सरकारी सुविधा उपलब्ध हुने गरी भूमिहिनलाई जग्गा ब्यवस्थापन गर्न माग

 

बेनी, ४ साउन । सडक, शिक्षा खानेपानी स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका सरकारी सुविधा प्राप्त हुने गरी भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पालिकाका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग म्याग्दीले बार्षिक प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्ततु कार्यक्रममा धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले सरकारी सुविधा लिन सहज हुने गरी भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष खुमबहादुर बाँनियाले जिल्लामा स्थानीय तहले प्रमाणिकरण गरेर भूमिहिन र अब्यस्थित बसोबासी रुपमा नौँ सय ३३ जनाको सिफारिस भएर आएको जानकारी दिनुभयो । भूमिहिन, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको निवेदन अुनसार स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित भूमिहिनको ऐन नियम र कार्यविधि अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको अध्यक्ष बाँनियाले बताउनुभयो ।

आयोगमा आएको निवेदन अनुसार भुमिहिनको प्रमाणिकरण, नापजाँच, छानविन, कार्यसम्पन गरी स्वामित्व श्रेस्ता र नक्साको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष यस आर्थिक बर्ष गर्ने योजना रहेको बानियाँले बताउनुभयो । उनले नियमित बैठक, अभिमुखिकरण, अमिन र सर्वेक्षणको तालिम, अनगमन, स्थानीय तहसंग बैठक र समिक्षा लगायतको गतिविधि गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनुभयो ।

आयोगले ६ स्थानीय तहसंगको सम्झौता अनुसार पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, वडासचिव अभिमुखिकरण माफर्त तथ्याङ्क संकलन तथा कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिने काम पहिलो बर्षमा भएको सदस्य दिवा कुमारीले पुनले जानकारी गराउनुभयो ।
आयोगका लागि १८ लाख ३० हजार ७३५ रुपैया कुल बजेटमध्ये ११ लाख ८० लाख ४० रुपैया खर्च भएको छ । कार्यक्रममा धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले सबै मिलेर छिटोछिटो भन्दा जग्गा ब्यवस्थापनमा भएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले परिवारलाई बस्नेबाससंगै खेतीयोग्य जमिनको ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उपमेयर सञ्जु बरुवालले आयोगको समिति, जनप्रतिनिधि, मालपोत, नापी र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा वडास्तरबाटै समन्वय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।