रघुगंगा गाउँपालिकामा ४८ करोड ५० लाख बढीको बजेट पारित

  • ११ असार २०८१, सोमबार
  • 217 पटक पढिएको

म्याग्दी, १० असार । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि साढे ४८ करोड बढीको बजेट पारित गरेको छ । सोमबार सम्पन्न गाउँपालिकाको १७ औँ गाउँसभाले रु ४८ करोड ५० लाख ९५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको हो । गाउँसभामा उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट छलफल पछि पारित भएको छ ।
बजेटमा संघीय सरकारको वित्तिय समानीकरण अनुदान रु ७ करोड ८२ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट रु ९ करोड २२ लाख, सशर्त अनुदान रु २१ करोड ६८ लाख, विशेष अनुदान रु १ करोड २५ लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान रु ९४ लाख ५७ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट रु १ करोड १४ लाख ३८ हजार, समपुरक अनुदान रु ६० लाख, विशेष अनुदान रु ४० लाख बजेटलाई समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरि बजेटमा आन्तरिक राजश्व तर्फ रु १ करोड ४५ लाख र चालु अािर्थक बर्षमा खर्च हुन बाँकी रहन आउने रु ४ करोड बजेटलाई समेत स्रोत अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न रु २ करोड, सडक मर्मत सम्भारमा रु ४० लाख, प्रदेश सम्पुरक योजना अन्तरगत पाखापानी रायखोर घ्यासीखर्क सडकलाई रु ४० लाख, विपद् व्यवस्थापन योजनामा रु ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाले कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आयआर्जन बृद्धि हुने क्षेत्रलाई समेटर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन विकास, वातावरण संरक्षण, गाउँपालिकाबासीको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक उन्नती, सुशासन र संस्थागत विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम समेत छलफलपछि पारित भएको छ । गाउँपालिकाले कृषिलाई उद्यम, कृषकलाई उद्यमी बनाउने, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिक बनाउने नीति लिएको छ । परम्परागत पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउने, कृषि र पशुपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई सम्भावनाको आधारमा अगाडी बढाउने, धार्मिक पर्यटकीय सम्भावनाको उजागर गर्ने, उद्यमशिलताको विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यसैगरि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षण सिकाईमा प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण, नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ । गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट छलफलबाट पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।