जनमुखी सुशासन माओवादीको एजेण्डा

डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
यतिखेर सबैको चिन्ता मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि जनअपेक्षा अनुरुप सुशासन र सेवा प्रवाह नहुँदा जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन भन्ने नै रहेको छ । अझ भन्ने हो भने समावेशी संघीय गणतन्त्र जस्तो उन्नत राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने मुल शक्ति माओवादीले किन जनताको सेवा सुविधाको क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने गुनासो आमजनतामा रहेको छ ।

यसका पछाडि विविध राजनीतिक जटिलताहरु रहेका होलान् । तर जनतालाई राम्ररी कुरा बुझाउन भने माओवादी चुकेकै अवस्था हो । उता परम्परागत राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पुराना स्वार्थ समूहहरुको माध्यमबाट जनतामा काफी भ्रम दिने काम गरिरहेकै छन् । यो यथार्थतालाई माओवादीले राम्रोसँग मनन गरी जनतालाई कुरा बुझाउने अवसर आसन्न स्थानीय चुनावले दिएको छ । यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पहिलो संविधान सभाको चुनावमा जनताले बाहिर हल्ला नगरिकन माओवादीलाई अत्यधिक मतले जिताएका थिए । यसका पछाडि सबैले माओवादीले उठाएका राजनीतिक मुद्धाहरु बुझेर मात्र होइन जनयुद्घकालमा गाउँघरका जनताका दिनदिनैका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको कामलाई जनताले नजिकबाट महसुस गर्नु थियो ।

त्यसबखत माओवादीले खासगरी टाँठाबाठा र शक्तिवालाहरूबाट हुने थिचोमिचो र अन्यायपूर्ण कामको स्थानीय तवरमा सुनुवाई गरी न्याय दिने काम गरेको थियो । महिला हिंसा, जुवा–तास, जाँडरक्सी सेवनजस्ता विकृति रोक्ने काम गरेको थियो । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा ग्रामीण भेगमा नियमित बनाउन भूमिका खेलेको थियो । उपभोक्ता समिति र गैरसरकारी संस्थाका कामलाई पारदर्शी बनाउन बाध्य पारेको थियो । जनयुद्घमा सफलताको सिँढी चढ्दै गर्दा माओवादीले भ्रष्टाचारका घटनामा पनि कारबाही बढाएको थियो । यसबाट राष्ट्रव्यापी रूपमै भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा एक हदसम्म हिचकिचाहट सिर्जना हुन पुगेको थियो । वास्तवमा यी कामहरु नै जनमुखी सुशासनका नमुना थिए ।
तर, जनयुद्घपश्चात् माओवादीले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न त भूमिका खेल्यो तर सर्वसाधारणका पीरमर्का र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेन भन्ने जनताको गुनासो रहेको छ ।

संविधान बनाउन, संघीय प्रणाली स्थापना गर्न, भर्खरैको प्रतिगमन रोक्न माओवादीले खेलेको भूमिकालाई सबैले मानेकै छन् । तर यी राष्ट्रिय राजनीतिका सवालहरुको साथसाथै सर्वसाधारणका दिनदिनैका समस्या र आवश्यकताको सम्बोधन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । ढिलै भए पनि यो तथ्यलाई माओवादीले आत्मसात गरेको महसुस हुन थालेको छ । खासगरी आसन्न स्थानीय चुनावमा यसले गरेको अपिल जसले ‘व्यवस्था बदल्यौं अब अवस्था बदल्न’ माओवादीलाई मत दिऔं रहेको छ । यो अवस्था बदलेर सर्वसाधारण जनताको हितको लागि माओवादीले के गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने गरेर बताउनु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो कुरा मुख्य बाधकका रूपमा रहेको कुशासन र त्यसलाई हटाउन यो दलले खेल्ने भूमिकाबारे जनतामा बुझाउन जरुरी छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ, किन नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् न्यूनतम सुधारका काम पनि हुन सकेका छैनन् ? जनताले झेलिरहेको यो सवालको उत्तर दिने उपयुक्त अवसर हो, आसन्न स्थानीय चुनाव । यसका लागि आफ्नै पहलमा संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका हकको कसरी कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार बनाउन सकिन्छ भनेर माओवादीले जनतासमक्ष स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा माओवादीले ध्यान दिनुपर्ने के हो भने जुन–जुन काम जनयुद्धकालमा लोकप्रिय थिए, माओवादीले परिवर्तित परिवेशमा पनि तिनै कामलाई अझ उच्च र विस्तारित रूपमा वैधानिक तवरमा सम्बोधन गर्नु स्थानीय चुनावमा जनतालाई अपिल गर्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा माओवादीले सबैभन्दा पहिले तत्कालीन रूपमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि बढिरहेको कुशासन अन्त्य गरी सर्वसाधारणमा व्याप्त चासोको सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

केही दृष्टान्त दिनुपर्दा सर्वसाधारणले विभेदरहित शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका चाहेका छन् । कृषकले मल, बीउ, बजार, प्राविधिक सेवा र उचित मूल्यको सुनिश्चितता खोजेका छन् । युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर चाहेका छन् । आमजनताले राहदानी, नागरिकता, सबैखाले इजाजत पत्रसम्बन्धी काम र राज्यका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा बिना झन्झट पारदर्शी तवरमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति खोजेका छन् । पहुँचवालाका लागि सामान्य लाग्ने यी विषय सर्वसाधारणका लागि प्राथमिकताका विषय हुन् । यी माथिका विषयहरु आगामी चुनावमा माओवादीको मुल एजेण्डा बन्नु पर्दछ । यसलाई मनन गरी अघि बढ्दा माओवादीले जनताको पूरा साथ पाउनेछ । यो दलले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिका र अझ खासगरी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेको छ । आवश्यकता के मात्र छ भने आम जनताले तत्काल चाहेको कुशासनको अन्त्य र जवाफदेहीपूर्ण जनमुखी सुशासन र सेवा प्रवाहको पद्धतिलाई विकास गर्ने गरी माओवादीको पूरा पंक्ति जनतामाझ पुग्नु पर्दछ ।
(लेखक विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न छन्।)