अयोध्या लगिएको देवशिला उत्खननस्थलमा उद्यान बनाइने

 

 

 

म्याग्दी २२ माघ । भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन भगवान श्रीरामको मन्दिरमा राखिने मूर्ति बनाउन लगिएको देवशिला उत्खननस्थलमा उद्यान बनाइने भएको छ । धार्मिकस्थल गलेश्वर नजिकै पर्ने बेनी नगरपालिका–६ सेतीपहिरोस्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट दुई शिला अयोध्या र एक जनकपुर लगिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले मधेस र मधेस प्रदेशले सङ्घीय सरकारमार्फत भारत सरकारलाई उपलब्ध गराएको शिला निकालिएको ठाउँमा उद्यान बनाउने तयारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले देवशिला निकालिएको ठाउँको संरक्षण र प्रचारप्रसार गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न स्मारकसहितको उद्यान बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । “मुक्तिनाथ र मुस्ताङ जाने आउने पर्यटक तथा तीर्थयात्रीलाई लक्षित गरेर देवशिला उत्खननस्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक स्रोतको खोजी र पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययनमा जुटेका छौँ ।”

देवशिला उत्खनन भएको गलेश्वर क्षेत्रलाई हिन्दू तथा वौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथको प्रवेशद्वार मानिन्छ । देवशिला लगिएपछि भारतबाट आएका तीर्थयात्रीले स्नान र अवलोकन गर्न थालेका छन् । हिन्दूको प्रशिद्ध धार्मिकस्थल अयोध्यामा भगवान श्रीरामको बालरुपको मूर्ति निर्माण गर्न शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एकमात्र नदी कालीगण्डकीको शिला लगिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार १८ र १६ मेट्रिकटन तौल भएका, सात फिट लम्बाइ, पाँच फिट चौडाइ तथा तीन दशमलव पाँच फिट मोटाइका दुई शिला उपहार दिइएको हो ।

नगर प्रमुख सुरत केसीले देवशिला लिन आएका रामलीला मन्दिर निर्माण समितिका सचिव राजेन्द्रसिंह पङ्कज लगायतले स्मारक र उद्यान निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाएर आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रस्ताव गरिने उहाँले बताउनुभयो । स्मारक र उद्यानका साथै कालीगण्डकी नदीमा स्नान स्थल बनाउने योजना रहेको छ । कालीगण्डकी नदीका अध्येता कुलराज चालिसेले देवशिला उत्खननस्थल नजिकै फोहर फाल्ने ठाउँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

देवशिला अयोध्या लैजानका लागि समन्वय गर्नुभएका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधिले यो क्षेत्रको धार्मिक पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन रामलीला मन्दिर निर्माण समिति र भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो ।