म्याग्दीमा साढे ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु

बेनी, ९ भदौ । म्याग्दीका ६ वटा पालिकामा कानुनविपरीत काम र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न गर्न नसक्दा बर्षेनी बेरुजु देखिएको छु । गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा रु, आठ करोड ५५ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा प्रशासनीक, नीतिगत र विकास योजनामा बेरुजु छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय म्याग्दीका अनुसार– बेनी नगरपालिकामा दुई करोड आठ लाख, पालिकास्तरमा रघुगंगामामा एक करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, धवलागिरिमा एक करोड ५७ लाख आठ हजार रुपैयाँ, मालिकामा एक करोड ३० लाख ५७ हजार रुपैयाँ, मंगलामा एक करोड २५ लाख ९३ हजार रपैयाँ र अन्नपूर्णमा ६२ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बिना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गरेको, नदीजन्य बस्तु कम दररेट राखेर बेचेको, उपभोक्ता समितिहरुले लगेको पेस्की फस्र्यौटमा बेवास्ता गरेको र विद्यालयमा हाजिर नगरेका शिक्षकलाई तलब दिएको जस्ता टिप्पणी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सिङ्गा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले प्रवेश शुल्क वापत उठाएको ३७ लाख ५८ हजार असुल गर्न बेनी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । प्रवेश शुल्क र सहयोग रसिदको कूल रकमको २५ प्रतिशत कुण्ड समितिले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने भनेर भएको सम्झौता अनुसारको रकम असुल्न निर्देशन छ ।

गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको प्रति क्युविक फिट ४ रुपैयाँका दरले कर सङ्कलन गर्ने उल्लेख भएको तर मालिका गाउँपालिकाको त्योभन्दा कम दरमा कर सङ्कलन गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा २०७५ साउन ६ गतेदेखि २०७६ पुष ४ गतेसम्म कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा माग भएको ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ । उक्त रकममध्ये तीन लाख १३ हजार असुल भएको र नपुग आठ लाख ८६ हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनले विद्यालय र शिक्षकको नाम भने खुलाएको छैन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बागलुङ–बेनी सडक र बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन गर्दा फरक सूचकाङ्क राखेर भुक्तानी गरेको २१ लाख ३८ हजार रुपैया असुल गर्न पनि प्रतिवेदनले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी बेनी–दरबाङ र बेनी–गलेश्वर सडक निर्माण कार्यको सम्झौतामा मोविलाइजेशन पेस्की कट्टा गरिसकेपछि ३७ लाख ८९ हजार बढी भुक्तानी गरेको देखिएकाले असुल गर्न प्रतिवेदनले माग गरेको छ ।

यसैगरी बेनी अस्पतालको रु २४ करोड २२ लाख ७२ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा रु ३७ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ । म्याग्दीका कोष तथा लेखा नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्माले जिल्लामा कागजात र प्रक्रिया नपुगेको बेरुजुको अवस्था धेरै तथा अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम रहेको बताउनुभयो । नपुगेका कागजात पूरा गरेमा बेरुजु रकम घट्ने देखिन्छ ।