संविधान कार्यान्वयनमा सकस

विश्वनाथ खरेल /प्रत्येक राष्ट्रका लागि संविधान अपरिहार्य आवश्यकता हुन्छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक राज्यलाई अराजकताबाट मुक्ति दिलाउन मूल कानुन आवश्यक हुन्छ । संविधानबिना कुनै पनि राष्ट्रको शासन चल्न सक्दैन । राष्ट्रलाई अराजकताबाट मुक्त दिलाउन संविधानको आवश्यकता हुन्छ । मूलतः हिटलर र स्टालिनको समयमा संविधान त थियो तर संवैधानिक सरकार थिएन । त्यसैले राम्रो–राम्रो संविधानको आडमा निरङ्कुशतन्त्र, धनीतन्त्र, भ्रष्ट तन्त्रहरू मौलाउन सक्छन् । अपितु इतिहासकारहरूका अनुसार सन् १२१५ को बेलायती म्याग्नाकार्टा तयार गर्ने सभा अनि सन् १७८७ को अमेरिकी संवैधानिक समिति संविधानसभाका प्राचीन अभ्यास थिए । यद्यपि निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान लेखनको थालनी गर्ने संविधानसभा भने फ्रान्समा सन् १७८९ मा गठन भयो र दुई वर्षको कार्यकाल तोकियो । त्यसरी नै भेनेजुएलामा सन् २०१७ मा गठित संविधानसभा सबैभन्दा कान्छो संविधानसभा हो । यीमध्ये केही देशमा संविधान निर्माण नै भएनन् भने अधिकांशमा पटक÷पटक गरेर भए पनि संविधान निर्माण भए । संसारकै शक्तिशाली मानिएको अमेरिकामा सन् १७८७ मा बनेको संविधान अहिलेसम्म निरन्तर सव्रिmय र सफल छ ।

फलतः चीनमा सन् १९५४, भारतमा सन् १९४९, इटालीमा सन् १९४७, फ्रान्समा सन् १९५८, नर्वेमा सन् १८५४ मा निर्मित संविधानहरू यथावत् अस्तित्वमा छन् । हामीकहाँ भने औसतमा ५ देखि १० वर्षको समयमा नयाँ संविधान लेखिएको प्रायः पाइन्छ । यो नयाँ संविधानसँगै अब एउटा कोर्स पूरा भएको छ । अतः संसारका १ सय ९५ भन्दा बढी देशहरूमा संविधान छ । भारतमा सबैभन्दा लामो १ लाख ४६ हजार ३ सय ८५ शब्द र ४ सय ४४ धारा भएको संविधान छ भने सबैभन्दा छोटो अमेरिकी संविधानमा केवल ४ हजार ४ सय शब्द छन् । त्यसैगरी बेलायत, न्युजिल्यान्ड अनि इजरायलमा कुनै लिखित संविधान छैन । त्यसैले संविधान निर्माण हुँदैमा स्वतः विकास र प्रगति हुन्छ भन्ने छैन । अतः संविधानको उद्देश्य भनेको मुलुकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएको समस्यालाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नु हो । यद्यपि, एउटा असल संविधानले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय शासन प्रणाली, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालगायतका विशेषताहरूलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तनपछि लेखिएका संविधान आफैंमा पूर्ण दस्ताबेज बन्न सक्दैनन् । किनकि संविधानसँग त्यसको व्याख्या, अभ्यास, नजिर, प्रथा, परम्पराहरू पनि सँगै जोडिएर आएका हुन्छन् ।

यसर्थ संविधान जन्माउन वा निर्माण गर्न जति कठिन हुन्छ, त्योभन्दा बढी कठिन त्यसलाई जोगाउन र कार्यान्वयन गराउनुमा हुन्छ । देशको शासन प्रणाली, राज्यशक्ति र नागरिक अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्धजस्ता कुरा संविधानले उठान गरेको हुन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कमसल पद्धतिबाट सञ्चालित हुँदा परिपक्वताबिनाको संविधान निरीह बन्न पुग्छ, अर्थात् संविधान निर्माण भइहाले पनि अल्पायु बोकेर आएको हुन्छ ।
मुलुक अहिले गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा अभिमुख छ । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएका प्रावधानका मर्म र भावनालाई मुखरित गर्दै जनमुखी, लोकतान्त्रिक, जनताका मौलिक हक–अधिकारलाई अझ सशक्त रूपमा प्रत्याभूति दिने दिशामा सिङ्गो राष्ट्र अघि बढ्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक, बहुलवादी बहुविचारको सम्मान तथा उन्नयन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, तथा तत् सम्बन्धित मौलिक हकलाई अझ गहनता र सारभूत रूपमा कार्यान्वयन तहमा ल्याउन सकिएको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रको जग मजबुत हुन सक्छ । देशको सन्दर्भमा अवलोकन गर्दा झन्डै सात दशकमा नेपालमा सातौं संविधान कार्यान्वयनमा सकस आएको छ । यसरी संसारमा एउटा निश्चित समयसम्म राज्यहरू संविधानबेगरै निरङ्कुश शासकहरूको हुकुमबमोजिम चलेका थिए । तर, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा जब जनविद्रोह हुन थाले, यसका साथसाथै राज्यका मामिलामा समाजका विभिन्न समुदायले हिस्सेदारीको माग गर्न थाले, त्यसबेला ती विद्रोह र मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान निर्माणबाहेक अन्य भरपर्दो विकल्प देखिएन । वास्तवमा संविधान भनेको हुकुमी र तजबिजी शासनको स्थानमा कानुनी र विवेकसंगत शासनमा जाने एउटा साधन हो । यो मानिसको शासकको सनकको स्थानमा विधिको शासनतर्फ अग्रसर हुने चाहनाको उपज हो ।

हाम्रो देशमा पनि निरङ्कुश राणाशासनको अन्त्यतिर यस्तै जनविद्रोह र जनअसन्तोषलाई सम्बोधन गर्न वि.सं. २००४ मा पहिलो पटक संविधान जारी भएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाट भने ठूलो अपेक्षा थियो, किनभने यो नेपालमा जारी भएका त्यतिबेलासम्मका संविधानहरूमा २०१५ सालको संविधानपछिको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक संविधान थियो । तर, यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले अपेक्षित परिपक्वता देखाउन सकेनन् भने दबाबमा संविधान जारी गर्न बाध्य राजतन्त्र घात लगाएर बसेकै थियो । वास्तवमा संविधानको कार्यान्वयन पक्ष जति सहज हुन्छ, जनताका हक–अधिकार पनि त्यत्तिकै सुरक्षित हुँदै विकास निर्माणका कार्यले गति लिनेछ । यो सहजताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

समष्टि रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा विगतका ६८ वर्षमा सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । यसरी पहिलो संविधानका रूपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन वि.सं. २००४ सार्वजनिक गरिएको हो । मूलतः १ सय ४ वर्षको जहानियाँ राणाशासनलाई निरन्तरता दिने हेतुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले यो संविधान निर्माण गर्न लगाएका थिए, तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको बहालीपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो । त्यसको लगत्तै पछि राजामा निहित व्यापक अधिकार कटौती गरी प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने हेतुले नेपाल अधिराज्यको संविधान वि.सं. २०१५ निर्माण गरियो । यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०१७ मा देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो र त्यसअनुरूप नेपालको संविधान २०१९ व्यवहारमा ल्याइयो । यस संविधानले देशमा राजनीतिक गतिविधिमा बन्देज लगायो ।

यसरी नै ३० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा पुनः बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ गरियो र तदनुरूप नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निर्माण भयो । यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञासमेत दिइयो । यसै सन्दर्भमा देशमा परिवर्तनको माग राख्दै माओवादी पार्टीले वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म जनयुद्ध सञ्चालन ग-यो । यस अन्तरिम संविधानअनुरूप देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भई उक्त संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भ गरियो । यस संविधान पारित गर्दाका समयमा संविधानसभामा उपस्थित जम्मा सदस्य संख्या ५ सय ९७ मध्ये ५ सय ३७ जना (९० प्रतिशत) ले पक्षमा र ६० जनाले (१० प्रतिशत) विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । संविधानको यस निर्णयलाई विशेष महत्वले हेरिएको छ र विगतको जस्तो छोटो समयमा संविधान परिवर्तन नहुने विश्वास दिलाइएको छ । यस अर्थमा वर्तमान संविधानले पहिलो संशोधनसहित आफ्नो ६ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । यो अवस्थामा आइपुग्दा नेपालको संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । साभार कारोवार अनलाइनबाट