिकाबारे तालिम दिन थालिएको हो ।

सो तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी र जिल्ला समन्वय अधिकारी यामप्रसाद सुवेदीले लेखा राख्नको लागि ल्याईएको नयाँ प्रणाली सुत्रले हरेक स्थानीय तहको लेखालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै तालिमलाई फलदायी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा कोष नियन्त्रक छबिन्द्र बेलबासे, इन्द्रकमल सिग्देल, लक्ष्मी पुन लगायतले सहजीकरण गर्नुहुनेछ ।

तालिममा प्रशिक्षणसंगै प्रयोगात्मक अभ्यास मार्फत सुत्र कार्यान्वयनबारे तालिम दिईने कोष नियन्त्रक बेलबासेले जानकारी दिनुभयो । अहिले इन्टरनेटको सुविधा एवम पूर्वाधारयुक्त विभिन्न स्थानीय तहहरुले लेखा प्रणालीमा सुत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याईसकेका छन् । हाल इन्टरनेटको माध्ययम मार्फत मात्रै सुत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर लेखा राख्न सकिने भएपनि यसलाई अफलाईन संस्करणमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने गरि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको तालिमका अनुगमनकर्ता लक्ष्मी पुनले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा)ले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न ‘सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन (सुत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट दुईवटै सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम हुने बताईएको छ । आगामी आव ०७५÷७६ बाट सबै स्थानीय तहमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको योजना छ । सुत्र प्रणालीले तीनै तहका सरकारहरूले एउटै प्रणालीमा आधारित भई बजेट निर्माण, लेखा तथा प्रतिवेदन निर्माण गर्न सक्छन् ।

यो सुत्र प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके केन्द्र सरकारसँग चालुवर्षमा समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा पठाएको रकम कति खर्च भयो र कति रकम सरकारी खातामा छ भन्ने यकिन तथ्यांक ल्याउन सहज हुनेछ । स्थानीय तहहरुमा आर्थिक कारोबार महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचा र मापदण्डअनुरूप एकरूपतामा आधारित भई लेखांकन–अभिलेखांकन गर्न तथा आर्थिक कारोबारको मितव्ययी, , प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक कारोबार विश्वसनीय बनाउन, वित्तीय जोखिम विश्लेषण गर्न सहज रूपमा तथ्यांक उपलब्ध गराउन सुत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।