बिशेष जिल्ला सभा: सरकारले पहिलो बर्षमा संघियता कार्यान्वनयको आधार तयार ग¥र्योः मन्त्री थापा

म्याग्दी, १५ फागुन । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममायाँ थापाले सरकारले संघियता कार्यान्वयनको लागि जग बसाईसकेकाले अब विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने बताउनुभएको छ । पहिलो बर्षमा संघियताको मर्म अनुसार निति, नियम र काुनन निर्माणमा सरकारको समय व्यतिथ भएको बताउँदै मन्त्री थापाले अबको यात्रा विकासतर्फ केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको बिशेष जिल्ला सभालाई बुधवार बेनीमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री थापाले एक बर्षको अवधिमा २५ वटा कानुन निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले २३ वटा विद्येयक संसदमा दर्ता भएको र १६५ वटा पुराना कानुनलाई संसोधनको लागि संसदमा पेश गरिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तह बलियो बन्न सकेमा मात्रै जनताका आबश्यकता पुरा हुने बताउँदै जनताका आबश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रभाबकारी योजना छनौट र कार्यान्वयनमा लाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । सडक, खानेपानी, भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधार संगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायतले समेत अनुभुती गर्न सक्ने सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले भष्ट्राचारलाई अन्त्य गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहहरुले समेत त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय, प्रदेश र संघिय सरकारले सहकार्य गरि विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने बताउँनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद विनोद केसी, पूर्व सभासद गोविन्द पौडेल, नवराज शर्मा, नेकपाका नेता हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मी, बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलादेवी अर्याल, नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले सभा सफलताको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

जिसस प्रमुख देवेन्द्र बहादुर केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत जिसस सदस्य शेरवहादुर केसी र सञ्चालन अधिकृत गोविन्द सुनारले गर्नुभएको थियो ।  सभामा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक समिक्षा र चालु आवको पहिलो चौमासिकको प्रगतिको समिक्षा गरिएको छ । सभामा स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुख जिसस सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु र जिल्ला स्थीत सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ ।