युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना नारामै सिमित

  • ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार
  • धिरन खत्री
  • 81 पटक पढिएको

धिरन खत्री
म्याग्दी, ६ जेठ । महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरना) भाइरसको त्रासले गरिएको लगडाउन प्रश्चात देशका मुख्य शहर काठमाण्डौ, पोखरा र बेनी लगायतका केन्द्रित युवाहरु र ब्यवसायीहरु गाउँ केन्द्रित छन् । लकडाउन लम्बिदै जाँदा काम गरेर खानेसंगै मध्यम बर्गीय पनि प्रभावित भएका छन् । ग्रामिण भेगमा जनता चामल, तेल, चिनी नुन लगायत खाद्यान्न आयातमा निर्भरमा छन् ।

जिल्लाको आत्मनिर्भरसंगै रोजगारी बढाउने प्रमुख आधार कृषि र पशुपालन हो । विकासमा केन्द्रित स्थानीय तह कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लगडाउनले ध्यानाकषर्ण गरेको छ । सदरमुकाम बेनीबजारमा ९० प्रतिशत तरकारी र फलफूल भारत तथा नेपालको तराईबाट आउनेमा निर्भर छ । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहले कृषी खेतीमा गुजारा गरिरहेका कृषकलाई आयस्तर बृद्धि गर्न विउविजन वितरण गरेर ब्यवसायिक तरकारी र फलफुल विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए । ब्यवसायीक खेती गर्ने कृषकलाई बजार ब्यवस्था र उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सके मध्यम बर्गको आयस्तर खस्कन नसक्ने प्रमुख केसीले बताए। उनले कृषि खेतीमा असिना पानीले कृषकलाई नोक्सान बनाएको बताउदै तरकारी खेती गर्ने टनेल, हातेट्याक्टर र प्राकृतिक रुपमा असर नहुने रुपमा खेतीमा विस्तारमा स्थानीयसंगै प्रदेश र संघले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।


आर्थिक बर्ष २०७६/७७मा स्थानीय सरकारबाट संचालित कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयमा जनशक्ति अभाव देखिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहले कृषि ब्यवसायमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले बताएको छ ।केन्द्रका प्रसार अधिकृत गोविन्द्र पाण्डेले लगडाउनले कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावित भएको बताए ।कृषकका लागि मेसिन, विउविजन खरिदमा समस्या भएको जानकारी दिए । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७मा स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा बेनी नगरपालिकाले ६० लाख, त्यस्तै मंगलाम गाउँपालिकामा ८८ लाख, मालिका गाउँपालिकामा ७८ लाख ४० हजार, धौलागिरि गाउँपालिकामा ४२ लाख, अन्नपुण गाउँपलिकामा ३० ला र रघुगंगाले ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियो । म्याग्दीमा ग्रामिण भेगका जनताले परम्परागत रैथानेबाली धान, कोदो र मकै थन्काएर आलु, गहुँसंगै विभिन्न थरिका तरकारी खेती गर्छन । स्थानीय तह तिनै किसानको लागि छुट्याएको बजेट शुलभ रुपमा विउविजन, औषधि र तालिमको ब्यवस्था गरेर शुलभ रुपमा विउविजन वितरणमा गर्ने भन्दा कर्मचारी अभाव देखाउन स्थानीय तह र ज्ञानकेन्द्रलाई सजिलो भएको छ।

शुलभ अनुदानको अभावले ग्रामिण भेगमा युवा विदेश पलायन बढ्दै गएको छ । भने गाउँमा बालबालिका र बुढाबुढीहरुको बसोबासले कृषि क्षेत्रमा केहीले मात्र ब्यवसायिक खेती गरेर सबैलाई पुग्दैन् । गाउँमा थुप्रिएको युवा शक्तिलाई स्थानीयले विउविजन वितरण गरेर खेतबारी बाझैँ बस्ने समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्ने ब्यवसायिक कृषकको गुनासो रहेको छ । सरकारले कृषि खेती गर्ने कृषकहरुलाई थोरै ब्याजदरमा कर्जा दिने भनेको छ । त्यो केवल सरकारको घोषणमा सिमित छ । सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्लामा रहेको सरकारी तथा वित्तिय बैंकहरुको लगानी कृषि क्षेत्रमा न्युन छ ।

६ स्थानीय तहका सरकारले युवाशक्तिलाई रोकर उत्पादन बृद्धिसंगै रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि र पशुपालनमा क्षेत्रमा ब्यवस्थित गुरुयोजना गराएर ब्यक्तिगत लगानी बढाउने प्रदेश र संघको बजेटलाई योजनाबद्ध रुपमा लगानी गर्ने गुरुयोजना बनाएको छैन् । कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाउने आधार स्थानीय तहको हो । बास्तविक कृषकहरु पहिचानमा ढिलाई र प्रोत्साहनमा ढिलाई गरेकोछ । बैंकहरुको कुल कर्जामा १० प्रतिशत कृषिमा भनेको छ । सरकारले जनतालाई आत्तनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर अनिवार्य लगानी गर्न बैंकलाई आदेश दिएको छ । कृषि क्षेत्रको नाममा भनेकोे लगानी नक्कली कृषकहरु धेरै समेटिएको अधिकांशको कृषकको गुनासो छ। सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकले जोखिम मोल्न नसक्नुनै कृषिबाट राज्यले लिने फाईदा लिन नसकेको कृषक बालकृष्णकेसीले बताए ।

निरन्तर कृषि खेती गरेका कृषकहरुले लगानीको अभावले खेतीलाई आधुनिकरण र ब्यवसायिकरणमा बृद्धि गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाबाट संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले रोजगारी विस्तारका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतमा लगानी र ग्राम उद्योग विस्तार गर्छु भनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्लाको ग्रामिण भेगका महिला अझैपनि चुलोचौकोमै सिमीत छन् । घरखर्च चलाउन र बालबच्चाको पढाई खर्चको जोह गर्न पुरुषको मात्रै भर पर्नुपर्ने अधिकाँश महिलाहरुको तितो यथार्थ हो । चुलोचौकोमा सिमित महिलाहरुको आयस्तर बढाउन ब्यवसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने योजनासहित आगामी आर्थिक बजेटमा ध्यान दिएर अघि बढे कोरना भाईरस जस्तै अन्य प्रकोपले आगामी दिनमा दैनिकी सहज हुने देखिन्छ ।

धिरन खत्री

म्याग्दी अनलाईन डट् कमका संवाददाता हुन् l