औषधी खरिदको अलमलले स्वास्थ्य संस्थामा औषधी अभाब हुन थाल्यो

म्याग्दी, २० माघ । धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा औषधी अभाब देखिएको छ । विगत एक बर्षदेखि सरकारी तवरवाट जाने निःशुल्क औषधीहरु उपलब्ध नहुँदा औषधीको अभाब देखिन थालेको हो । यस स्वास्थ्य चौकीमा अहिले कदम म्याग्दी मार्फत गुड नेवर्स ईन्टरनेशनलले दिएको औषधी मात्रै बाँकी रहेको वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो ।

गुर्जामा मात्रै होईन जिल्लाका अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि प्रयाप्त औषधी छैन् । संघियताको कार्यान्वयन संगै स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा गएपनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधी खरिद तथा बन्दोबस्त गर्ने सबालमा भने अलमल देखिएको छ ।औषधी खरिद र कर्मचारीको खटनपटनको सहि व्यवस्थापन हुन नसक्दा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिनबाट सर्वसाधरण बन्चित हुन थालेका छन् ।

बिगतका बर्षमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एकमुष्ट रुपमा औषधी खरिद गरि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी लगायतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी उपलब्ध गराउँदै आएपनि यस बर्षदेखि भने त्यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ ।
तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले औषधी खरिदको लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगर्नु र औषधी खरिदमा अलमल परेपछि समस्या देखिन थालेको हो । सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्य चौकीमा ४२ किसीमका औषधी निशूल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर अहिले जिल्लाभरका अधिकाँश स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क घोषणा गरिएको औषधीहरु मुस्किलले दर्जन बढी पनि पाइन छाडेको छ ।

माथिल्लो निकायले पठाउन र स्थानीय तहले औषधी खरिद गर्न ढिलाई गर्दा औषधी र सर्जीकल सामाग्रीको अभाव देखिन थालेको गुनासो आएको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल म्याग्दीका संयोजक हरिप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । ‘‘ सम्बन्धित सरोकारवालाबिच समन्वय हुन जरुरी छ, कुन कुन संस्थामा औषधीको उपलब्धता कस्तो छ ? समयमै रिपोट लिएर सरकारी तवरवाट जनतालाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावित हुन दिनु हुँदैन, त्यसको लागि अब जनप्रतिनि चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ,’’– पौडेलले भन्नुभयो ।

सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा औषधी खरिद गर्न स्थानीय तहमा पठाएको बजेट पर्याप्त नहुनु, जनप्रतिनिधिमा अनुभवको कमी, सम्बन्धित कर्मचारीले समन्वय र ढिलासुस्ती गर्दा औषधीको अभाव हुन थालेको हो । सरकारले निशुल्क घोषणा गरेका दुई दर्जन बढी औषधी जिल्ला अस्पतालमै अभाब हुने गरेको छ । विभागले यस बर्ष पठाएको रु ४ लाख बजेटबाट अत्याबश्यक पर्ने १२ प्रकारका औषधी खरिद गरिसकिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका खरिदार एवम औषधी स्टोर किपर लिलानाथ पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, जनस्वास्थ्य कार्यालयले गत बर्ष पहिलो पटक रु ३३ लाख र दोस्रो पटक रु १५ लाख गरि रु ४८ लाखको निशूल्क वितरण गरिने औषधी खरिद गरेको थियो । विगतमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट यो बर्ष अर्थमन्त्रालयले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा पठाएको छ ।

यो बर्ष मन्त्रालयबाट बजेट घटेर आएको छ भने स्थानीय तहहरुले औषधी खरिदकै लागि भनेर प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । अर्को तर्फ विनियोजित बजेटबाट औषधी खरिद र वितरण समेत हुन सकिरहेको छैन् । जस्को कारण निकट भविश्वमा जिल्लामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी अभाब देखिने खतरा बढेको छ । जिल्लामा अस्पतालको लागि पहिलो चरणमा आएको बजेट अत्यन्तै न्युन रहेकाले सो बजेटबाट औषधी खरिद गरि थप बजेटको लागि समेत माग गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर रोशन न्यौपानेले बताउनुभयो ।

‘‘ संघियतामा स्वास्थ्यको मोडल कस्तो हुने अझै निश्चित भैसकेको छैन्, संघियता कार्यान्वयनको प्रारम्भीक चरण भएकाले पनि केही अन्यौलताहरु देखिएका छन्, तर अब हरेक स्थानीय तहले औषधी खरिद र स्टोरको सन्दर्भमा गहन रुपमा आबश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन जरुरी छ,’’–डाक्टर न्यौपानेले भन्नुभयो । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रमुखको रुपमा खटिएका कर्मचारीहरु निश्चित विद्यामा मात्रै विज्ञ भएको कारण पनि स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनशिल क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई पनि आबश्यक तालिम एवम् परामर्शको आबश्यकता देखिएको छ । जिल्लामा रहेका ६ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागि अहिले हेल्थ असिस्टेन्ट र सिनियर अहेब तहका एक÷एक जना कर्मचारी खटाईएको छ । स्थानीय तहहरुले गम्भिर रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ध्यान नदिने हो भने निकट भविश्यमै म्याग्दीका स्वास्थ्य संस्थाबाट निशूल्क वितरण गरिने औषधी र उपचारमा प्रयोग हुने सामाग्रीको अभाव हुन सक्ने खतरा छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा औषधी खरिदका लागि २ देखि तिन लाख रुपैयाका दरले बजेट पठाएको छ । सो बजेट अपुग हुने भएपछि स्थानीय तहहरुले पनि बजेट विनियोजन गर्न थालेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरक्षक भिमप्रसाद आचार्यले पाँच लाख रुपैया सम्मको औषधी स्थानीय तहले सिधै खरिद गर्न सक्ने भएकाले छिटो औषधी खरिद गरि सेवा प्रवाहमा असर पार्न नहुने बताउनुहुन्छ ।