बाढी पहिरोबाट प्रभावित ठाउँको जिसस प्रमुखद्धारा निरिक्षण

म्याग्दी, ३२ साउन । अबिरल बर्षाको कारण नदीमा बढेको पानीको वहाब र पहिरोको कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरुमा जिल्ला समन्वय समितिले स्थलगत निरिक्षण सुरु गरेको छ । गत साता म्याग्दी नदीमा आएको बाढी र विभिन्न ठाउँमा खसेको पहिरोबाट जोखिममा परेका क्षेत्रहरुमा पुगेर स्थलगत निरिक्षण सुरु गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी, सदस्य शेरबहादुर केसी, रेडक्रस म्याग्दीका सहसचिब मोतीराज उपाध्याय सहितको टोलिले मंगला गाउँपालिका–५ मा म्याग्दी नदीको कटान र पहिरोबाट पु¥याएको क्षतिबारे स्थलगत निरिक्षण गरेका हुन् ।

सो क्रममा अर्मनको हाँडिभिर क्षेत्रमा म्याग्दी नदीको कटानले एक घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको र बस्तीतर्फ नदीको कटानको जोखिम उच्च रहेको पाईएको थियो । सो नदी कटानले अर्मन स्वास्थ्य चौकी समेत जोखिममा परेको छ । त्यसैगरि बस्तीदेखि माथिबाट खसेको पहिरोको कारण मंगला गाउँपालिका–५ तल्लो पिपलबोटमा एक घर विस्थापित भएका छन् । घरमाथिको जंगलबाट पहिरो खसेर घर नजीकै आएपछि स्थानीय अमर बहादुर फगामीको परिवार विस्थापित बनेका हुन् ।

उनीहरु अहिले आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । पहिरो घर छेउको बस्तुभाउ बाध्ने ठाउँसम्मनै आएपनि उनीहरुको घरभित्रका सामाग्री अन्यत्रै सारेर उनीहरु विस्थापित भएका हुन् । अवलोकनको क्रममा जिसस प्रमुख केसीले जोखिम बढेको ठाउँहरुमा बसोबास नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गर्दै कटान रोकथामको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने बताए । सो क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले नदी कटान र पहिरोको जोखिमबारे जानकारी गराएका थिए ।

म्याग्दी नदीमा बढेको पानीको बहाबले कटान गर्दा हाँडिभिरमा स्थानीय हरिप्रसाद आचार्यको पुरानो घर समेत बगाएको उनले बताए । नदी कटानले पोक– छिस्बाङ मोटरबाटो समेत बगाएको छ । त्यस्दै पैदल यात्रीहरुलाई समेत जोखिमपुर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। उक्त क्षेत्रमा नदी कटान रोकथामको लागि समयमानै सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानेहो भने सयौँ रोपनी कृषियोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने र बस्ती समेत जोखिममा पर्ने खतरा रहेको छ ।

यसैबिच जिससका उपप्रमुख लोकबहादुर मल्ल, जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेल लगायतको टोलिले यस अघि हाँडिभिर, दरबाङ लगायतको क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको जोखिमको अबस्थाबारे स्थलगत निरिक्षण गरेका छन् ।

जिससले तत्कालै आबश्यक पर्ने ठाउँहरुमा खानेपानीका पाईपहरु उपलब्ध गराएपनि दिगो रुपमा बस्ती संरक्षणको लागि सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयहरुमा योजना माग सहित पठाउने गरेको छ ।