अर्थराजनीतिको गोलचक्कर

तारामिलन छन्त्याल । उदारतावादी अर्थनीतिको उद्देश्य नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नीतिलाई सिरोधार्य गर्दै निजी क्षेत्रको पक्षपोषण गर्नु र राज्यको हस्तक्षेपलाई सीमित बनाउनु हो। अहिलेको सरकार र सरकार निकटवर्ती दलहरूको उद्देश्य पनि उदारतावादी नीति नै हो भने, सरकार र उक्त नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा मेल देखिनु  स्वभाविक हो ।

उदाहरणका रूपमा, रास्वपाकै एक सांसदले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षणका लागि रकम माग गर्दै संसदीय इतिहासमै रोचक बहसको विषय उठाए। भनियो, “जान्नेलाई छान्ने।” तर जान्ने व्यक्ति कुनै एउटा क्षेत्र वा विषयमा जानकार हुन सक्छ। जस्तै विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र वा समाजशास्त्रमा दक्ष हुन सक्छ, तर राजनीतिशास्त्रमा आवश्यक ज्ञान नहुन पनि सक्छ। त्यसैले प्रशिक्षणका लागि रकम माग गरिएको तर्क प्रस्तुत गरिएको हो। तर यो उठाइएको सवाल नेपाली राजनीतिमा नितान्त नयाँ र असान्दर्भिक देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले समेत नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए। तर नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै सीमा विज्ञ वा आधिकारिक दस्तावेज भेटिँदैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन् र जान्ने भनिएका सांसदहरू ताली बजाउँछन्। नेपाली कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले “नेपालले भारतको सीमा समेत मिचेको छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा ताली बजाउने सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै, “माननीयज्यूहरू, राति कसरी सुत्नुभयो?” भन्ने दरिलो प्रश्न उठाएका छन्।

सांसदले संसद्दमा विरोध गर्दै प्रश्न मात्र उठाउँदैनन्, जिम्मेवारीबोध गर्दै संसदीय मर्यादाको पनि पालना गर्छन्। ससदिय समितिलाई चुस्त बनाउन भुमिका खेल्दछ ।रास्वपाका सांसदहरूले भिष्मराजको जवाफ तर्कका आधारमा दिए पनि त्यो तर्क तथ्यसँग मेल खान सकेन। तर्क, भावना, साहित्य र अभिव्यक्ति विचार प्रस्तुत गर्ने माध्यम हुन्, तर तथ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित हुन्छ। तथ्यलाई पुष्टि गर्न आधार, प्रमाण र सन्दर्भ सामग्री आवश्यक पर्छ। तर्क र तथ्य सुन्दा उस्तै लागे पनि ती फरक विषय हुन्।

हाल निर्वाचित भएका अधिकांश सांसदहरू डोपामिन–आधारित प्रचार शैलीको प्रभावबाट उदाएका देखिन्छन्। डोपामिनले सिद्धान्त वा चिन्तन निर्माण गर्दैन; यसले मानिसको ध्यान आकर्षित गर्न, सम्झाउन (remind) वा पुनः सोच्न (rethink) प्रेरित गर्न मद्दत गर्छ। यसको सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाइने साना–साना विषयहरूसँग जोडिएको हुन्छ, जसले मानिसको सोच र धारणा परिवर्तन गर्न सक्छ। यसको सम्बन्ध विज्ञानभन्दा बढी प्रचार, लोकप्रियता र जनमत निर्माणसँग हुन्छ। अधिकांश वर्तमान सांसदहरूले यही प्रवृत्तिको उपयोग गरेर चुनाव जितेको देखिन्छ।

उता, चीनले समेत नेपालमा युवा परिषद् (Youth Council) जस्ता संरचना निर्माण गर्ने पहल गरिरहेको छ। तर नेपालका विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ। विद्यार्थी संगठनहरूलाई ध्वस्त पारेर राजनीतिक तथा वैचारिक चेतनाको विकास सम्भव छ र? विद्यार्थी संगठनहरू शिक्षा क्षेत्रमा भएका वेतिथि ,फरक विचार, सिद्धान्त, वस्तु र समाजबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्ने, बहस गर्ने र राजनीतिक चेतना विकास गर्ने थलो हुन्। यसलाई कसैले कमाइ खाने भाँडो बनाएको हुन सक्छ, त्यो फरक विषय हो।

कुरा उदारतावादी अर्थनीतिको हो। २०४६ सालयता अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू उदारतावादी आर्थिक सोचका पक्षधर रहँदै आएका छन्। जान्ने र विज्ञ भनिएका प्रकाशशरण महत छ पटकसम्म अर्थमन्त्री बने, तर देशको GDP किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन? देश किन बन्न सकेन?

यिनै महत , बाबुराम भट्टराई, युवराज खतिवडा, विश्व पौडेल तथा नयाँ भनिएका वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि उदारतावादी अर्थनीतिकै उत्पादन हुन्। उदारतावादी नीति आफैंमा गलत होइन। तर नेपालको भू–बनोट, हावापानी, बजारको अवस्था, नेपाली समाजको संरचना, सामाजिक विविधता तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वास्तविकताका कारण यो नीति अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन। यद्यपि यस नीतिले मध्यम वर्ग, व्यापारी समुदाय र निजी क्षेत्रलाई कति सफल बनायो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। पुर्व अर्थमन्त्रिहरु यधपि विषयगत विज्ञ हुन्, तर नेपालको उत्पादन, रोजगारी र GDP वृद्धि गराउने विज्ञ हुन किन  सकेनन् भन्ने प्रस्न रहिरहेको छ !अहिले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटले पनि त्यही सन्देश दिएको देखिन्छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा भने, “मैले सात वटा करका दर तथा दायरामा हेरफेर गरेको छु, जबकि यसअघि एक अर्थमन्त्रीले ७३ वटा करका दर तथा दायरामा हेरफेर गरेका थिए। के गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुस्।” उनको यो अभिव्यक्ति र शैलीलाई कतिपयले धम्कीपूर्ण रूपमा बुझेका छन्। तर उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै सांसद अमरेश कुमार सिंहले सत्ताको दम्भ र शक्ति भरिएको बेलुन अन्ततः फुट्ने भन्दै व्यंग्य गरेका छन्।

आर्थिक नीतिको दृष्टिकोणबाट करका दर वा दायरामा गरिने हेरफेरलाई संवेदनशील र विवादास्पद विषय मानिन्छ। यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि पनि करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। उक्त विवादका कारण उनले मन्त्री पदसमेत गुमाए। तर पछि संसदीय छानबिन र सम्बन्धित प्रक्रियाबाट उनी निर्दोष सावित भए। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि अहिले पनि ‘मुसा’ भन्ने उपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ—के वर्तमान अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन समिति गठन होला त? सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ। किनकि वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त सरकार हो। यही कारणले सरकारमाथि पर्याप्त राजनीतिक दबाब सिर्जना हुन नसकेको यथार्थ हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करका दरमा हुने हेरफेरलाई आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित गम्भीर त्रुटिको विषय भएको भन्दै आफू लगायत अघिल्ला सबै अर्थमन्त्रीहरूको कार्यकालमा भएका करसम्बन्धी निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन्। यता कृषक र निम्न वर्गका समस्याहरू थप गहिरिँदै गइरहेका छन