अदालतमा मुद्दा परेपछि दरबाङमा सडक विस्तार राेकियो
- १५ जेष्ठ २०८२, बुधबार
- 811 पटक पढिएको
म्याग्दी, जेठ १४ गते । अदालतमा मुद्दा परेपछि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरबाङ बजारमा सडक विस्तार योजना रोकिएको छ । लामो समयसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्दा जीर्ण सडकमा जोखिम मोल्दै सवारीसाधन आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दरबाङ बजारका स्थानीय प्रेम पटेल र रत्नकुमारी पटेलले सडक निर्माण रोकी पाउ भन्दै उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा गत भदौमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
बेनी–दरबाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत दरबाङ बजारको हुलाकचोकमा सडक फराकिलो पर्दा आफ्नो घरटहरा र जग्गा जमिनमा समेत क्षति पुग्ने भन्दै सडक विस्तार कार्यलाई रोक्न पटेलद्वारा दायर रिट निवेदनमा उल्लेख छ । पटेलले पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी, सडक निर्माण कम्पनी, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, ६ नम्बर वडा कार्यालय, स्थानीय पटबहादुर रोका, हिरा पुनलगायत सात जनालाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
अदालतबाट सडक निर्माण गर्दा घरटहरा नभत्काउनु भन्ने आदेश गरेपछि सडक निर्माण कार्य रोकिएको र जीर्ण सडकमा जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयवासी हिरा पुनको भनाइ छ । बजार क्षेत्रमा वर्षौ पहिला निर्माण गरिएको सडक साघुरो भएकाले आयोजनाले सडक फराकिलो बनाउने, टेवा पर्खाल लगाउने र नाली निर्माण गर्ने योजना भए पनि अदालतको आदेशपछि रोकिएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताउनुभयो । धेरै महिना हुँदा पनि अदालतबाट मुद्दाको फैसला नहुँदा सडक विस्तार योजना प्रभावित भएपछि सर्वसाधारण यात्रुहरु जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो पालिकाको टाउको दुखाइको विषय भएको छ । अदालत धाउँदा धाउँदै हामी थाकिसकेका छौं । आज मुद्दाको पेसी छ भनेर जान्छौं दिनभर कुरेपछि आजलाई हुँदैन भन्ने सूचना पाउँछौं । यो मुद्दाले पालिकाको अन्य काम समेत प्रभावित भएका छन् । अन्य स्थानबाट सडक लैजाने विकल्प पनि छैन ।’’ यो स्थानमा वर्षौ पहिला सडकको ट्रयाक खुलेको उहाँले बताउनुभयो ।
दरबाङ क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा स्थानीय चारजनाले अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा एक जनाको निवेदन खारेज भएको र तीन जनाको हकमा अस्थायी घरटहरा नभत्काउनु भन्ने आदेशका कारण सडक निर्माण रोकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । पक्की घरको हकमा हामीले भत्काउँदैनौं तर साघुरो सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्थामा अस्थायी घरटहरा भत्काउनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दरबाङ बजारवासीहरु सबैको सहमतिमा सडक फराकिलो बनाउन लागेका थियौं । साघुरो सडक थियो । एकजनाको अस्थायी टहरा नभत्काएसम्म अर्को विकल्प थिएन । अदालतको आदेश आउनुपहिला नै टहरा भत्काएर टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको थियो । पछि जग्गा धनीले अदालतको आदेश नमानेको भन्दै फेरी अवहेलना मुद्दा हालेपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ ।’’
बजार क्षेत्रको करिब ३५ मिटर सडकको स्तरोन्नति कार्य रोकिएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीय पविना गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सडकमा ठुलाठुला भ्वाङ र खाल्डा परेका छन् । सडक साँघुरो पनि छ । दिनमा दुई चारवटा मोटरसाइकल दुर्घटना पर्दछन् । साना र ठुला सवारीसाधन वारपार गर्न निकै कठिन छ ।’’
यता जग्गाधनी पटेलले भने पहिला आफू विदेशमा हुँदा सहमति नगरी बजारवासीहरुले आफ्नो जग्गाजमिन, घरटहरा नासिने गरी सडकको ट्रयाक खोलेको र अहिले सडक विस्तार गर्दा सकुम्वासी नै हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि अदालतमा न्यायाका लागि रिट निवेदन दिनुपरेको बताउनुभयो । विदेशमा दुःख गरेर कामाएको पैसाले जोडेको जमिन सडक विस्तार गर्दा नासिएपछि आफू समस्यामा परेको उहाँको भनाइ थियो । gorkhapatra online