गण्डकी प्रदेशका बहुबर्षिय सडक योजनामा बजेट अभाव

दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०८१ साल जेठ २० गते रू ११ करोड ७६ लाख १२ हजारमा मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकका लागि विनियोजन भएको रू दुई करोड बजेट पनि छ महिनामै सकिएको छ । चार किलोमिटर दूरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८१ साल जेठ २० गते रामसागर–बिएस धवलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच रू १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा रू चार करोड र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकमा रू पाँच करोड बजेट थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले यी दुवै आयोजनाका लागि कम्तीमा थप रू पाँच–पाँच करोड बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ । बेनी–पाखापानी र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट छ महिनामै सकिएको छ ।

बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि नै काम सके पनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या हुन थालेको बताए ।

“म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एकसहित १० वटा बहुवर्षीय आयोजनामध्ये आठवटाको काम धमाधम चलिरहेको छ”, उनले भने, “तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।” बेनी–भकिम्ली सडक, दरवाङ–अदिभारा–डाडागाउँ–सोले–तमान–बुर्तिवाङ सडक, पखेर–बरंजा–३ र ४ हँुदै महेश–घापुङ–ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक स्तरोन्नति योजनामा समेत धमाधम निर्माणकार्य भइरहेको छ ।

बेनी–पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट ब्यवस्थापन गर्न सकेमा चालु आवभित्र नै काम सक्ने बताउछन् । “दुई–तीन वर्षअघिसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो”, उनले भने, “अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौँ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन नसक्ने अवस्था छ ।”

गत वर्ष रू ६८ करोड लागतमा म्याग्दीमा सातवटा सडक स्तरोन्नति र दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरू भएका थिए । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रू ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले रू एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभाअन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताए ।

“टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो”, उनले भने, “विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ ।”