तराईको स्थानीय तह मिलाउन हम्मे, आज साँझसम्ममा टुंग्याउने पुनरावलोकन कार्यदलको तयारी

काठमाडौं, १६ फागुन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको ७१९ स्थानीय तहलाई पुनरावलोकन टुंग्याउन कार्यदललाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

आज (सोमबार)सम्मको समय पाएको स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले विशेष गरी तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा तराईमा ३४ प्रतिशत गाउँपालिका र नगरपालिका रहने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त संख्यालाई बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको माग र सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यदलले जिम्मा पाएको थियो ।

यसअघि २ हप्ताको अध्ययन समय पाएको कार्यदलले गत सोमबार मन्त्रीपरिषद्बाट पुनर्संरचना आयोग, मधेसका जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन परिमार्जनको जिम्मा पाएको थियो ।

कार्यदलले स्थानीय निकायअन्तर्गतका इलाकालाई आधार बनाई पुनरावलोकनको तयारी गरे पनि टुंग्याउन भने निकै कठिनाइ भएको कार्यदल सदस्य तथा उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।

कार्यदलले पुनर्संरचना आयोगको मापदण्डअनुसार ७४४ वटासम्म स्थानीय तह बनाउने तयारी गरेको छ ।

जोशीका अनुसार कार्यदलले मधेस केन्द्रित दल र सांसदहरुसँग भने छलफल गर्न भ्याएको छैन । त्यसैगरी आयोगकै प्रतिवेदनलाई नै जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि कार्यदल वा सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन ।

एक हप्ताको परिमार्जनको समय पाएको कार्यदलका सदस्यमध्ये राप्रपा नेता तथा आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहोरा पार्टीको एकता महाधिवेशनमा व्यस्त थिए भने उद्योग मन्त्री जोशी पाँच दिने जापन भ्रमणमा गएका थिए ।

यसरी कार्यदलकै सदस्य अन्य काममा व्यस्त भएपछि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । त्यसले गर्दा परिमार्जनको स्पष्ट खाका अन्तिम दिनसम्म पनि बन्न सकेको छैन ।

आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन तुरुन्त उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार आजसम्म कसरी टुंग्याउने भन्ने खाका बनिसकेको छैन । आज कार्यदलको अन्तिम दिन भएकाले जसरी पनि अध्ययन तथा परिमार्जन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।