सर्वोच्चको परमादेश सिलवालको पक्षमा

सर्वोच्च अदालतले सरकारले आइजीपीमा नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गरेको छ । सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउदै निर्णय बदर गरेको हो ।

साथै, अदालतले डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

साथै बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुमध्ये योग्यतम् र विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई तत्काल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, डिआइजी भएको ‘२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो।’

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक योग्यता तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ।’

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथौै क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ’, फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो नम्बरका सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमेली चन्दलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गते बिहान बसेको बैठकले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो।