जिल्लाको सेवा लिन अर्को जिल्लामा होइन, पालिकामै कार्यक्रम र बजेट पठाउन माग

म्याग्दी , २६ साउन । म्याग्दीका राजनीतिक दलका नेता तथा अगुवाहरुले जिल्लाको सेवा सुविधा लिन अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता हटाएर जनतालाई घरदैलोबाटै सेवा लिन पाउने सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको आयोजनामा आजदेखि सदरमुकाम बेनीमा सुरु भएको बार्षिक समिक्षा एवं असल अभ्यासहरुको आदान प्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा राजनीतिक दलका नेताहरुले जनतालाई सरकारी कार्यालयको सेवा लिन फरक जिल्लामा पठाउने काम गलत भएको भन्दै सम्बन्धित कार्यालयको बजेट र कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
वि.स. २०७७ सालमा बेनीमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थान आयोजनाको कार्यालय पोखरामा गाभिएको र सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि विभिन्न निर्देशनालय र निकायहरु खारेज र एक अर्को कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेपछि म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले जिल्ला सदरमुकामबाट पाउने सेवा सुविधा लिन अर्को जिल्लामा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको बताउँदै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र जनतालाई सास्ती बढाउने काम स्विकार्य नहुने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम म्याग्दीमा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय र पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीको कार्यक्षेत्र म्याग्दी र मुस्ताङमा तोकिएको छ । अन्य कतिपय जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु अर्को जिल्लामा गाभिएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वराज्यमन्त्री नरदेवी पुनले योजना छनौटको विधिलाई जनमूखी बनाउने र सम्बन्धित क्षेत्रको बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाउने परिपाटीको विकास नगरिकन प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका कार्यालय एक अर्का जिल्लामा गाभ्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जनतालाई सास्ती दिएर खर्च कटौती गर्छु भन्नु मुर्खता हुने बताउँदै हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका उपसभापती हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमाले म्याग्दीका उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठ, नेकपा(माओवादी केन्द्र) म्याग्दीका जिल्ला संयोजक शेरबहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापती युवराज रोका, राप्रपा म्याग्दीका अध्यक्ष विरबहादुर थापा क्षेत्रीले उस्तै प्रकृतिका कार्यालयहरुलाई गाभ्नु स्वभाविक हुने भएपनि सरकारी कार्यालयको सेवा लिन जिल्ला बाहिर जानुपर्ने प्रवन्ध गर्नु गलत हुने धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदक्त ढकाल, नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतम, गैसस महासंघका अध्यक्ष दिपक पौडेल, म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । जिल्लामा रहेका स्थानीय तह तथा कार्यालय र जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका सबै कार्यालयहरुले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा जिल्लामा गरेका कार्यक्रमहरुको प्रस्तुती, समिक्षा संगै असल अभ्यासहरुको आदान प्रदानका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवहाक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले बताउनुभयो । समिक्षा कार्यक्रममा विभिन्न ४१ वटा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिएको कार्यालयका अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।