भेदभाव विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनमा जोड

  • ८ आश्विन २०७६, बुधबार
  • 771 पटक पढिएको

 

म्याग्दी ८ असोज । जिल्लाका सरोकारवालाहरुले विभिन्न किसिमका विभेद विरुद्ध नेपालको प्रतिवद्धता जनाएका अन्तराष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । बेनीमा बुधबार आयोजित अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र महिला हिंसा विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन (सिड) समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दिएको कार्यशालामा सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

पलान इन्टरनेशनल, सिविन नेपाल र महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, अधिकारकर्मीहरुले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तराष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायीत्व भएको बताए । जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले मानव अधिकारको अवस्था सुधार र सामाजिक रुपान्तरणका लागि संबिधानले पनि धेरै विषय समेटेको उल्लेख गर्दै नीतिगत ब्यवस्थाको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

ओरेककी कार्यक्रम सयोजक संजिता तिम्सिनाले सिड समितिले दिएका सुझाव, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चाल्नुपर्ने कदमहरुका बारेमा सहजिकरण गरेकी थिइन् । उनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुृिर्तको राज्यको दायित्व भएको बताउदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैलाई आग्रह गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानले समान अधिकार भनेपनि जिम्मेवारी कम भएको पदमा महिलालाई निर्वाचित गरिएको बताईन । कार्यक्रममा सहायक प्रजिअ महेश सुवेदी, महिला नेता बिमला गौचन, इन्सेक प्रतिनिधि अमृत बास्कुने लगायतले धारण प्रस्तुत गरेका थिए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद ढुङगानाको अध्यक्षता, सिविन म्याग्दीका कार्यक्रम अधिकृत बसन्त ढुङ्गानाको स्वगत र कर्मचारी रञ्जना श्रेष्ठको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।