प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटका प्राथमिकता र समस्या

जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार संघीय सरकारको बजेट आइसकेको छ भने धेरै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेर असार १ गते बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । यसै सन्दर्भमा भर्खरै प्रदेश १ ले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, वन क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शान्तिसुरक्षा, मानव संसाधन विकास आदिलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना बैंकमार्फत अगाडि बढ्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोे छ भने मेरो कृषि मेरो पौरख अभियान यसको सुन्दर पक्ष रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रदेश १ को हिस्सा १५.६ प्रतिशतको हुने र चालू आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ का अनुसार सबै प्रदेशको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर (३.५२ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको २ नम्बर प्रदेशले कोभिड नियन्त्रणलाई प्रमुख स्थानमा राख्दै स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ भने बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, जहाँ सडक त्यहीं विकासजस्ता अभियान यसका सुन्दर पक्षहरू रहेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ मा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर (४.६५ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको वागमतीे प्रदेशले स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, कृषि र वनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरेको छ । जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित; मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउने ठाउँ, प्रदेशको कानुन सबैले जानून्, बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश, हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान, बागमती प्रदेश हरित प्रदेश, बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग; वागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा; दिगो पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, यसैबाट हुन्छ प्रदेशको समृद्धि; प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी; नियमित मर्मत सम्भार, दिगो सडकको आधार; साना सहर, रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको रहर जस्ता अभियान यसका सुन्दर पक्षहरू रहेका छन् ।]

त्यसैगरी स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादनमा वृद्धि र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेशले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरेको छ । म किसान प्रदेशको सान, महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसियालीजस्ता अभियान यसका सुन्दर पक्षहरू रहेका छन् ।
त्यसैगरी सुदूर पश्चिम प्रदेशले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटनजस्ता पुरानै कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा यो प्रदेशको वृद्धिदर ऋणात्मक नभएको आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ । यो प्रदेशका देवभूमि सुन्दर ठाउँ, सुदूरपश्चिम घुम्न जाऊँ, हाम्रो प्रदेश स्वास्थ्य प्रदेश, स्वास्थ्य युवा प्रदेशको खम्बा, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऊँ, पाहुनाको सत्कार सुदूरपश्चिमको संस्कारजस्ता अभियानहरू यसका सुन्दर पक्षहरू रहेका छन् ।

सबै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कृषिजस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अब यी प्राथमिकताहरूका आधारमा प्रदेशहरूले बजेट बनाउँदा स्थानीय तह र उद्योगी, व्यवसायीहरूजस्ता सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर बजेट निर्माण गर्ने, प्रदेशहरूको आयस्रोत ८०–९० प्रतिशत केन्द्रसँग भर पर्ने गरेकोमा आन्तरिक राजस्व बढाउने नीतिसहित लगानी बढाउने, कृषि पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा एकिकृत नीति ल्याउने, संघीय बजेटमा राम्रो रहेको बजेट छलफल प्रणालीलाई प्रदेश स्तरमा पनि लागू गर्ने, अन्य प्रदेशहरूमा प्रयोगहरूमा आएका राम्रा पक्षहरूलाई आफ्नो प्रदेशमा सामेल गराउन उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीजस्ता केन्द्रका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, स्थानीय तहहरूका प्राथमिकताहरूलाई ध्यान दिँदै प्रदेशहरूले आफ्नो प्रथमिकतालाई पनि प्रमुख स्थानमा राखेर तीनै तहका सरकारहरूसँग सहकार्य गरी बजेट निर्माण गर्न सके प्रदेशका बजेटहरूले कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्ने थिए । उदाहरणका लागि यदि एकीकृत पर्यटकीय विकास गर्ने हो भने सबै प्रदेशहरू मिलेर एकीकृत योजना ल्याउनुपर्छ । जस्तो कि धार्मिक पर्यटनको वृद्धि गर्न पाथिभरा, जनकपुर, पशुपति, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारीजस्ता धार्मिक स्थलहरूलाई जोडेर धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकास गर्नुपर्छ । त्यसैगरी यस्ता धेरै योजनाहरू सातै प्रदेशको बीचमा एकीकृत ढंगबाट गर्न सके सबै प्रदेशको समानुपातिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।

विगतका प्रदेश बजेटहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश नयाँ संरचना भएकोे र बजेट प्रयासको अनुभव कम भएको हुनाले यसमा केही समस्याहरू देखिएका छन् । जस्तो कि यहाँ आन्तरिक राजस्व कम भएको अवस्थामा पनि बजेट निर्माताहरूलाई बजेटको आकार ठूलो बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेशले संघका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुको सट्टा संघको छाया बनेर त्यसैलाई बोकेर हिँडेको देखिन्छ । प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा भन्दा स्थानीय स्तरका बाटा घाटा र मन्दिर बनाउने जस्ता टुक्राटाक्री कार्यक्रम बनाउने ध्यानमा प्रदेश लागेको देखिन्छ भने बजेट र खर्च दुवैको बाँडफाँडमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूका आम्दानी र खर्चको अनुमान लगाउन पनि प्रदेश सरकार असफल प्रायः भएको देखिन्छ । बजेटमा आएका योजनाहरू प्रायः पहुँचका भरमा परेजस्ता देखिन्छन् भने भौतिक योजना मन्त्रालयले बजेटको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्नुले पनि अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेटको हिस्सा कम हुन गई कार्य सम्पादनमा रकम अभाव भएको देखिन्छ ।

अघिल्ला वर्षका सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटहरू किन पूर्ण सफल हुन सकेनन् भनेर समीक्षाको अभाव तथा युवा जनशक्तिहरूको सही पहिचान गर्दै विदेश गएर फर्किएका श्रमिकहरूलाई समेत रोजगारीमा लगाउने र रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्ने मामलामा पनि प्रदेशहरू चुकेकै देखिन्छन् ।

स्थानीय तहतर्फको बजेट निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने हो भने यो फागुनबाट निर्माण हुन सुरु भई साउन १५ मा समाप्त हुन्छ । जसअन्तर्गत फागुन मसान्तभित्र संघीय सरकारबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेश सरकारबाट सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध हुन्छ । त्यसपछि वैशाख १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी हरेक स्थानीय तहले वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा आफ्ना सबै वडा कार्यालयहरूलाई पठाइसक्नुपर्ने साथै जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा तथा बजेटका प्राथमिकता निर्धारण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै स्थानीय तहहरूले जेठ मसान्तभित्र आफ्नो एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित नगर वा गाउँपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गते आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसरी सभामा पेस गरेको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सभाबाट स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसरी स्थानीय तहको बजेट निर्माणको चरण पूरा हुन्छ ।

स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउँदा स्रोत समिति र राजस्व समितिको निर्माण गरी त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा काम लगाउनु पर्ने, बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गर्ने भनिएकोमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी शिक्षा, कृषि र सामाजिक विकासजस्ता कार्यक्रमहरूलाई समेट्दै, सम्झौता भएका योजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिका गौरव योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने नीति स्थानीय तहले निर्माण गर्न सके उसले बनाउने योजना सहज ढंगले कार्यान्वयन हुने थियो । दूरदराजमा संघीयताको अनुभूति दिलाउने यो स्थानीय तहको चौथो र उसको कार्यकालको अन्तिम बजेट पनि भएको हुनाले विगतका बजेटको समीक्षा गर्दै केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्यगरी बजेट तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो तहले सबैभन्दा बढी कोरोना कहर कम गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने खालको बजेट ल्याएमा सुन्दर मानिन्छ भने ठूला सहरहरूका सडक पेटीमा भोकै बसेका जनतालाई स्थानीय पार्टी प्यालेसमार्फत कोरोनाको कहर कम नहुन्जेल खाना खुवाउने, स्थानीय कृषि उत्पादनमा सहयोग गर्न बाली लगाउने समयमा निषेधाज्ञाले समस्या बनाएका स्थानहरूमा मल र बीउको व्यवस्था गरिदिने र उत्पादन भएका खाद्यान्नहरूलाई बजारसम्म पु-याउन कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने साथै भण्डारण केन्द्रहरूको निर्माण गरिदिने जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएमा आगामी निर्वाचनमा उनीहरूलाई मत पाउने बाटो पनि बन्नेछ । तर, सामान्यतया स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा पनि अनुभवको अभाव, केन्द्र र प्रदेशबाट आउने बजेट ढिला हुने, बजेट निर्माणका सात चरण पूरा नभई बजेट बन्ने, आकार ठूलो बनाउने लगायतका केही मानसिकता केन्द्रसँग मिल्ने, आन्तरिक स्रोतको १० प्रतिशत ऋण उठाउन पाउने भनिएको भए तापनि सो ऋण कसले उठाइदिने स्पष्ट आधार नभएको अथवा बजेटको आकार ठुलो पार्न आन्तरिक ऋण देखाउने तर सो ऋण कहाँबाट उठाउने भन्ने स्पष्ट नहुने । प्रायः बजेटहरू निर्माण हुँदा विज्ञहरूको सुझावले कम स्थान पाउने, जनताका इच्छा र आकांक्षाहरू नसमेटिने, भविष्यको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट नहुने, कार्यान्वयनमा असफल भएका शीर्षकहरू दोहोरिरहने तर निरन्तरता पाउनुपर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएबाट पनि स्थानीय तहको बजेट सफल हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ स्थानीय तहको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा यसको मूल्यांकन यी तीनै पक्ष सबल रहेको बजेट निर्माण गरी स्थानीय तहको बजेटलाई सफल बनाउनु नै संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आधार हो ।

साभार काराेवार अनलाइनबाट (त्रिविमा प्राध्यापनरत  डा. दिलनाथ दंगाल  अर्थशास्त्री हुन् ।)